जगदीश भट्टराई
बुटवल, सरकारले सहकारी अभियानलाई ध्यान नदिदा आर्थिक पाटो कमजोर भएको सहकारी अभियन्ताले बताएका छन् । राष्ट्रिय सहकारी महासंघको आयोजनामा बुटवलमा भएको लुम्बिनी प्रदेशस्तरीय सहकारी गोष्ठीमा सहभागीहरुले सरकारले सहकारी अभियानलाई व्यवहारिक रुपमा अगाडि बढाउन नसकेकै कारण आर्थिक विकासको पाटो कमजोर भएको बताएका हुन् ।

उनीहरुले सहकारीको विकास विना दीगो विकासको लक्ष्य प्राप्त गर्न नसकिने भन्दै सरकारले यसतर्फ ध्यान दिन आग्रह गरेका छन् । सहकारी अभियानलाई स्थानीय तहदेखि प्रदेश र संघीय सरकारसम्म व्यवहारिक बनाएर लैजान उनीहरुले सरकारलाई सुझाव दिएका छन् । सहकारी अभियान्त तथा विज्ञहरुले दिएका सुझावहरुलाई प्रदेश सरकारले आत्मसात गर्दै अगाडि बढ्ने लुम्बिनी प्रदेशका भूमी व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री आरती पौडेलले बताईन् । उनले भनिन् ‘ प्रदेश सरकारले उत्कृष्ट सहकारी ऐन निर्माण गर्ने कार्य सकेको र त्यो ऐनलाई व्यवहारिक कार्यान्वयन गर्ने कामलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेको छ ।’ सहकारीलाई आमजनस्तरसम्म पु¥याउने कार्यमा केवल सरकारहरु मात्रै लागेर सम्भव नहुने भन्दै मन्त्री पौडेलले सरकार,निजी क्षेत्र र सहकारीहरु मिलेर अगाडि बढ्नुको विकल्प नभएको बताईन् । उनले सहकारी क्षेत्रमा समस्याहरु भए पनि त्यसलाई क्रमस समधान गर्दै जानेमा जोड दिईन् । सहकारीमा जनशक्तिको अभाव, सहकारीकर्मी र सरकार चलाई रहेका जनप्रतिनिधीहरुमा सहकारी ज्ञानमा कमी हुनु, राज्यका रहेक निकायले सहकारीलाई कम प्राथमिता दिनु, सहकारी संस्थाहरुको सही व्यवस्थापन नहुनुले सहकारीमा चूनौति रहेको बताईन् ।

कार्यक्रममा महासंघका केन्द्रीय अध्यक्ष मीनराज कंडेलले सहकारीलाई गाउँ तहदेखि नै अभियानको रुपमा अगाडि बढाएर लैजान सके मात्र मुलुकको आर्थिक विकास हुने बताए । उनले गाउँको विकासका लागि सहकारी आर्थिक मेरुदण्ड भएकाले सरकारले त्यसतर्फ ध्यान दिन आग्रह गरे । अध्यक्ष कंडेलले भने ‘सहकारी अभियानलाई सरकारहरुले बुझ्न नसकेको र हामी सहकारीकर्मीले समेत बुझाउँने प्रयास नगरेका कारण पनि समस्याहरु आएको हो ।’

पूर्वमन्त्री तथा सहकारी अभियन्ता,राष्ट्रिय सहकारी महासंघका पूर्वकेन्दीय अध्यक्ष केशव वडालले नेपालको दीगो विकास लक्ष्यपुरा गर्न संविधानको धारा ४, धारा ५० र धारा ५१ मा भएको व्यवस्था अनुरुप काम हुन नसकेकोमा दुख व्यक्त गर्दै सहकारी ऐन २०७४ र नियमावली २०७५ मा समेत केही समस्याहरु रहेका कारण सो समयानुकूल शंसोधन गर्नुपर्ने बताए । ‘बजारीकरण र आर्थिक समृद्धिका लागि सहकारीमार्फत के कस्ता कामहरु गर्ने भन्ने विषयमा सरकारहरु अन्यौलतामा परेको र हामी सहकारीकर्मीहरु समेत इमानदार भएर यो अभियानलाई महत्व दिन सकेका छैनौं’ उनले भने ।

कार्यक्रममा राष्ट्रिय सहकारी संघका सञ्चालक रविन्द्र केसी, रामकृष्ण खाँणले सहकारी अभियानका बिवषयमा विचार व्यक्त गरेका थिए । गोष्ठीमा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालयका उपसचिव अनन्तकुमार बस्नेतले “दिगो स्थानीय आर्थिक विकासमा प्रदेश तथा स्थानीय तह र सहकारी बीचको समन्वय र सहकार्य” विषयक कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए । यसै गरी राष्ट्रिय सहकारी महासंघका महाप्रवन्धक चित्राकुमारी थाम्सुहाङ्ग सुव्वाले प्रस्तुत गरेको “दिगो स्थानीय आर्थिक विकासमा प्रदेश तथा स्थानीय तह र सहकारी बीच समन्वय र सहकार्य” विषयक कार्यपत्र र सहकारी अभियन्ता केशव वडालले प्रस्तुत गरेको “दिगो विकास लक्ष्यको स्थानीयकरण, स्थानीय तह र सहकारी” विषयक कार्यपत्र प्रस्तुतपछि छलफल भएको थियो । गोष्ठीमा लुम्बिनी प्रदेशका १२ जिल्लाबाट १ सय ९ स्थानीय सरकारका प्रमुख, प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत, सहकारीका विषयगत संघ संस्थाका प्रतिनिधी, सहकारी विज्ञ, र अभियन्ताहरुको सहभागिता रहेको छ । गोष्ठि सोमबार सकिने छ ।