पाल्पा । जर्मन सरकार समर्थित परियोजना ‘ग्रामीण तथा अर्ध–सहरी क्षेत्रमा दिर्घकालीन आर्थिक विकास– एमएसएमई वित्त चरण २ का लागि बैंकहरु बिच त्रिपक्षीय सम्झौता भएको छ । मुक्तिनाथ विकास बैंक, नेपाल राष्ट्र बैंक र केएफडब्लु डेभलपमेन्ट बैंक बिच त्रिपक्षीय सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको हो । उक्त परियोजना नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालय र जर्मन वित्तीय विकास निगमद्वारा सञ्चालनमा रहेको छ । उक्त सम्झौता पत्रमा मुक्तिनाथ विकास बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत प्रद्युमन पोखरेल र नेपाल राष्ट्र बैंक, लघुवित्त संस्था सुपरिवेक्षण विभाग प्रमुख डा. प्रकाशकुमार श्रेष्ठले हस्ताक्षर गरेका छन् ।

लघु, साना तथा मझौला उद्यमको विकासले देशको आर्थिक विकास तथा रोजगारी सिर्जनामा अहम भूमिका रहने विषयलाई दृष्टिगत गरी बैंकहरु बिच सम्झौता भएको जनाइएको छ । परियोजनाले विशेष गरी कोभिड–१९ को कारणले अति प्रभावित क्षेत्रमा वित्त तथा तरलता सुविधा (कर्जा सुविधा २ लाखदेखि ४० लाखसम्म प्रदान गर्नेछ । उद्यमशीलताको विकास तथा संकटको समयमा वित्तीय पहँुच प्रदान गरी लघु, साना तथा मझौला उद्योगको माध्यमबाट दिगो तथा समतामूलक आर्थिक विकास गर्ने लक्ष्य यस परियोजनाले लिएको जनाइएको छ ।