दुर्गा प्रसाद अर्याल
किसानले दूध सडकमा फाले । किसानले टमाटर सरकारी कार्यालय अगाडि फाले । कृषि उत्पादनको बजारीकरण भएन । कृषि उत्पादनले मूल्य पाएन । भारतीय उत्पादनको आयातको कारण नेपाली उत्पादनले बजार पाउन सकेन इत्यादी शिर्षका समाचार बारम्बार हामीले सुन्दै/पढ्दै आएका छौ । किन नेपालमा यस्तो भै रहेको होला ? सबैको मनमा उब्जने एउटै प्रश्न हो । यसको सहजै दिन सकिने उत्तर हो नेपाली उत्पादनको तुलनात्मक रुपमा लागत बढ्दै जानु जसको कारण मूल्यमा वृद्धि हुनु । यिनै विषयमा केन्द्रित रहेर यहाँ चर्चा परिचर्चा गर्ने प्रयास गरिएको छ ।

नेपालको व्यवसायिक क्षेत्र सफल नहुनुको कारणलाई आन्तरिक र बाह्य गरी दुई भागमा लिन सकिन्छ । आन्तरिक कारणको रुपमा देश भित्रकै उद्योग तथा व्यवसाय बीच अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा बढ्दै जानु, लगानीमा विविधता अपनाउन नसक्नु रहेको छ भने बाÞय कारणको रुपमा नेपाल र भारत बिचको खुल्ला सिमानालाई पनि लिन सकिन्छ । विशेष गरेर यस लेखमा नेपालको कृषि क्षेत्रको समस्यालाई उठाउन खोजिएको छ । नेपालको कृषि बजार लगायत अन्य व्यवसायिक क्षेत्रहरु अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाको चपेटामा रुमलिएको सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ तर यसलाई समाधान दिने र माथि उठाउनको लागि ठोस व्यवारिक योजना कुनै तहका सरकारले प्रस्तुत गरेको पाइदैन । नेपालको भारतसगँ करीव ७९% व्यापार घाटा छ यसलाई उच्च बनाउने काममा कृषिजन्य पदार्थको पनि भूमिका रहेको छ । कृषि प्रधान देश करीव ७६% मानिस प्रत्यक्षरुपमा यसैमा निर्भर हुँदा हुदै पनि कषिजन्य वस्तु भारत लगायत तेस्रो मुलुकबाट आयात गर्नु नेपालका लागि दुर्भाग्यपूर्ण विषय हो । नेपाली व्यापारको अवस्थाको विश्लेषण गर्दा कृषिजन्य वस्तुको आयात र नियातको अशं कहाली लाग्दो छ अन्य उपभोग्य वस्तुको त कुरै नगरौं । GDP मा औद्योगिक क्षेत्रको योगदान २१%, सेवा क्षेत्रको योगदान ३९% छ भने कृषि क्षेत्रको योगदान ३९% रहेको पाइन्छ । GDP मा उलेख्य योगदान दिएको कृषि क्षेत्रको अवस्था भने दयनीय र निरासाजनक देखिन्छ ।

'Donot put all eggs in one busket' अथवा सबै अण्डा एउटै टोकरीमा नराख । भन्ने लगानीको सिद्धान्तलाई हामीले हाम्रा निति तथा कार्यक्रममा समावेश गर्न सकेका छैनौ । व्यवसायका वास्तविक लगानीकर्तालाई यो सिद्धान्त बुझाउन पनि सकेका छैनौ । व्यवसायीले आफू खुशी अथवा छिमेकीले अपनाएको व्यवसाय अपनाउदा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा मौलाएको देखिन्छ । यसको उदाहरणको रुपमा ग्रामीण क्षेत्र तिर हेर्ने हो भने एउटै गाउँमा दुई÷तीन वटासम्म बोइलर कुखुराको फर्म,एउटै प्रकृतिका तरकारी खेती, बाख्रा पालन, बंगुर पालन अझै आजभोली च्याउ खेतीले पनि स्थान पाएको पाइन्छ । कृषि तथा गैरकृषि क्षेत्रमा व्यवसाय सञ्चालन गरेका व्यवसायीको धारणा बुझ्दा कुनै पनि व्यवसायी व्यवसायबाट सन्तुष्टि भएको पाइदैन उनीहरुको एउटै समस्या उत्पादित वस्तुले मूल्य नपाउनु, उत्पादित वस्तु विक्री नहुनु रहेको छ । हामीले सञ्चालन गरेका व्यवसायबाट न हामी सफल भएका छौ न अरुलाई सफल हुन दिएका छौं । यसको एउटा कारणको रुपमा लगानीमा विविधता नअपनाउनु र अस्वस्थ प्रतिस्पर्धामा रुमा लिनु हो ।

राज्यको नयाँ संरचना पछि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहहरुले कृषि क्षेत्रको लागि विभिन्न किसिमका योजनाहरु ल्याएको पाइन्छ । मात्र ति निकायहरुबाट अनुदान र सहयोगका कार्यक्रम त ल्याइयो तर ठोस योजना र व्यवसायमा विविधिकरण गर्ने कार्यक्रम ल्याइएन । उपभोक्ताले प्रस्तुत गरेको व्यवसायको योजना अनुशार नै व्यवसाय सञ्चालन गर्ने स्थानको वस्तु स्थितिको कुनै ख्यालै नगरी अनुदान तथा सहयोग उपलब्ध गराउँदा एउटै प्रकृतिका व्यवसाय सञ्चालन भएको देखिन्छ । किन बन्द भयो भनेर सोध्यो भने अनुदान खानका लागि खोलेको हो अनुदान खाइयो वन्द भो भन्ने उत्तर पाइन्छ । सरकारी निकायहरुले पनि अनुदान तथा सहयोग दिनका लागि पनि छुट्टै मापदण्ड बनाउन जरुरी देखिन्छ । साथै बजारको माग र पूर्तिको अवस्था कस्तो छ त्यसतर्फ कत्ति पनि ध्यान नदिई लगानी गर्दा लगानी डुबेको पनि देख्न पाइन्छ । उत्पादित वस्तुको बास्तविक किसानले मूल्य नपाउनुर्, विचौलीयाहरुबाट बजार नियन्त्रणमा लिनु जस्को कारण वास्तविक किसानले उत्पादित वस्तुको मूल्य नपाई विचौलियाहरु मोटाइ रहेको पाइन्छ । सरकारले कम्तीमा व्यवसायीहरुको उत्पादन विक्री वा उच्चित मूल्यमा खरिद गर्न बजारीकरणको ग्यारेन्टी पनि गर्ने खालको योजना बनाउनु जरुरी देखिन्छ । सामान्यतया लागत कम लाग्ने वस्तु नेपालमा नै उत्पादन गर्ने र नेपालमा उत्पादन गर्दा बढी लागत लाग्ने वस्तु अन्य देशवाट आयात गर्ने व्यापारको नियम हो तर यस नियमको कुनै ख्यालै नगरी आयात अत्याधिक गर्नाले नेपालका कृषि तथा गैर कृषिजन्य उद्योगहरु बन्द हुने अवस्थामा पुगेको पाइन्छ ।

नेपाल WTO को सदस्य भएता पनि पूर्व तयारी गर्नुपर्ने शर्त पुरा नगरी, हाम्रा शिशु र ऋणात्मक अवस्थामा रहेका उद्योगहरु माथि उठन नसक्ने गरी आयातलाई खुल्ला गर्नु पनि व्यवसायमा समस्या देखिनुको अर्को कारण हो । लगानीमा विविधिकरण अपनाई अस्वस्थ व्यवसायिक प्रतिस्पर्धाको अन्त्य गरी अगाडि बढ्नको लागि संघीय सरकार, प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहले अनुदान तथा ऋण प्रवाह गर्दा आवश्यकता अनुसारको व्यवसाय नै तोकिदिने र बजारीकरणको ग्यारेन्टी गरिदिने गर्नुपर्दछ । बैंक तथा वित्तिय संस्थाले पनि व्यवसायमा ऋण प्रवाह गर्दा व्याज असुल्ने नीतिमा मात्र केन्द्रित नभै वस्तुस्थिती बुझेर मात्र गर्नपर्ने देखिन्छ । त्यस्तै गरी लगानी कर्ताले पनि लगानी गर्दा छिमेकीले के व्यवसाय गरेको छ भनि नहेरी वस्तुको बजार हेरेर व्यवसाय सञ्चालन गर्नु पर्दछ । निर्यात गर्न नै नसके पनि कम्तीमा देशको मागलाई पुरा गर्ने, आयातलाई विस्थापित गर्ने र आत्मनिर्भरतिर अग्रसर हुने गरी निति बनाउनु पर्दछ र त्यसमा केन्द्रित हुनु जरुरी देखिन्छ । यसका लागि एउटै उपाय लगानीमा विविधिकरण नै हो ।

सरकारले ल्याएको एक गाउँ एक उत्पादन कार्यक्रम पनि यसैमा केन्द्रित कार्यक्रम हो भन्न सकिन्छ तर प्रभावकारी कार्यान्ययनको अभाव देखिन्छ । आफूले भोको भएको भन्दा पनि अरुले खाएको देख्दा पिर मान्ने प्रवृत्तिको अन्त्य गरी लगानी विविधिकरणको सिद्धान्त अवलन गरी व्यवसाय सञ्चालन गरौं । अनुदान खान लागि मात्र होइन नाफा खानाका लागि व्यवसाय सञ्चालन गर्ने प्रवृत्ति विकास गरौं सम्बन्धित सबै पक्षहरु सग्लन भै नेपालको कृषि तथा गैर कृषि व्यबसायमा लगानी विविधिकरणको सिद्धान्तलाई अवलम्वन गरी सफलतामा पुर्‍याउने की ?
(लेखक अर्थशास्त्रका प्राध्यापक समेत हुन् ।)