प्रकाश नेपाल
काम चलाउ सरकारको जिर्ण शरीर बोकेर उभिएका प्रधानमन्त्रीका दासत्व स्विकार गरेका हनुमानमार्फत प्रश्न सोध्न मन लाग्यो कि पूर्व सञ्चारमन्त्री गोकुल बास्कोटाको मुद्दा कहिले किनारा लाग्दछ ? सेक्युरिटी प्रेस खरिद प्रकरणमा ७० करोड रुपैयाँ मोल मोलाई गरेको अडियो प्रकरण सहित सार्वजनिक गरेको महिनौ भयो । उनको मुद्दाको प्रकरण कहाँ पुग्यो ? उनीसँग कहिले बयान लिइयो ? यस प्रकरणमा आम जनताले जान्न बुझ्न पाउने अधिकार भएको कारणले सोध्न मन लाग्यो ।

प्रधानमन्त्री खड्कप्रसाद ओली निसन्तान हुन् । त्यसैले उनले गोकुल बास्कोटालाई धर्म पुत्रका रुपमा राखेका व्यक्ति भएका कारण उनको मुद्दा तामेलीमा राखिएको छ । अनि ओलीको हनुमान भनेर स्थापित भएका विष्णु पौडेलको बालुवाटार जग्गा प्रकरण जस्तै हुने हो की भन्ने आम जनताको बुझाई रहेको छ । हुन त यो लेखकले बुझे अनुसार गोकुल बास्कोटाको मुद्दा तामेलीमा भनिन्छ तर कागजमा मात्र सिमित होला जस्तो लाग्दछ । हुन त खोलाको मुहान सफा भए तल पनि सफा हुन्छ । प्रधानमन्त्री नै भ्रष्ट दलालका नायक भए पछि निकटका व्यक्तिलाई कानुनी कारवाही होला भन्नु आंैशीको रातमा चन्द्रमा देख्नु जस्तै हो । भ्रष्टाचारको अन्त्य सुशासन कायम गर्न बनेको अख्तियार हो । भ्रष्टाचार नियत्रण, अनुचित कार्य रोक्नका लागि अतिख्यार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग बनेको हो । कारवाहीका लागि २०५९ सालको साउनदेखि प्रसस्त कानुन अधिकार दिएको छ । अतिख्यारले कानुनको अभावका कारण कारवाही गर्न सकिन्न भन्नु लज्जाष्पद विषय हो । २०५९ सालदेखि राजाको प्रत्यक्ष शासनकाल अगाडिसम्म कति जना पूर्व मन्त्रीहरु कारवाहीको दायरामा परे त्यो विषयमा ज्यादा खोतल्नु पर्ला जस्तो लाग्दैन । २०६६ सालदेखि अख्तियारले साना–साना १०००—१५०० घुस खाएका व्यक्तिलाईसम्म कारवाही गरेको मात्र थाहा छ । देश दोहन गरेकाहरु नै अतिख्यारका एजेण्डा भएका छन् ।

अतिख्यारका प्रमुख वा अन्य सदस्यहरु सवैधानिक परिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपतीले शपथ ग्रहण गराउने व्यवस्था छ । परिषद्को अध्यक्ष प्रधानमन्त्री हुने व्यवस्था छ । उनीहरुलाई पदच्युत गराउन महाअभियोग लगाउने गरिन्छ । अन्य कुनै विकल्प नै छैन । त्यती विश्वास गरिएको पद हो । हाम्रो मुलुकमा यस्ता आयोगलाई परिषद्बाट सधै राजनीतिक दवावमा राखिदा बास्कोटा, पौडेल जस्ता व्यक्तिले उन्मुक्ति पाएको तथ्य हो । आम जनताले अख्तियार प्रति विश्वास वा भरोसा गरेका छन् तर अख्तियारलाई भ्रष्टाचार छिपाउने मुख्य माध्यम प्रधानमन्त्रीबाट सुरु भएको छ । ३३ के.जी सुन प्रकरण, वाइडवडी विमान खरिद प्रकरण, आयल निगमको लागि जग्गा खरिद प्रकरण, ललिता निवासको जमिन प्रकरणको मुद्दा कति दिनसम्म तामेलीमा राख्ने प्रश्न यहाँ हो । त्यो मात्र होईन शान्ति वार्ता पछि माओवादीको लडाकु व्यवस्थापनका लागि सरकारसँग कृष्णबहादुर महराले लिएको पेश्की प्रकरण अहिलेसम्म तामेलीमा किन राखिएको छ ।

यतिखेर अख्तियार सत्तामा रहने व्यक्तिले फरक विचार राख्ने व्यक्तिलाई थर्काउने धम्काउने बलियो हतियार मात्र बनाउने माध्यम बनेको छ । अख्तियारका प्रमुख आयुक्तलाई आफ्नै निवासमा बोलाएर निर्देशन दिने, उनका सल्लाहाकारहरु, धम्काउने थर्काउने आफ्नो पोल्टामा, आफ्नो गुटमा राख्ने फरक धारमा गए त्यसलाई अख्तियार लगाई दिउ भन्ने आवाज आउन लागेपछि अख्तियार निकम्बा जस्तै बनेको देखिन्छ । ओलीले अहिले नियुक्ति गरेका प्रमख आयुक्त पनि आयल निगमको जमिन खरिद प्रकरणमा मुछिएका व्यक्ति हुन । उनको पनि फाइल त्यहि नै हो । राजनैतिक भाग वण्डामा नियुक्ति गर्न मुख्य माध्यम भए पछि यस्तै हुन्छ । यस प्रकरणमा पाल्पाको एउटा विषय उठान गर्न मन लाग्यो । निस्दी गाउपालिकाको बाकामलाङमा रहेको भोटाहा घाटको नदीजन्य वस्तु उत्खनन्को प्रकरण राष्ट्रियस्तरका सञ्चार माध्यममा समाचार आएपछि प्रमुख जिल्ला अधिकारी सहितको समन्वय समीतिको कार्यवाहक अध्यक्षको स्थलगत भ्रमण भयो तर यस विषयको प्रकरण पनि गोकुल बास्कोटा जस्तै तामेलीमा छ । त्यसमा अख्तियार प्राप्त व्यक्तिले स्थानिय सरकारले वातावरणीय प्रभाव र मूल्याड्ढनको रिर्पोट भन्दा सय गुना दोहन गरेको पनि सत्य हो । त्यसमा राजनैतिक आडमा भुसमा सल्किएको आगो जस्तै बनाइयो । तर समन्वय समीतिका अध्यक्षले कुनै दिन आम जनतालाई चित्त बुझ्ने गरी जवाफ दिन पर्ने छ । यो सत्य हो । दलिय व्यवस्था विश्व मै राम्रो व्यवस्था भनिन्छ । तर दलिय व्यवस्थामा भ्रष्टाचारलाई नियमन गर्ने निकायलाई गिरिजाप्रसाद कोइराला बाहेक आफु अनुकुलमा प्रयोग गरेको प्रभाव र असर गोकुल बास्कोटा, बिष्णु पौडेल हुँदै निस्दीको भोटाहा घाटसम्म छाप परेको तितो सत्य हो । यस्तो प्रकरण किन हुन्छ राजनैतिक भागवण्डा आफ्नो विश्वास पात्र प्रमुख आयुक्त नियुक्ति गर्ने प्रवृत्तीका कारण हो त्यसै गरी अख्तियार मात्र नभई न्यायलय पनि राजनैतिक प्रभावको शिकार बनेको छ । अख्तियारले भ्रष्टचार ठान्दै बिगो दावी गरी मुद्दा दायर गरेपछि अदालतले सफाई दिने प्रकरणले भ्रष्ट ठहर भएका ब्यक्ति सरकारका प्रवक्ता बनेका छन् । त्यसैले यस पटक नियुक्ती गरेका प्रमुख आयुक्तबाट पनि वर्तमान सरकार र शक्तिको आडमा भ्रष्टाचार गर्ने व्यक्ति कानुनी दायरामा ल्याउलान भन्न ब्यर्थ हुनेछ ।

स्वास्थ्य सामग्री खरिद प्रकरणमा स्वास्थ्य मन्त्री, प्रधानमन्त्रीका सल्लाहाकार, गृह मन्त्रीका पुत्र सम्मिलीत ओम्नी ग्रुपले करोडौ रुपैंया घोटला भएको सत्य हो । पछि त्यही भ्रष्ट समूहलाई बालुवाटारको निर्देशनमा सफाइ दिइयो । अब जनताले अख्तियार, सरकाबाट के अपेक्षा गर्ने प्रश्न यहाँ हो । यस्तो किन हुन्छ यसरी लुटेको रकम निर्वाचनको अन्तिम समयमा खर्चिएर मत किन्ने प्रचलनका कारण सवैधानिक आयोग निकम्बा बन्न पुगेको छ । यो प्रवृत्ती कम्युनिष्ट पार्टीभित्र अधिक हुन्छ । हुन त कम्युनिष्ट पार्टीमा संस्थागत भ्रष्ट हुने भएकाले यस्ता प्रवृतिका कारण भ्रष्टाचार बढेको हो र तिनै भ्रष्ट व्यक्तिहरु शाशन सत्ताको हाली मुली गर्ने ठाउँमा छन् ।
(लेखक जिल्लाका क्रियाशील एवं समसामयिक विषयमा खरो रुपमा कलम चलाउने युवा पत्रकार समेत हुन् ।)