हाम्रा संवाददाता
पाल्पा, नयाँ राजनीतिक समीकरण बनेसँगै लुम्बिनी प्रदेशको सरकार एमाले–माओवादी सहित सातदलीय गठबन्धनकै बन्ने देखिएको छ । केन्द्रको गठबन्धनमा रहेका दल एक ठाउँमा उभिँदा यहाँ पनि एमाले गठबन्धनमै सामेल भएकाको सरकार बन्ने निश्चित देखिएको हो । तर, नयाँ बनेको गठबन्धनको अंकगणित हेर्दा प्रदेश सरकारको भागबण्डा मिलाउन एमाले–माओवादीलाई सहज भने देखिँदैन ।

यहाँ माओवादीले नेतृत्वका लागि सुरुदेखि नै दावी गर्दै आएको छ । संघमा २० सिट ल्याएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी प्रदेश सभा निर्वाचनमा सहभागी नभएका कारण उसको हकमा भने प्रदेशमा भागबण्डा मिलाउनुपर्ने झन्झट् भने हुने छैन । केन्द्रमा एमाले, माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, जनता समाजवादी पार्टी, जनमत पार्टी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र तीन स्वतन्त्र सांसद समेत गरी १६९ सांसदको गठबन्धन बनेको छ । लुम्बिनीमा ८७ सदस्यीय प्रदेशसभा छ । जहाँ सरकार गठन गर्न ४४ सांसदको समर्थन आवश्यक पर्छ । जसमा एमाले नेतृत्वको गठबन्धनले सहजै बहुमत जुटाउन सक्ने छ । एमालेबाट २९, माओवादी केन्द्रबाट ९, जसपाबाट ३, राप्रपाबाट ४, जनमतले ३, उन्मुक्तिले ४ गरी ५२ सांसद गठबन्धनमा छन् ।

लुम्बिनीमा ८७ सिटको प्रदेशसभामा २९ सिटसहित एमाले पहिलो दल बनेको छ । ठूलो दलको हैसियतले यहाँ एमालेले सरकार गठनका लागि कसरत गरेको छ । यहाँ काँग्रेस २७ सिटसहित दोस्रो र माओवादी ९ सिटसहित तेस्रो दल बनेका छन् । केन्द्रमा भएको गठबन्धन अनुसार लुम्बिनीमा नागरिक उन्मुक्तिका ४, राप्रपाका ४, जसपाका ३ र जनमत पार्टीका ३ सांसद छन् । काँग्रेस गठबन्धनमा रहेको लोसपाका ३, समाजवादी र जनमोर्चाका १/१ सांसद छन् । केन्द्रको गठबन्धन अनुसार एमाले नेतृत्वमा रहेका ६ पार्टीका ५२ र तीन स्वतन्त्रसमेत गर्दा ५५ मत छ । तीमध्ये नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले रेशम चौधरीको मुद्दा फिर्ता नभएसम्म सरकारमा नजाने तर सरकारलाई समर्थन गर्ने भनेपछि लुम्बिनीमा एमाले वा माओवादी नेतृत्वमै सरकार गठनको सम्भावना बढेको हो । राप्रपाले पनि समर्थन गर्ने तर सरकारमा सहभागी नहुने नीति लिएको छ । यहाँ मुख्यमन्त्री एमालेको भागमा परेमा लीला गिरी नै बन्ने सम्भावना देखिन्छ । उनी एमाले पोलिटब्युरो सदस्य र अघिल्लो सरकारमा मन्त्री समेत भइसकेका छन् । यस्तै एमालेकै चेतनारायण आचार्य, यसअघि प्रदेशसभाका प्रमुख सचेतक भूमिश्वर ढकाल, प्रदेशका पूर्वमन्त्री भोजप्रसाद श्रेष्ठ र प्रदेशसभाको सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति विष्णु पन्थीले पनि मुख्यमन्त्रीमा दाबी गर्दै आएका छन् । यस्तै माओवादीले पाएमा रोल्पाका जोखबहादुर महरा नै मुख्यमन्त्री बन्ने बताइएको छ । तर, बाँके कृष्णा केसी, पाल्पाका तुलाराम घर्तीले पनि दाबी गरिरहेका छन् । यद्यपी यहाँ अहिलेसम्म कुनै पनि दलले संसदीय दलको नेता भने चुनेका छैन ।

काँग्रेसमा चयन प्रक्रिया सुरु
काँग्रेस लुम्बिनी प्रदेशले प्रदेशसभामा संसदीय दलको नेता चयन प्रक्रिया सुरु गरेको छ । काँग्रेसले नेता चयनका लागि प्रदेशका सह–महामन्त्री खगराज पाण्डेको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय संसदीय दलको नेता तथा कार्यसमिति चयन उपसमिति गठन गरेको छ । यहाँको दलको नेताका लागि काँग्रेसबाट चार जनाले दौडधुप सुरु गरेका छन् । प्रदेशका उर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री वीरबहादुर राना, केन्द्रीय सदस्य एवं पूर्वमन्त्री रहेका रूपन्देहीका अब्दुल रज्जाक, प्रदेश सरकारका मन्त्रीसमेत रहेका दाङका डिल्लीबहादुर चौधरी र दाङकै राजु खनालले दावी गर्दै आएका छन् ।

मुख्यमन्त्रीहरूको सम्मेलन स्थगित
सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीले लुम्बिनी प्रदेशमा गर्ने भनिएको सम्मेलन स्थगित भएको छ । बिदा हुनुपूर्व गर्न लागिएको सम्मेलन पछिल्लो राजनीतिक परिस्थिति र सबै प्रदेशमा २१ गतेभित्र बसिसक्नुपर्ने संसद् बैठकलाई मध्यनजर गर्दै सम्मेलन स्थगित गरिएको हो । लुम्बिनीको राजधानी दाङ, देउखुरीमा पुस १५ मा मुख्यमन्त्रीहरूको सम्मेलन हुन लागेको थियो ।