स्त्रीहरू माथि गरिने यौनजन्य अबैध, अनैतिक, अनुचित र नाजायज व्यवहार नै यौन हिंसा हो । युद्धका समयमा धेरै महिलाहरु यौन हिंसाको सिकार बने । यौन हिंसाको सिकार बनेका कयौं महिलाहरु अझै पनि समाजमा सम्मानजनक रुपमा बाच्न पाएका छैनन् । युद्धका बेलामा यौन हिंसामा परेकाहरूको वेदनाको सम्बोधन अनि अधिकारको प्रत्याभूत गर्न हरेक वर्ष जून १९ तारिखमा द्वन्द्वमा यौन हिंसाको उन्मूलनका लागि अन्तर्राष्ट्रिय दिवस मनाउने गरिन्छ । आज पनि विभिन्न सचेतनामूलक कार्यक्रम गरी यो दिवस मनाइँदै छ । सन २०१५ देखि द्धन्दमा भएका यौन हिंसाको अन्त्य गर्न आवश्यक पर्ने चेतना जगाउनको लागि यो दिवस मनाउने गरिएको भए पनि त्यसले सार्थक रुपमा लिन सकेको छैन ।

नेपालमा २०५२ देखि २०६३ सम्म चलेको आन्तरिक द्वन्द्वमा धेरै महिलाहरूले मानसिक तथा शारीरिक पीडा र क्षति व्यहोर्नु पर्यो । युद्धरत पक्षको युद्ध जित्ने रणनीतिका रूपमा होस् वा यौन चाहना पूरा गर्ने क्रममा कयौं महिला शरीरमाथि आक्रमण भए । राज्य र तत्कालीन विद्रोही पक्षबीच भएको शान्ति सम्झौतासँगै द्वन्द्वको अन्त्य भए पनि द्वन्द्व प्रभावितहरूको न्याय, सत्य निरुपण र क्षतिपूर्तिको अपेक्षा आजसम्म पूरा हुन सकेको छैन । महिलामाथि हुने यौनजन्य हिंसा जहिल्यै ओझेल पर्ने गर्दछन् । धेरै महिला तथा किशोरीहरू द्वन्द्वको समयमा यौन हिंसामा परेको भए पनि अधिकांस घटनाहरू सामाजिक लाञ्छना, असुरक्षा, संवेदनशील सेवाको अभावका कारण अभिलेखीकरण गरिएका छैनन् । शान्ति सम्झौता भएको १५ वर्षभन्दा धेरै भइसक्दा पनि यौन हिंसा तथा यातना खेपेका महिलाहरूको मनमा शान्ति तथा राहतको महसुस भएको अवस्था छैन । जसले न्याय पाउनुपर्ने हो, उनीहरु अझैसम्म पनि न्यायका लागि भौतारिदैंछन्, गुहार्दैछन् तर कसैले पनि उनीहरुको आवाज सुन्न सकिरहेको छैन । राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्टिय मञ्चबाट बारम्बार आवाज उठिरहेपनि ति पीडितका मुद्दालाई सरकारले सम्बोधन गर्न सकेको छैन । बलात्कार तथा यौनजन्य हिंसालाई मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघन र कानुनले सबैभन्दा ठूलो अपराधको रुपमा व्याख्या गरे पनि पीडितका मुद्धा ओझेलमा पर्नु दुखद् हो । महिलाहरु यौन हिंसाको सिकार मात्र भएनन्, त्यसले निम्ताएको मानसिक यातना, घरायसी तथा सामाजिक दुव्र्यवहार समेत सहन बाध्य छन् । घटना वर्षौ पहिले भएपनि त्यसको असर अहिले पनि उति नै छ । द्वन्द्वकालमा भएका बलात्कार र यौनजन्य घटनालाई सम्बोधन नगरिएसम्म शान्ति प्रक्रिया निष्कर्षमा पुग्न सक्दैन । तसर्थ द्वन्द्वकालमा बलात्कृत भएका र यौनहिंसामा परेका महिलाहरुको न्यायका लागि सरकार गम्भीर बन्न जरुरी छ ।