देशले इतिहास मै प्रथम पटक जनप्रतिनिधि सम्मिलित संविधान सभाबाट २०७२ अशोज ३ गते नेपालका प्रथम राष्ट्रपति रामवरण यादवले ‘नेपालको संविधान २०७२’ लाई हस्ताक्षर गरी अनुमोदन गरेसंगै जनताले चुनेका जनप्रतिनिधि मार्फत संविधान बनाउने ६५ वर्ष पुरानो जनताको आकांक्षा साकार भएको हो । उत्साहका रुपमा निर्माण गरिएको संविधानसभाबाट निर्मित वर्तमान संविधानले पाँच वर्ष पूरा गरेको छ । संविधान जारी भएको दिन असोज ३ लाई सरकारले राष्ट्रिय दिवसका रूपमा धुमधामसँग मनाउँदै आएको छ । तर यस वर्ष भने कोभिड १९ का कारण दिवस हर्सोउल्लासका साथ मनाउन सकिने अवस्था भने छैन । दिवस मनाउन नपाइए पनि संविधानको मर्मलाई आत्मसाथ गर्न जरुरी छ । निश्चय पनि संविधान राष्ट्रिय महत्वको दस्तावेज हो । यसैका आधारमा मुलुकको राजनीति, शासन–प्रशासन सञ्चालन भएको हुन्छ, हुनुपर्छ भन्ने मान्यता छ । तर यो उत्सव मनाउनमा सीमित कुनै पौराणिक वा धार्मिक ग्रन्थ होइन । यसका अक्षर र उद्देश्य पालना र सोअनुसार व्यवहार भएका छन्, छैनन् मुख्य कुरा हो ।

लोकतन्त्रमा संविधानको निकै ठूलो महत्व हुन्छ । जनतामा निहित अधिकार संविधान मार्फत सरकार र राज्यका निकायहरूले पाउने हो । राज्यबाट सुविधा र सुरक्षा भोग्ने राष्ट्रपति होऊन् वा प्रधानमन्त्रीदेखि खाली खुट्टा सडकमा हिँड्ने अभावग्रस्त सामान्य नागरिक नै किन नहोऊन्, संविधान सबैका लागि समान हैसियत र अधिकारको स्रोत हो । संविधान मात्र होइन, यसबाट निःसृत अरू कानुन पनि उत्तिकै महत्वका हुन्छन् । तर विडम्बना नै भन्नुपर्छ, हामीकहाँ त संसद्मा ठेकेदारहरूको हालिमुहाली छ । अहिले संविधान विपरीतका काम जताततै देख्न सकिन्छ । सत्तामा बस्नेका लागि यो मनपरी गर्न पाउने लाइसेन्स भएको छ भने जनताका लागि नियन्त्रणको हतियार । यो सबैभन्दा डरलाग्दो कुरा हो, संविधानको दुरुपयोग पनि हो । जनताबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिबाट निर्मित संविधान यस्तो हुनु हुँदैन । संविधान सबैलाई मान्य हुनुपर्छ ।