रमेश विश्वकर्मा
गुल्मी,  शक्तिशाली भूकम्प गएको ६ वर्ष बित्दा गुल्मीमा ३ हजार २० जनाले मात्रै अन्तिम किस्ता पाएका छन् । जिल्लामा ५ हजार २९ लाभग्राही मध्ये ४ हजार ५ सय ६८ जनाले मात्रै पुनर्निर्माणको सम्झौता गरेका थिए । जसमध्ये ३ हजार २० जनाले मात्रै तेस्रो अर्थात् अन्तिम किस्ता पाएका हुन् ।
जिल्लामा ४ हजार ५ सय ६८ परिवारसँग अनुदान सम्झौता भएको थियो । जसमा ४ हजार ५ सय २९ जनाले पहिलो किस्ता पाएका छन् । ३ हजार ५ सय ९९ जनाले दोस्रो किस्ता प्राप्त गरेको पुनर्निर्माण प्राधिकरण जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन इकाई अनुदान व्यवस्थापन तथा पूर्वाधार विकास कार्यालय गुल्मीका प्रमुख यज्ञप्रसाद रिजालले जानकारी दिए ।
जिल्लामा भूकम्पले सबैभन्दा बढी कालिगण्डकी गाउँपालिकामा क्षति पुर्‍याएको थियो । कालिगण्डकीमा ८० प्रतिशत निजी आवास पुनर्निर्माणको काम सकिएको छ । १ हजार १ सय ३४ लाभग्राही मध्ये १ हजार ९४ जनाले सम्झौता गरेका थिए । जसमा १ हजार ९४ ले पहिलो, १ हजार १३ ले दोस्रो र ८ सय ८० जनाले तेस्रो किस्ता प्राप्त गरेको प्रमुख रिजालले बताए  । त्यस्तै जिल्लामा प्रवलीकरणबाट पुनर्निमाणको लागि २ सय २६ र पुननिर्माणबाट प्रवलीकरणमा ८ जनाले लाभग्राही परिवर्तन गरेका छन् । त्यस्तै जोखिमयुक्त लाभग्राहीहरु अन्र्तगत धुर्कोटमा १८ र मदानेमा ३२ घर परिवारको एकिकृत बस्ती निर्माणको काम भइरहेको छ । त्यसका लागि पहिलो र दोस्रो किस्ता वितरणको काम भएको कार्यन्वयन इकाइका लेखा अधिकृत दधिराम मरासिनीले जानकारी दिए । कार्यालयले निजी आवास पुनर्निमाणमा ६३.७० प्रतिशत वित्तिय प्रगती गरेको जनाइएको छ । भूकम्पको छ वर्ष वितिसक्दा पनि अझै धेरैले घरहरु पुनर्निमाण गर्न सकेका छैनन्। किस्ता लिने प्रक्रिया निकै झन्झटिलो भएकाले आफुहरुको घर निर्माण हुन नसकेको भूकम्पबाट पिडित भएकाहरु बताउँछन् । कतिपयले रकम लिने प्रक्रिया नै नबुझेर अलमलिएको समेत बताएका छन् । पटक–पटक वडा कार्यालयमा धाइरहनुपर्ने, त्यसमाथि पनि इन्जिनियर समयमै नआइदिदा समस्या हुने गरेको जिल्लाका भूकम्प पिडितहरुको भनाई छ । नेपाली काँग्रेस गुल्मीका सभापति भुवनप्रसाद श्रेष्ठले भूकम्प पिडितहरुका लागि किस्ता लिने प्रक्रिया सहज बनाइनुपर्ने बताए । उनले भूकम्पले भौतिक संरचनामा ठूलो क्षति हुँदा पनि सबैै ठाउँमा एकै किसिमको निजि आवास निर्माण आचारसंहिता कार्यान्वयन हुन नसक्नु दुखद् भएको बताए । त्यस्तै नेकपा एमालेका नेता गणेश श्रीपाली, माओवादी केन्द्रका नेता बिर बहादुर कार्की र जसपाका नेता घनश्याम पाण्डेयले जिल्लामा पुननिर्माणको विषय सन्तोषजनक रहे पनि भुक्तानीको झन्झटिलो प्रक्रियाले नागरिकले सास्ती पाएको बताए । जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख लक्ष्मण पराजुलीले जिल्लाका भूकम्प पीडितले पुनरावेदन गरेका समस्यामा प्राधिकरण गम्भीर नभएको आरोप लगाए । करिब ३ सय ५० जनाले पुनरावेदन गरेकोमा १३ जनाको मात्रै फैसला हुनु प्राधिकरणको कमजोरी भएको पराजुलीको भनाई छ । त्यस्तै उनले प्राविधिक नआउँदै घर बनाएकाहरुलाई पनि प्राधिकरणले अन्यायमा पार्ने काम गरेको बताए । ‘घरबास नभएका नै वास्तविक भुकम्प पिडित हुन् ।’ प्रमुख पराजुलीले भने, ‘वास्ताविक पिडितले प्राविधिक पर्खने अवस्था नभएकाले अहिले विभिन्न बहानामा लाभग्राही अनुदानबाट बञ्चित हुनुहुदैंन् ।’