पाल्पा, संघीय सरकार अन्तर्गत गुठी संस्थान ऐन २०३३ मा भएको व्यवस्थालाई लत्याउदै जिल्लाको रिब्दीकोट गाउँपालिकाले भैरवनाथ मन्दिर व्यवस्थापन समिति गठन गरेको छ । उसले गुठी संस्थान ऐन २०३३ को दफा १६ र १७ बमोजिम देवस्थल व्यवस्थापन समिति गठन गर्ने सम्बन्धी निर्देशिका २०८१ को धज्जी उडाउँदै आफू अनुकूल समिति गठन गरेको पाइएको हो ।
समितिको पदावधी सकिएपछि नयाँ समितिको गठन प्रक्रियालाई संघीय ऐन अनुरूप गर्नुको सट्टा आफू खुसी समिति गठन गरेपछि अहिले विवाद छताछुल्ल हुन आएको छ । पालिकाले गुठी संस्थानको निर्देशिका २०८१ अनुसार वडा भेलाबाट समिति गठन गर्नुपर्ने प्रावधान भए पनि त्यसो गरेको पाइँदैन । यो मन्दिर राजगुठी मातहत रहेकाले समिति गठन गर्दा सम्बन्धित देवस्थल रहेको क्षेत्रको गुठी कार्यालयका प्रमुख वा मालपोत कार्यालयका प्रमुखको अध्यक्षतामा जिल्ला प्रशासन कार्यालय, मालपोत कार्यालय, वडा कार्यालयका प्रतिनिधि, सम्बन्धित देवस्थलको महन्त, पूजारी, गुठीयार, लामा, गुभाजु, संस्कृतिविद्, सञ्चारकर्मी, उद्योग वाणिज्य संघ, संस्कृति सम्पदा संरक्षणमा क्रियाशिल संघ, संस्था तथा स्थानीयवासीसहितको भेला गरी सो भेलाबाट नयाँ समिति गठन गरी मालपोत कार्यालयको सिफारिसमा गुठी संस्थामा पठाउनु पर्ने हुन्छ । तर स्थानीय सरकारले त्यसो गरेको छैन् । उसले ५१ जनाको हस्ताक्षर गराई भेला गरिएको माइनोट बनाए पनि त्यहाँ मालपोतको प्रतिनिधि, जिल्ला प्रशासन कार्यालयको प्रतिनिधि उपस्थित गराएको देखिदैन । भेलामा अधिकांस स्थानीय जनप्रतिनिधि, कर्मचारी, स्थानीयहरु मात्रै रहेका छन् । अर्कोतर्फ भेलाले सिफारिस गरेका व्यक्तिहरुलाई कार्यपालिकाको बैठकबाट अनुमोदन गरि गुठी संस्थानलाई सिफारिस गर्नुपर्ने व्यवस्था भए पनि विना अनुमोदन सिफारिस गरेका कारण अहिले समिति विवादित बनेको छ ।
गाउँपालिकाले आफैले बनाएको मठ–मन्दिर व्यवस्थापन ऐन २०८१ मा टेकेर समिति गठन गरेको दावी गरेको छ । उसले उक्त ऐन २०८१ माघ १५ गते गाउँ सभाबाट पारित गराई नयाँ समिति गठन गरिएको भने पनि समिति कार्तिकमा गठन भएको छ । गाउँपालिकाका अध्यक्ष नारायण बहादुर कार्कीले आफूले संघीय कानुनको अध्ययन नगरेको तर व्यवहारिक पाटो रोजेको बताए । उनले लामो समयसम्म गुठी संस्थानबाट कुनै पनि प्रक्रिया अगाडि नबढेपछि पालिकाले छुट्टै ऐन बनाएर समिति गठन गरेको दावी गरे । अध्यक्ष कार्कीले ऐन बनाएर समिति गठन गरेको भने पनि समिति गठन भएको चार महिनापछि मात्र ऐन गाउँसभाबाट पारित भएको छ । अर्कोतर्फ वडाबाट आएको सिफारीस समेत कार्यपालिकाको बैठकबाट अनुमोदन गराइएको छैन् । कार्यपालिकाको बैठकमा अल्पमतमा रहेका कार्कीले कार्यपलिकाको बैठकमा नै पेस नगरी सदरमुकाम तानसेनको एक होटलबाट गुठी संस्थानलाई पत्र लेखेको समेत खुल्न आएको छ । व्यवहारिक बाटोबाट काम गर्दा ऐन नियम विपरित भएको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धानको कार्यालयमा उजुरी परेको र अख्तियारबाट पत्र प्राप्त भएको बताउँदै त्यसको जवाफ समेत पठाएको उनले बताए ।
गोविन्द बहादुर पोखरेल नेतृत्वमा रहेको समितिको २०८१ साउन २ गते पदावधि सकिएको थियो । समितिको म्याद समाप्त भई नविकरणको प्रक्रियामै रहेको बेला वडा कार्यालयले गुठी संस्थानको स्वीकृती विना २०८१ कार्तिक २७ गते वडाध्यक्ष सोमकुमार कार्कीको अध्यक्षतामा भेला गरी नयाँ समिति गठन गरेको छ । जसको अध्यक्षमा दिलिप रायमाझी, उपाध्यक्षमा गम्भीर आले, सचिवमा वीरेन्द्र मिदुुन, सहसचिवमा नरबहादुर आले, कोषाध्यक्षमा धीरेन्द्र प्रधान चयन भएका छन् । त्यस्तै, सदस्यहरूमा कमला केसी, सीता थापा, मनकुमारी गाहा र बमबहादुर रायमाझी रहेका छन् । नेकपा माओवादी, राष्ट्रिय जनमोर्चा, नेकपा एमाले र नेपाली काँग्रेसका प्रतिनिधित्व रहने गरि समिति गठन गरिएको भनिए पनि काँग्रेस र एमालेले भने आफ्नो प्रतिनिधि नरहेको दावी गरेका छन् । समितिमा काँग्रेस कोटाबाट राखिएको भनिएका बमबहादुर रायमाझी र कमला केसीले राजीनामा दिइसकेका छन् । उनीहरुले घरायसी कारण देखाएर राजीनामा दिएको भनिए पनि मुुख्य कारण अनाधिकृत रुपमा समिति गठन नै हो ।
वडा कार्यालयले कुनै पनि प्रक्रिया नपुर्याई कानुनको धज्जी उडाउदै समिति गठन गरेको मन्दिर व्यवस्थापन समितिका निवर्तमान अध्यक्ष गोविन्द्र बहादुर पोखरेलले बताए । उनले भने “संघीय सरकार र गुठी संस्थानको ऐन, नियम र कार्यविधि विपरीत समिति गठन गरिएको छ, पालिकाले आफै ऐन बनाएर काम गरेको दावी गरे पनि त्यसो गरेको देखिदैन ।” पोखरेलले भेलामा निवर्तमान अध्यक्षले समितिको आय–व्यय प्रस्तुत गर्ने प्रावधान भए पनि आफुलाई जानकारी नै नगराएको बताए ।
समितिको काम कारवाही रोक्न गुुठी संस्थानको पत्र
स्थानीय सरकारले गुठी संस्थानको स्वीकृत विना अनाधिकृत रुपमा समिति गठन गरेको भन्दै नव गंठीत समितिको काम कारवाही रोक्न सम्बन्धित निकायलाई पत्रचार गरेको छ । संस्थानले मालपोत कार्यालय पाल्पालाई अनाधिकृत रुपले गाउँपालिकाबाट नयाँ समिति गठन भई संस्थानको स्वीकृति नलिई सम्पदा क्षेत्रमा हस्तक्षेप गरेको भन्दै उक्त समितिको काम कारवाही रोक्न भन्दै पत्र लेखेको हो ।
संस्थानका प्रशासक शैलेश राज कुंवरले देवस्थल व्यवस्थापन समिति गठन गर्ने सम्बन्धी निर्देशिका २०८१ अनुसार समिति गठन गरी सञ्चान र व्यवस्थापन गरिदिन भन्दै मालपोतलाई पत्र लेख्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालय, गाउँपालिका र वडा कार्यालयलाई बोधार्थ पठाएका छन् । मालपोत कार्यालयका प्रमुख दुर्गा खनालले गुुठी संस्थानबाट आएको पत्रका आधारमा स्थानीय तहलाई पत्र लेखी पठाएको तर त्यहाँबाट अहिलेसम्म कुनै पनि प्रतिक्रिया नआएको बताए । उनले समिति गठन प्रक्रियामा मालपोतको प्रमुखको अध्यक्षतामा समिति गठन गर्नुपर्ने भनिए पनि भेलामा आफुहरुलाई जानकारी नै नभएको उल्लेख गरे ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी तोयनारायण सुवेदीले भने आफुले समिति गठन प्रक्रियामा देखिएको समस्या समाधानका लागि पटक पटक पालिकालाई आग्रह गरे पनि चासो नदेखाएको बताए । गुठी संस्थानका अध्यक्षसँग कुरा भइरहेको र छिट्टै निकास निस्किने उनको भनाई छ । गुठी सस्थानबाट काम कारवाही रोक्न निर्देशन भएपछि भक्तजनबाट संकलित रकम समेत अपचलन हुने क्रम बढेको स्थानीयको भनाई छ । उनीहरुले अहिले समिति वैधानिक नभए अघिल्लो समितिलाई नै अख्तियारी दिएर मन्दिरमा हुने आर्थिक अपचलनलाई रोक्नुपर्ने बताउँदै आएका छन् । यहाँ ठूलो मात्रमा भेटी संकलन हुने भएकाले पनि व्यवस्थापन समितिप्रति स्थानीय सरकारका प्रतिनिधिकोे गिद्धे नजर परेकाले अहिले समिति विवादमा परेको हो । देशभरकै आस्थाको रुपमा रहेको मन्दिरमा समितिले काम गर्न नपाउदा अहिले व्यवस्थापन अस्तव्यस्त बन्न पुुगेको छ । गुठी संस्थानले समेत समयमै समिति गठनमा चासो नदेखाउँदा अहिले मन्दिरको आस्था माथि नै प्रश्न उठेको छ । यहाँ हजारौं भक्तजनहरु मन्दिर दर्शनका लागि आउने गर्दछन् ।
-1747026131.jpg)
