पाल्पा, निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेसन, नेपाल (प्याब्सन) पाल्पाले विद्यालय शिक्षा विधेयकका केही प्रावधानप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै आन्दोलनमा उत्रिएको छ ।  शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिबाट प्रस्तावित विद्यालय शिक्षा विधेयकमा निजी विद्यालयलाई क्रमशः गैरनाफामूलक बनाउने, पूर्ण छात्रवृत्ति दिने शब्दावली राख्ने, छात्रवृत्तिको दायरा विस्तार गर्ने लगायतका प्रावधान आफूहरूको हितविपरीत भएको भन्दै प्याब्सन चरणवद्ध आन्दोलनमा उत्रिएको हो ।

उसले आन्दोलन स्वरुप विहीबार जिल्लाका दशवटै स्थानीय सरकारका प्रमुख र शिक्षा शाखा प्रमुखलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको छ । सम्बन्धित स्थानीय तहका प्याब्सनमार्फत एकै साथ स्थानीय सरकारलाई ज्ञापनपत्र बुझाइएको प्याब्सनका जिल्ला अध्यक्ष डाँसुराम पन्थले बताए ।  उनले भने“ शिक्षा विधेयकमा समावेश गरिएका कानुनी विषयप्रति हाम्रो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । विधेयकमा निजी लगानीमा सञ्चालित विद्यालयहरूलाई क्रमशः गैरनाफामुलक बनाउँदै लैजाने प्रावधान, २०५८ सालमा सरकारले कम्पनी कानुन बमोजिम सञ्चालन गर्न दिने गरी गरेको कानुनी व्यवस्था विपरित हुनुका साथै, प्रस्तुत विधेयकमा पूर्ण छात्रवृत्ति शिक्षण शुल्क, परीक्षा शुल्क, पाठ्यपुस्तक तथा शैक्षिक सामाग्री, पोशाक, यातायात लगायत उपलब्ध गराउनु पर्ने भन्ने विषय कम्पनी कानुनको भावना र मर्म विपरीत छ । राज्यको दायित्वभित्र पर्ने विषयलाई विषयान्तर गरी भ्रमपूर्ण ढंगले सार्वजनिक खपतका लागि कुनै संस्था वा समुदाय विशेषले राज्यले गर्न नसकेको काम गराउनलाई कानुनी व्यवस्था गरिनु अव्यवहारिक, लगानी प्रतिकूल, पूर्वाग्रहले भरिपूर्ण र समग्र क्षेत्रलाई नष्ट गर्ने उद्देश्यबाट लक्षित देखिएकाले यसका विरुद्ध हामी चरणवद्ध रुपमा आन्दोलनमा उत्रिन बाध्य भएका हौं ।”

प्याब्सनले कार्यक्रम नै सार्वजनिक गरेर आन्दोलनमा उत्रिएको छ । पहिलो दिन साउन २९ गते स्थानीय सरकारलाई ज्ञापनपत्र बुझाउने, साउन ३० गते जिल्ला प्रशासन कार्यालय, शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइ र जिल्ला समन्वय समितिमा ज्ञापनपत्र बुझाइने, भदौ १ गते आ–आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रका संघीय सांसदहरूलाई ज्ञापनपत्र बुझाइने कार्यक्रम तय गरिएको प्याब्सनका जिल्ला सचिव गंगाबहादुर खत्रीले बताए ।  तल्लो तहबाटै ज्ञापनपत्र बुझाई  सम्बन्धित निकायलाई विधेयक सच्याउन दवाब सिर्जना गर्ने गरी कार्यक्रम सार्वजनिक  गरिएको उनको भनाई छ । यसअघि हामीले छात्रवृत्तिको रुपमा १० प्रतिशत विद्यार्थीहरूलाई भर्ना शुल्क, वार्षिक शुल्क र मासिक शुल्कमा दिँदै आएको छात्रवृत्तिप्रति प्याब्सन  प्रतिबद्ध रहेको सचिव  खत्रीको भनाई छ  । उनले भने “यसअघि हामीले गरिरहेको योगदानको कहीँ कतै सम्बोधन भएको छैन । कुनै न कुनै बहानामा निजी विद्यालयलाई निषेध गर्न यसअघि पनि प्रयास नभएको होइन । उच्च शिक्षामा छात्रवृत्तिमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीहरूलाई निजी विद्यालयमा अध्ययन गरेको तगारो खडा गरी छात्रवृत्तिमा नै अध्ययन गरेका विद्यार्थीलाई समेत निजी विद्यालयमा पढेकै कारण छात्रवृत्ति ऐन बमोजिम प्रदान गरिने ४५ प्रतिशत आरक्षित छात्रवृत्ति प्राप्त गर्नबाट वञ्चित गरिदै आएको छ र पूर्ण छात्रवृत्तिको नाममा कुनै न कुनै ढंगले निजी लगानीका विद्यालयहरुलाई नामेट पार्ने उद्देश्यका साथ पूर्वाग्रही ढङ्गले एकोहोरो खेदो गर्नु समग्र शैक्षिक प्रणालीलाई अस्तव्यस्त बनाउनु हो भन्ने हाम्रो बुझाई रहेको छ ।” प्याब्सनले वषौंदेखि शिक्षा ऐन संशोधन र निजी लगानीमा सञ्चालन गरिएका शैक्षिक संस्थाहरूलाई व्यवस्थित, मर्यादित र लगानीको सुरक्षाका बारेमा आवाज उठाउँदै आए तापनि बेवास्ता गर्दै प्रस्तावित विधेयकमा माथि उल्लेखित विषयहरू समावेश गरी अगाडि बढाएमा निजी विद्यालयहरू धरासायी हुने अवस्था बन्ने र यसले देशको शैक्षिक चक्र मात्रै होइन आर्थिक चक्रलाई समेत गम्भीर ढङ्गले असर पु¥याउने ज्ञापन पत्रमा उल्लेख छ ।

प्याब्सनका अनुसार सरकारले विद्यालय शिक्षा विधेयकका चार बुँदा संशोधन नगरे आन्दोलनको स्वरूप क्रमशः कडा बनाइनेछ । ती चार मागमा ‘क्रमशः गैरनाफामूलक बनाइनेछ’ भन्ने वाक्यांश हटाउनुपर्ने, ‘पूर्ण छात्रवृत्ति’ भन्ने शब्द हटाउनुपर्ने, हालको जम्मा विद्यार्थी संख्याको १० प्रतिशत छात्रवृत्ति दिने प्रावधानलाई निरन्तरता दिनुपर्ने र छात्रवृत्तिमा भर्ना शुल्क, वार्षिक शुल्क तथा मासिक पढाइ शुल्क समावेश गर्नुपर्ने व्यवस्था राख्नुपर्ने समावेश छन् । प्याब्सनका जिल्ला अध्यक्ष डाँसुराम  पन्थ, नगर अध्यक्ष रुपचन्द्र थापा लगायत प्याब्सनका केन्द्रीय, प्रदेश, जिल्ला र नगरका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुले संयुक्त रुपमा  तानसेन नगरपालिकाका नगर प्रमुख सन्तोषलाल श्रेष्ठ र शिक्षा शाखा प्रमुख कोपिला न्यौपानेलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका हुन । ज्ञापन पत्र  बुझ्दै नगर प्रमुख श्रेष्ठले  शिक्षा क्षेत्रमा नीजि क्षेत्रको महत्वपूर्ण योगदान रहेको बताए । उनले प्याब्सनका माग जागज भएको र स्थानीय तहबाट गर्नुपर्ने कुराहरुमा आफुहरुले ध्यान दिने र आवश्यक माग सम्बोधनका लागि संघीय सरकारमा पठाइदिने आश्वासन दिए । प्याब्सनले अन्य स्थानीय तहमा पनि ज्ञापन पत्र बुझाएको छ । शिक्षा विधेयकमा प्रस्तावित केही प्रावधानप्रति गम्भीर असन्तुष्टि जनाउँदै प्याब्सन, हिसान, नेशनल प्याब्सन, एन प्याब्सनले तत्काल सच्याउन माग गर्दै  पाल्पासहित देशैभर आन्दोलनका कार्यक्रम सार्वजनिक गरेका छन् ।