पाल्पा, उच्च अदालत तुलसीपुर बुुटवलले ऐन विपरित ‘भैरवनाथ मन्दिर व्यवस्थापन समिति गठनको निर्णय विरुद्ध कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ । रिब्दीकोट गाउँपालिका–४ ले मन्दिर व्यवस्थापन समिति गठन ऐनविपरीत गरेको देखाएर आइतबार परेको निवेदनमा उच्चले  मंगलबार कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको हो ।

उच्चका न्यायाधीश नारायण प्रसाद पौडेलको एकल इजलासले कारण देखाऊ आदेश जारी गरी अन्तरिम आदेशका लागि छलफलमा झिकाउन भनेको छ । अदालतले अन्तरिम आदेश दिने कि नदिने भन्ने विषयमा छलफलका लागि जेठ ६ गते दुवै पक्षलाई झिकाउन आदेश गरेको हो । निवेदककोतर्फबाट अधिवक्ता  नारायण प्रासाद ज्ञवाली र हिमलाल न्यौपानेले वहस गरेका थिए ।
आदेशमा निवेदकको मागबमोजिमको आदेश जारी हुनु नपर्ने कारण देखाउन भनिएको छ । “निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो ? आदेश जारी हुन नपर्ने कुनै आधार कारण भए सो खुलाई बाटोका म्यादबाहेक १५ दिनभित्र विपक्षी नं. १, २, ४ र ५ को हकमा आफै वा कानुन बमोजिम प्रतिनिधिमार्फत र विपक्षी नं .३ को हकमा उच्च सरकारी वकीलको कार्यालय बुटवलमार्फत लिखित जवाफ पेस गर्न र अन्तरिम आदेशसमेत माग भएको सम्बन्धमा दुवै पक्षको कुरा सुनी अन्तरिम आदेश जारी हुने वा नहुने भन्ने सम्बन्धमा छलफलका लागि जेठ ६  गते दुवै पक्षलाई जानकारी गराउनू,” आदेशमा उल्लेख गरिएको छ ।

समिति गठन संघीय सरकार अन्तर्गत गुठी संस्थान ऐन २०३३ को दफा १६ र १७ बमोजिम देवस्थल व्यवस्थापन समिति गठन गर्ने सम्बन्धी निर्देशिका २०८१ विपरित रहेको रिट निवेदकको दावी छ । मन्दिर व्यवस्थापन समितिका निवर्तमान अध्यक्ष गोविन्द बहादुर पोखरेलले रिब्दीकोट गाउँपालिका –४ का वडा अध्यक्ष सोमबहादुर कार्की, मालपोत कार्यालय पाल्पा, गुठी संस्थान प्रधान कार्यालय, दिलिप रायमाझी र गठीत मन्दिर व्यवस्थापन समितिलाई विपक्षी बनाएर  रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए । पोखरेल नेतृत्वमा रहेको समितिको २०८१ साउन २ गते पदावधि सकिएको पछि वडा कार्यालयले गुठी संस्थानको स्वीकृती विना २०८१ कार्तिक २७ गते वडाध्यक्ष सोमकुमार कार्कीको अध्यक्षतामा भेला गरी नयाँ समिति गठन गरेको थियो । स्थानीय सरकारले आफू अनुकूल समिति गठन गरेपछि विवाद बाहिर आएको हो । गुठी संस्थानको निर्देशिका २०८१ अनुसार वडा भेलाबाट समिति गठन गर्नुपर्ने प्रावधान भए पनि त्यसो गरेको पाइँदैन । 

यस्तो छ अदालतको आदेश