एक महिना वितिसक्दा समेत रिक्त रहेको नेपाल राष्ट्र बैंकको नयाँ गभर्नर छनोट हुन सकेको छैन् । गभर्नर गत चैत २४ देखि नै रिक्त छ । गभर्नरको पद रिक्त हुनु एक महिनाअघि नै नयाँ गभर्नर नियुक्ति गरी सार्वजनिक सूचनामार्फत जानकारी गराउनुपर्ने कानूनी प्रावधान रहे पनि सरकारले अहिलेसम्म गर्भनर नियुक्त गर्न सकेको छैन् । एकपछि अर्को नयाँ व्यक्तिहरू गभर्नर हुने चर्चा चल्दै आएको भए पनि अहिलेसम्म टुँगो लाग्न नसक्नु विडम्वना हो ।

 निवर्तमान गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको कार्यकाल सकिनुअगावै सरकारले नयाँ गभर्नर नियुक्तिका लागि प्रक्रिया थालेको थियो । अहिले नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेसको संयुक्त सरकार रहेकाले यिनै दलसँग सम्बन्धित आकांक्षी गभर्नर बन्ने दौडधुपमा लागेको देखिन्छ । सरकार भने गभर्नरजस्तो जिम्मेवार पदलाई भागबन्डाको तराजुमा राखेर जोडघटाउको दाउमा बसेको छ । यो अत्यन्त दुखको कुरा हो । राष्ट्र बैंक ऐनअनुसार गभर्नरको पद रिक्त हुनुभन्दा एक महिनाअघि नै नयाँ गभर्नर नियुक्त हुनुपर्छ । यसमा सरकार असफल भइसकेको छ । स्पष्ट प्रक्रिया र कारणबिना सरकारको आर्थिक सल्लाहकार र समग्र आर्थिक क्षेत्रको नियामक निकायको निर्णायक भूमिका निर्वाह गर्ने गभर्नर पदमा समयमै नियुक्ति गर्न नसक्नुलाई लापरबाहीको पराकाष्ठा मान्न सकिन्छ । यो केवल नियुक्तिमा देखिएको ढिलाइ मात्र होइन, प्रणालीगत कमजोरीको प्रतिबिम्ब पनि हो । नेपाल राष्ट्र बैंक देशको मौद्रिक नीति निर्माण गर्ने, बैंकिङ प्रणालीलाई स्थायित्व प्रदान गर्ने, बजारमा अनुशासन कायम गर्ने र सरकारलाई आवश्यक वित्तीय राय, सल्लाह र सुझाव दिने महत्वपूर्ण निकाय हो । यस्तो निकायको नेतृत्व गर्ने गभर्नर पद नियुक्तिमा देखिएको अन्योलले देशको समग्र आर्थिक स्थायित्वमा गम्भीर असर पार्नसक्ने आँकलन गर्न सकिन्छ । तसर्थ वर्तमान समय मुलुकको अर्थतन्त्र प्रतिकूल रहेको र नेपाल एफएटीएफको ‘ग्रे–लिस्ट’मा परेका बेलासमेत गभर्नर  नियुक्तिमा ढिलाई गरिनुहुन्न । यसतर्फ सरकारले गम्भीर भएर सोच्न जरुरी छ ।