नेपाली समाजमा चाडपर्व केवल धार्मिक तथा सांस्कृतिक परम्परासँग मात्र जोडिएका छैनन्, यी पारिवारिक मिलन, आपसी सद्भाव र सामाजिक एकताका महत्वपूर्ण अवसर पनि हुन् । तर पछिल्ला वर्षहरूमा चाडपर्वको उल्लाससँगै बढ्दो महँगीले सर्वसाधारणको चिन्ता थप्दै लगेको छ । दसैँ, तिहार तथा छठ जस्ता महत्वपूर्ण पर्वका बेला दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्य बढ्दा आमनागरिकको भान्सा महँगिएको छ । विशेषगरी न्यून आय भएका परिवार, दैनिक ज्यालादारीमा निर्भर श्रमिक, किसान तथा सीमित आम्दानी भएका नागरिकका लागि चाडपर्व मनाउनु नै आर्थिक चुनौती बन्न थालेको छ । खुसी साटासाट गर्ने अवसरमा समेत खर्च कसरी धान्ने भन्ने चिन्ताले नागरिकलाई पिरोल्नु विडम्बनापूर्ण अवस्था हो  ।

चाडपर्वका बेला खाद्यान्न, खानेतेल, चिनी, दाल, तरकारी, फलफूल, लत्ताकपडा तथा अन्य अत्यावश्यक सामग्रीको माग स्वाभाविक रूपमा बढ्छ  । तर यही अवसरलाई कतिपय व्यापारीले अनुचित नाफा कमाउने माध्यम बनाउने प्रवृत्ति देखिन्छ  । माग बढेको बहानामा मनपरी मूल्य निर्धारण गर्ने, कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्ने, सामान लुकाउने र उपभोक्तालाई महँगोमा खरिद गर्न बाध्य पार्ने गतिविधिले बजारलाई थप असन्तुलित बनाउँछ  । वस्तुको वास्तविक लागतभन्दा अस्वाभाविक रूपमा बढी मूल्य असुल्ने प्रवृत्तिले उपभोक्ताको अधिकारमाथि नै प्रहार गरिरहेको छ । चाडपर्वको समयमा बजारमा देखिने यस्तो बेथिति नियन्त्रण गर्न नसक्नु राज्यको नियमनकारी भूमिकामाथिको प्रश्न पनि हो । महँगीको सबैभन्दा ठूलो असर निम्न तथा मध्यमवर्गीय परिवारमा परेको छ । आम्दानीको स्रोत सीमित छ, तर दैनिक जीवनयापनको खर्च निरन्तर बढिरहेको छ । बालबालिकाका लागि नयाँ कपडा, घरपरिवारका लागि खाद्यान्न, पूजाआजाका सामग्री र आफन्तसँगको भेटघाटमा हुने सामान्य खर्चसमेत धान्न कठिन बन्दै गएको छ । एकातिर चाडपर्वलाई सामाजिक र सांस्कृतिक रूपमा निरन्तरता दिनुपर्ने बाध्यता छ भने अर्कोतिर आर्थिक अवस्थाले साथ नदिँदा कतिपय परिवार ऋण खोजेर पर्व मनाउनुपर्ने अवस्थामा पुग्छन्  । यसले चाडपर्व सकिएपछि पनि उनीहरूलाई आर्थिक बोझबाट मुक्त हुन दिँदैन  । पर्व मनाउने नाममा नागरिक ऋणको चक्रमा फस्नुपर्ने अवस्था आउनु सुखद संकेत होइन ।

चाडपर्व धनी वर्गका लागि मात्र होइन, समाजका सबै तह र वर्गका नागरिकका लागि समान रूपमा खुसी बाँड्ने अवसर बन्नुपर्छ । आर्थिक अभावकै कारण कसैको घरमा पर्वको उल्लास हराउने र कसैको भान्सा रित्तिने अवस्था आउन दिनु हुँदैन  । नागरिकलाई सहज रूपमा जीवनयापन गर्न सक्ने वातावरण उपलब्ध गराउनु राज्यको आधारभूत दायित्व हो  । त्यसैले चाडपर्वको समयमा हुने अस्वाभाविक मूल्यवृद्धि, कालोबजारी र कृत्रिम अभाव नियन्त्रण गर्न सरकार गम्भीर बन्नुपर्छ  ।