बुटवल । सरकारी सूचना र विज्ञापनहरु सिधै सञ्चार गृहमा दिन रोकेर कमिसनका लागि विज्ञापन एजेन्सीहरुसंग मिलेमतो गरी सिण्डिकेट कायम गर्दा सञ्चार गृहहरु आर्थिक संकटमा परेको एक कार्यक्रमका सहभागीहरुले बताएका छन् । प्रकाशन तथा प्रशारण समाज रुपन्देही र चांदनी नेपालले बुटवलमा गरेको अन्तक्र्रियामा सहभागी रुपन्देहीका सञ्चारगृहका सञ्चालकहरुले सरकारी सूचना र विज्ञापनहरु सिधै सञ्चार गृहमा दिन रोकेर कमिसनका लागि विज्ञापन एजेन्सीहरुसंग मिलेमतो गरी सिण्डिकेट कायम गर्दा सञ्चार गृहहरु आर्थिक संकटमा परेको बताएका हुन् । उनीहरुले वर्तमान परिस्थितीमा यस्तो हुनु दुखद् भएको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।

सञ्चालकहरुले प्रदेश र स्थानीय सरकारका ९० प्रतिशत सूचना प्रेस सल्लाहकारको तजबिजमा विज्ञापन एजेन्सीमार्फत आउने र ३० प्रतिशत रकम मात्रै सञ्चारगृहमा आइपुग्ने गुनासो गरेका छन् । ‘धेरैजसो प्रेस सल्लाहकारहरु स्थानीय सञ्चारमाध्यममा पनि काम गर्छन्, उनीहरुले सकभर आफूले काम गर्ने मिडियामै विज्ञापन लैजान्छन्, अरुलाई दिनुपरे एजेन्सीमार्फत न्यून रकम पाउने गरी मात्रै दिन्छन्’–प्रकाशन तथा प्रशारण समाज रुपन्देहीका अध्यक्ष नवराज कुंवरले भने–‘पत्रकारलाई प्रयोग गरेर स्थानीय र प्रदेश सरकारले सञ्चारगृहरुलाई कमजोर बनाउने काम गरेको छ,प्रेस सल्लाहकारलाई कमिसन नदिई विज्ञापन आउने अवस्था छैन ।’

अध्यक्ष कुंवरले सरकारले वैज्ञानिक विज्ञापन नीति बनाउनुपर्ने, सरकारी निकायमा प्रेस सल्लाहकार वा अन्य कुनै जागिर गरेर तलब बुझ्ने पत्रकारले निजी सञ्चारमाध्यममा काम गर्न नपाउने नीति बनाउनुपर्ने र प्रदेशका सरकारी विज्ञापनको कम्तीमा २५ प्रतिशत सोही प्रदेशका सञ्चारमाध्यमलाई दिनुपर्ने नीति बनाउन माग गरे । समाजका महासचिव माधव नेपालले कोभिड १९ को असरका कारण विज्ञापन ७० प्रतिशतले घट्दा सञ्चार गृहहरु संकटमा परेका तर प्रदेश र स्थानीय सरकारहरु मौन रहेका गुनासो गरे । अग्रज पत्रकार बालकृष्ण चापागाईले प्रदेश र स्थानीय सरकारसंग नजिक रहेर विज्ञापन एजेन्सी चलाउने पत्रकारहरुका कारण सञ्चारगृहहरु सकटमा परेका गुनासो गरे । ‘३० वर्षदेखि समाचार लेख्ने पत्रकार र उसको पत्रिका खर्च धान्न नसकेर डुब्ने अवस्थामा छन्’–उनले भने–‘एजेन्सीहरुले दश वर्षमै करोडौंका घर र गाडी जोडिसके ।’

पूर्व सभासद विनोद पहाडीले कोभिड–१९ को कारण सञ्चार क्षेत्रमा सिर्जित समस्याबारे पत्रकार महासंघ र सञ्चार सम्वद्ध संस्थाहरुले प्रभावकारी भूमिका खेल्न नसकेको औंल्याए । तत्कालीन गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको सरकारले २०६३ सालमा सञ्चारमाध्यमलाई सबै कर र नवीकरण शुल्क मिनाहा गरेजस्तै कोभिड–१९का कारण संकटमा परेमा सञ्चार गृहलाई यसपटक पनि सरकारले राहत दिनुपर्ने उनले सुझाए । मानव अधिकार तथा शान्ति समाजका केन्द्रीय वरिष्ठ उपसभापति गोबिन्द खनालले लोकतन्त्रको रक्षा, सुशासन, पारदर्शिताका लागि सञ्चार माध्यमहरु बलियो हुनुपर्ने बताए । पत्रकार महासंघ रुपन्देहीका उपाध्यक्ष दिनेश पाण्डे,प्रेस युनियन रुपन्देहीकी सभापति रेखा भुसाल, विष्णु पौडेल, विष्णु भुसाल, कल्पना तिवारी, भवानीप्रसाद पाण्डे लगायतले तीनै तहका सरकारहरु आलोचना गर्ने मिडियालाई कमजोर बनाउने र सहयोग नगर्ने रणनीतिमा रहेकाले सचेत हुनुपर्ने बताए । कोभिड–१९ को असरका कारण मिडियामा देखिएको संकटका विषयमा अन्तक्र्रिया भएको थियो ।