पाल्पा, पाल्पामा गत आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा राजस्व संकलन बढेको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा ५ करोड २८ लाख ३७ हजार ६ सय ८० रुपैयाँले राजस्व संकलन बढेको हो ।

करदाता सेवा कार्यालय पाल्पाका अनुसार गत आर्थिक वर्ष ६० करोड ८१ लाख ९५ हजार ४ सय ७० राजस्व सड्ढलन भएको छ । कार्यालयले ७० करोड २२ लाख ७२ हजार ९ सय ७० राजस्व सड्ढलनको लक्ष्य राखेको थियो । उक्त लक्ष्य नजिक रहेर कार्यालयले ८७ प्रतिशत राजस्व संकलन गरेको हो । उसले आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा ५५ करोड ५३ लाख ५७ हजार ७ सय ९० राजस्व सड्ढलन गरेको थियो । सड्ढलन भएको राजस्व लक्ष्यको ७५ प्रतिशत रहेको थियो । आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा आयकरतर्फ ३२ करोड ९० लाख ५२ हजार २ सय ३०, मूल्य अभिवृद्धिकरतर्फ २६ करोड ९४ लाख २४ हजार २ सय ४० र अन्तःशुल्कतर्फ ९७ लाख १९ हजार राजस्व सड्ढलन गरिएको कार्यालयका प्रमुख तथा कर अधिकृत सन्तोष सुवेदीले बताए । अघिल्लो वर्षको तुलनामा गत वर्ष राजस्व संकलनमा करिब १० प्रतिशत वृद्धि भएको सुवेदीको भनाई छ । उनका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको पहिलो महिनामै उत्साजनक रुपमा करदाताहरुबाट कर संकलन भएको थियो । अघिल्लो वर्षदेखि कर शिक्षा प्रणालीलाई थप प्रभावकारी बनाउँदै लगेका कारण राजस्वमा वृद्धि हुँदै गएको कर अधिकृत सुवेदीले बताए । उनले भने,‘हामीले ठाउँ –ठाउँमा पुगेर कर शिक्षा दिदै आएका छौं, आर्थिक ऐनले प्रदान गरेका छुट सुविधानहरुको व्यापक प्रचार र जिल्लामा गत आर्थिक वर्ष भन्दा बढी पुँजीगत खर्च हुनुले पनि राजस्व संकलनमा वृद्धि भएको हो ।’ कर सम्बन्धी जनचेतना विस्तार भएर पनि व्यापारी/व्यवसायी क्रमशः करको दायरामा आउने क्रम बढेको प्रमुख सुवेदीले बताए । राज्यलाई कर तिर्नुपर्छ भन्ने मान्यताको विकास गराउन कार्यालयले जिल्लाका वडा तहमा पुगेर कर शिक्षा प्रदान गरेको थियो । करको दायरामा आएपछि कमाई र पेशालाई कानुनी बैद्यता प्राप्त हुने र त्यसको माध्यमबाट बैंकिङ कारोबार गर्न सहज हुने भएकाले जनता स्वस्फुर्त कर दर्ता गर्न आउने क्रम बढेको उनले बताए । केही करदाताहरु अझै पनि शिक्षाको कमीका कारण करको दायरामा आउन नसकेकाले उनीहरुलाई स्थानीय सरकारसँग समन्वय गरेर ल्याउने काम कार्यालयले गर्दै आएको छ ।

 कार्यालयबाट गत वर्ष ७ सय ८० व्यवसाय  दर्ता भएका छन् । यहाँ ३ सय ६२ व्यवसाय बन्द भएको कार्यालयले जनाएको छ । कार्यालयले ३ हजार ४ सय ८१ व्यक्तिगत पान वितरण गरेको छ भने एक हजार १ सय ६८ करदाताले अन्तः शुल्क  नविकरण गरेका छन् । कार्यालयबाट अनलाइन सिस्टमको व्यवस्थापन भएकाले करदाताहरुले अनलाइनबाटै आफ्नो मासिक, त्रैमासिक, कारोबारहरुको विवरण बुझाउन सकिने, बैंकबाट समेत राजस्व तिर्न मिल्ने व्यवस्था भएपछि व्यवसायी तथा उपभोक्तालाई सहजता भएको कर अधिकृत सुवेदीले बताए । अझै करको दायरामा आउन नसकेका व्यवसायी फर्मलाई पनि करको दायरामा ल्याउन उनीहरुलाई वैधानिक रुपमा व्यापार व्यवसाय गर्न प्रोत्साहन गर्ने योजना करदाता सेवा कार्यालयको रहेको छ ।