पाल्पा, मानव अधिकार र सामाजिक न्यायका सवालमा नागरिक समाजको साझा धारणा बन्न जरुरी रहेको एक कार्यक्रमका सहभागीहरुले जोड दिएका छन् । मानव अधिकारको पक्षमा वकालत गर्दै आएको संस्था शान्ति, न्याय र सवल संस्थाका लागि नागरिक समाज (कोक्याप)ले शुक्रबार तानसेनमा आयोजना गरेको नागरिक समाजको अवस्था विश्लेषण तथा मानव अधिकारकर्मीहरुको सरंक्षण सम्बन्धी परामर्श बैठकमा सहभागीहरुले यस्तो बताएका हुन् ।'

नागरिकहरुको क्षेत्रमा काम गर्ने सरोकारवाला निकायहरुले विचारै पिच्छे आफ्ना धारणाहरु बनाउने गरेको भन्दै कार्यक्रममा सहभागीहरुले त्यसो गर्दा मानव अधिकार र साामाजिक न्याय सुनिश्चित हुन नसक्ने बताए । नागरिक समाज र मानव अधिकारकर्मीहरु स्वतन्त्र हुनुपर्ने भए पनि उनीहरु स्वतन्त्र हुन नसकेको सहभागीहरुको आरोप छ । राजनीतिक दलहरुको फेरोमा रहेर आफ्ना धारणहरु बनाउने गरेकाले नागरिकहरुले मानव अधिकारको प्रत्याभूति गर्न नसकेको उनीहरुको भनाई छ । कार्यक्रममा अधिवक्ता विनोद कार्कीले मानव अधिकारको क्षेत्रमा हेर्दा सुधारात्मक देखिएपनि जनमानसमा त्यसको वास्तविक प्रभाव नदेखिएको बताए । उनले नागरिक समाजको साझा धारणा नबन्दासम्म नागरिकले मानव अधिकार र सामाजिक न्यायको प्रत्याभूति गर्न नसक्ने धारणा व्यक्त गरे । अधिवक्ता कार्कीले राजनीतिक तहबाटै मानव अधिकारको हस्तक्षेप भएको बताए । उनले भने ‘मानव अधिकारका क्षेत्रमा काम गर्ने ब्यक्तिहरु स्वतन्त्र हुनुपर्छ, यसो भयो भने मात्र आमनागरिकले न्यायको महशुस गर्छन् ।’ सामाजिक अभियान्ता डा.रामबहादुर राउतले मानव अधिकार संगठन आफैमा शक्तिशाली संगठन रहेको बताए । उनले विदेशमा अलपत्र परेका नागरिकलाई  इन्सेक जस्तो मानव अधिकार संगठनको शिफारिसकै कारण काम भएको स्मरण गर्दै संगठन शक्तिशाली रहेको धारणा व्यक्त गरे । अधिकारकर्मी ठाकुर लोहागुनले तल्लो तहबाट मानव अधिकारका कुरा उठान हुन आवश्यक रहेको बताए । उनले गाउँमुखी कर्यक्रम गर्न आवश्यकता रहेको उल्लेख गर्दै समुदायमा आधारित अधिकार कार्यान्वयनमा कोक्यापले ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिए । 
    कार्यक्रममा पत्रकार कृष्ण पोखरेल, कानुन व्यवसायीहरु शालिक राम घिमिरे, नारायण ज्ञावाली  लगायतले मानव अधिकारका कुरा गर्ने तर कर्तव्यका कुरा बिर्सने गर्न नहुने बताए । उनले नागरिक समाज, मानव अधिकार जस्ता संगठनको आवाज एउटै हुनुपर्नेमा जोड दिए । कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै कोक्यापका केन्द्रीय अध्यक्ष  पुष्प भुसालले  नागरिक समाजले साझा साधारणा बनाएर अगाडि बढ्नुपर्ने बताए । उनले शान्ति र समृद्धिको आधार खडा गर्न मानव अधिकारको प्रत्याभूति हुनुपर्ने धारणा व्यक्त गरे । कोक्यापका लुम्बिनी प्रदेशका अध्यक्ष रिमा विसीले आर्थिक, सामाजिक, साँस्कृतिक पक्षमा प्रदेश अत्यन्तै कमजोर रहेको बताइन् । उनले यस्ता गतिविधिहरुमा आफुहरुले सरकारलाई खबरदारी गर्दै आए पनि अत्यन्तै जोखिम रहेको धारणा व्यक्त गरिन् । जोखिमलाई चिर्दै अधिकार सुनिश्चित गर्न छलफल र बहसका कार्यक्रम गर्दै आएको अध्यक्ष विसीले बताइन् । बैंठकमा कोक्यापका निर्देशक सरोज नेपालले नागरिक समाजको अवस्थाका बारेमा कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए । कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै उनले नागरिक समाजले राज्य र निजी क्षेत्रप्रति वाचडगको रुपमा निरन्तर खबरदारी गर्न जरुरी रहेको बताए । निर्देशक नेपालले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, सभा सम्मेलन गर्न पाउने अधिकार, संघसंस्था गठन गर्न पाउने अधिकार, व्यक्तिगत सुरक्षा जस्ता सवालमा नागरिकहरुको अधिकार खुम्चिने अवस्था भएमा नागरिक समाजले राज्यलाई निरन्तर खबरदारी गर्नुपर्ने उल्लेख गरे । अर्का निर्देशक महेश भट्टले लुम्बिनी प्रदेशको मानव अधिकारको अवस्थालाई समेटेर तयार पारेको कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए ।
     कोक्यापका लुम्बिनी प्रदेशका अध्यक्ष रिमा विसीको अध्यक्षता, वातावरण तथा सामाजिक सरोकार केन्द्र पाल्पाका अध्यक्ष दोलखबहादुर रास्कोटीको स्वागत, कोक्याप केन्द्रीय आन्तरिक लेखा संयोजक राजेन्द्र बस्यालको सञ्चालनमा कार्यक्रम भएको थियो । कोक्यापको आयोजना, वातावरण तथा सामाजिक सरोकार केन्द्र पाल्पाको समन्वयमा भएको कार्यक्रममा विद्यार्थी, पत्रकार, कानुन व्यवसायी, मानव अधिकारकर्मी, नागरिक समाजका प्रतिनिधिहरुको सहभागिता रहेको थियो ।