दुर्गाप्रसाद अर्याल
भन्ने गरिन्छ कुनै पनि देशको आर्थिक, सामाजिक, राजनैतिक क्षेत्रको विकासमा त्यस देशको शासन व्यवस्थाले प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने गर्दछ । शासन व्यवस्थालाई त्यस देशको संविधान र विद्यमान ऐन नियमको पालनाले निर्धारण गर्ने गर्दछ । तर गणतन्त्र पछि बनेका सरकारले विधिको शासनको प्रयोग गरि सुशाशन स्थापित गर्ने पक्षमा भने पटक–पटक चुकेको देखिन्छ । अहिले शासकको विधि कि विधिको शासन ? के भन्ने कुरामा जनतामा दुविधा उत्पन्न गराएको छ । जुन राज्य यस किसिमको कानुनद्वारा सञ्चालित हुन्छ, त्यसलाई विधिको शासनबाट शासित राज्य भन्न सकिन्छ । प्रत्येक राज्य विधिको शासनबाटै शासित हुनुपर्ने हो । तर, बेलाबेलाको अभ्यास हेर्दा भने हामीकहाँ विधिको शासन होइन, शासकको विधिअनुसार राज्य चल्ने गरेको देखिन्छ । राणाशासन र पञ्चायतीराजका दौरान कानुनलाई राजनीतिक दमनको औजारका रूपमा प्रयोग गरियो । कानुनमार्फत देशमा असमानता लागू गरियो अनि शासक वर्ग र प्रजाका लागि भिन्न–भिन्न नियम बनाइयो । यो एउटा यस्तो संयन्त्र थियो, जो ‘विधिको शासन’ भन्दा ‘विधिमार्फत शासन’ तथा ‘शासकको विधि’का रूपमा प्रख्यात थियो, जसको मुख्य लक्ष्य नेपाली जनतालाई नियन्त्रण गरी उनीहरूमाथि शासन गर्नु थियो । सात सालको क्रान्ति, ३६ सालको जनमत संग्रह, ४६ सालको जनआन्दोलन–१ र ०६२/६३ को जनआन्दोलन–२ ले हाम्रो विधिको शासन परिभाषित गर्दै राज्यमा विधिको शासनको रूपरेखा कोर्‍यो । एउटा रूपरेखा थियो, जो सुनिश्चित गर्न आवश्यक थियो । त्यो यस्तो ढाँचा थियो, जसले यस देशमा कानुन र न्यायबीच बाध्यकारी बन्धन बनायो । यसैलाई ‘हामी सार्वभौमसत्ता सम्पन्न नेपाली जनताले’ संविधानका रूपमा आफैँलाई दिएका हौँ । यसर्थ यहाँ शासकको विधि कि विधिको शासन ? भन्ने विषयमा केन्द्रीत रहेर यहाँ चर्चा परिचर्चा गर्ने प्रयास गरिएको छ ।

कानुुनद्धारा हुने शासनलाई विधिको शासन भनिन्छ । विधिको शासनमा कानुुन भन्दा माथि सरकार वा राजनीतिक नेतृत्व हुँदैन् । यसमा विशेष गरेर कानुुनी सर्वोच्चता, पारदर्शिता, कानुनी हकको सुनिश्चितता, नीति निर्माणमा जनताको सहभागिता, शक्ति पृथ्वीकरणको सिद्धान्तको व्यवहारीक प्रयोग, जनताप्रती उत्तरदायी सरकार आदिको व्यवहारीक अभ्यास पर्ने गर्दछन् । जनताको उपस्थिती भनेर राज्यको अरर्बाै रकम खर्च गरेर समावेशी र समानुपातिकको नाममा ६ सय १ सासदलाई राखेर संविधान बनाउने तर संविधान आफू अनुकूल नभएमा संशोधनको नाममा पटक–पटक आफू अनुकुल परिवर्तन गराउने, आफु अनुकुल व्याख्या गर्ने, संवैधानिक व्यवस्थालाई राजनीतिक हतियारको रुपमा प्रयोग गर्ने, संवैधानिक आयोगहरुलाई आफू अनुकुल कार्य गर्न नदिने । कतै ठाडो आदेश त कतै महाअभियोगको हतियार प्रहार गर्ने कार्य तीव्र रुपमा हँुदै गएको देखिन्छ । कतै यसबाट विधिको शासनको अन्तय गर्न खोजिएको त होइन, आशंका उत्पन्न भएको देखिन्छ ।

प्रजातन्त्र , लोकतन्त्र, गणतन्त्र र जनताको शासन व्यवस्थाको भजन गाउने सोही अनुसारको कानुनको निर्माण गर्ने तर प्रयोगमा भने स्वेच्छाचारी र राजनीतिक स्वार्थ पूर्ति गर्ने गरी प्रयोग गर्र्ने गरेको देखिन्छ । यसले नेतृत्वकर्ताको दोहोरो चरित्र तथा सत्ता र शक्ति केन्द्रीत राजनीतिक मनसाय भएको प्रष्ट अनुमान गर्न सकिन्छ । विगतका घटना र निर्णय प्रक्रियाले यहि दिशामा नेतृत्व कर्ता केन्द्रीत भएको देखिन्छ । जनताको शासन व्यवस्थामा बहुसंख्यक जनताको भावनाको मूल्याकंन गरिनु पर्दछ । केहि देशी विदेशी शक्ति समूहको स्वार्थ र हितमा यस्ता कार्यहरु केन्द्रीत हुनु हुँदैन् । पछिल्लो समय चर्चामा रहेको सरकारले पेश गरेको मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ पहिलो संशोधन अध्यादेश राष्ट्रपती समक्ष पेश गरे लगतै यसका पक्ष र विपक्षमा आवाजहरु उठन थालेको देखिन्छ । सरकार भन्दै छ मुलुकलाई आन्तरीक एकताका साथ सहज वातावरणमा सबैलाई काम गरिदिने मनसायका साथ मुलुकको राजनीतिक प्रणालीसँग असहमत रही हिंसात्मक क्रियाकलापमा संलग्न राजनीतिक दल वा समूहलाई शान्तिपूर्ण राजनीतिको मूल धारमा ल्याउने उद्देश्यका साथ यो अध्यादेश ल्याएको हो । तर आम नागरिकको भनाई राजनीतिक स्वार्थ र सत्तालाई निरन्तरता दिन यो अध्यादेश ल्याइएको भनेर टिप्पणी गरेको देखिन्छ ।

अपराधिक क्रियाकलापमा राजनैतिक होस् वा गैर राजनैतिक त्यस्ता कार्यलाई अध्यादेशको हतियार प्रयोग गरेर उन्मुक्ति दिन नहुने तर्फ वहस भएको देखिन्छ । दश वर्षे माओवादी जनयुद्ध के विशुद्ध राजनीतिक मात्रै थियो त ? अध्यादेशका पक्षधरले प्रश्न गरेको पनि देखिन्छ । यी नै वहसका कारण सरकारले पेश गरेको अध्यादेश राष्ट्रपतिले प्रमाणिकरण गर्नु पर्ने हो तर आजका दिनसम्म यो विधेक प्रमाणिकरण भएको देखिदैन । यसमा पनि राष्ट्रपतिको केहि स्वार्थ रहेको देखिन्छ । यस अध्यादेशको उत्पतिले विधिको शासन स्थापित गर्ने कार्यमा भने केहि उल्झनहरु सिर्जना गरेका पक्कै देखिन्छ । कानुुन माथि कोहि छैन् भन्ने तर आफू अनुकुलको प्रयोग र व्याख्या गर्ने प्रवृत्ती २०६२÷०६३ को जन आन्दोलनपछि बनेका सरकारले व्यापक मात्रामा प्रयोग गरेको देखिन्छ । यो गणतन्त्रको सुन्दर पक्ष भने पक्कै होइन । सत्ता केन्द्रीत राजनीतिक दलले बेला–बेलामा स्वार्थ पूर्तिका लागि विधिको शसन मिचाईका कार्यले कतै भर्खर भर्खर अभ्यास गर्दै गरेको शासन व्यवस्था पनि असफल त हुने होईन ? प्रश्न उत्पन्न गराएको छ । विकासका नाममा शासन व्यवस्था परिवर्तन गर्नु मात्रै उपलब्धी हुँदो रहेन्छ जबसम्म हाम्रा नेतृत्व कर्ताको व्यवहार र कार्य शैलीमा परिवर्तन आउँदैन । गणतन्त्रमा पनि राजनैतिक अस्थिरताले निरन्तरता पाउनुले यो कुरालाई प्रमाणित गरेको देखिन्छ । राज्यले निर्धारण गरेको ऐन, नियम र विधि अनुसार राज्य सञ्चालन गर्ने अभ्यास विधिको शासन भित्र पर्ने गर्दछ तर स्वेच्छाचारी प्रवृत्तिले शासन व्यवस्था सञ्चालनमा भैरहेको देखिन्छ । यहि स्वेच्छाचारी प्रवृत्तिको अन्त्य हुनुपर्दछ । जनताको भावना अनुसार शासन व्यवस्था सञ्चालन हुनुपर्दछ भनेरै हामी राणा शासन, पञ्चायत शासन र राजतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको अत्य ग¥यौं तर गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थासँगै बनेका सरकारले विधिको शासनलाई कुल्चेर निती नियम विपरीत राजनैतिक स्वार्थ पुरा गर्न पटक–पटक गैर संवैधानिक कार्य गर्नु जनता माथिको घात मान्न सकिन्छ ।

हाम्रा नेतृत्व वर्ग बहुसंख्यक नेपालीको मनै दुखाउने गरि ऐन ,नियम र विधि विपरीत अध्यादेशका प्रहारहरु प्रयोग गरेको देखिन्छ । संविधानलाई कुल्चदै संसद विघटन गरेको देखिन्छ । सत्ता र शक्तिको लागि राष्ट्रघाती सम्झौता गर्न अग्रसर भएको देखिन्छ । राजनीतिक खेलवाडमा राष्ट्रियता कमजोर बनाउने कार्य गरिरहेको देखिन्छ । देशमा अस्थिरता र जनताको जीवनस्तरमा सुधार ल्याउने कुरामा वेखबर जस्तै भएको देखिन्छ । सत्ता र शक्तिका लागि बहुमत र दुई तिहाईको सरकार असफल पारेर जनताको भावना माथि खेलवाड गरेको देखिन्छ  । भन्ने गरिएको जनताको हातमा शासन व्यवस्था आए पछि यस्ता कार्यको दर र संख्यामा वृद्धि भएको देखिन्छ । यस्ता घटनाबाट कतै हामी विधिको शासन हैन नेताको शासन तर्फ केन्द्रीत भएका त होइनौ ?

संविधान, ऐन र नियम अनुसार देश सञ्चालन गर्नु पर्दछ । कसैको स्वेच्छाचारी र राजनीतिक स्वार्थ पुरा गर्ने गरी आफु खुसी यसको प्रयोग र व्याख्या गरिनु हँुदैन् । कहिले अध्यादेशमार्फत त कहिले बहुमतमार्फत सर्वसम्वत बनाईएका ऐन नियममा प्रहार गरिनु हुँदैन् । कानुुनलाई आफु अनुकुल होईन् आफूलाई कानुुन अनुशार चलाउने प्रवृत्तिको विकास गर्दै विधिको शासन स्थापिततर्फ राज्य सञ्चालकहरु लाग्न जरुरी छ । (लेखक अर्थशास्त्रका प्राध्यापक समेत हुन् ।)