गोविन्द भट्टराई
स्थानीय निर्वाचन २०७९ बाट निर्वाचित कतिपय जनप्रतिनिधिले धेरैजसो पालिकामा पहिले कै कामलाई निरन्तरता दिएकोर केहीले निवर्तमान जनप्रतिनिधिले सुरु गरेका कामलाई वास्ता नगरी नयाँ योजनाकै बाहुल्यतालाई जोड दिएका समाचारहरु आइरहेका छन् । गरिव देशको साधन स्रोतबाट सुरु गरेका पुराना योजना यदि जनपयोगी छन् भने ती योजना वा कामलाई निरन्तरता दिनु पश्च्वगामी कदम होइन । तर सुरु भईसकेका कतिपय योजना प्रतिफलका हिसावले कमजोर थिए भने ती योजनामा साधन, स्रोत थप लगानी गर्नु आवश्यक छैन् । वस्तुसम्मत हिसावले तुलना गरेर पुराना योजना वा कामलाई निरन्तरता दिने नदिने बारे निर्णय लिनु विवेकपूर्ण हुनेमा प्रायः धेरैले वैचारिक हिसावले वा पूर्वाग्रहपूर्ण ढंगले निर्णय गरेको पाइयो । संविधानतः नेपालमा तीन तहका सरकारले काम गरेको अवस्था छ । तुलनात्मक रुपमा स्थानीयर संघीय सरकारको कामप्रति भन्दा प्रदेश सरकारका कामबारे जनस्तरमा आलोचनार असन्तुष्टि बढेको पाइन्छ । घर–घरमा सिंहदरवारको नारासहित अग्रसर भए पनि कतिपय स्थानीय तहको काम समेत टिकाटिप्पणीमुक्त भने छैन । मैले यहाँ उठान गर्न लागेको सवाल पहिलेको सरकारले सुरु गरेको कामलाई पूर्णतः निषेध गर्ने वा समीक्षा गरेर जायज अर्थात् जनपयोगी योजना वा कामलाई निरन्तरता दिने बारे निर्णय लिने ? भन्ने नै हो ।

पाल्पाका १० स्थानीय तहमध्ये स्थानीय निर्वाचन २०७४ मा नेपाली काँग्रेसलेरामपुर, माथागढी,रैनादेवी छहरार बगनासकालीमा पालिका प्रमुखसहित जितेर स्थानीय सरकारको नेतृत्व गरेको थियो ।यसपटकमा थागढीर बगनासकालीमा (नेकपा एमाले) ले सरकारको नेतृत्व गर्ने अवसर प्राप्त गरेको छ भने रिव्दीकोटको प्रमुखमा नेकपा(माओवादी)ले गठबन्धनको सहयोगमा विजय हासिल गरेको अवस्था छ । अघिल्लो पटक सरकारको नेतृत्व गरेको तानसेनर रिव्दीकोटमा यसपटक नेकपा (एमाले) ले पराजय व्यहोर्नु परेको छ । निस्दी, रम्भा, तिनाउ र पूर्वखोलामा नेकपा (एमाले) ले विजय हासिल गरेको छ । तुलनात्मक रुपमा हेर्दा, २०७४ मा १० मध्ये ६ पालिकाको नेतृत्व नेकपा(एमाले) ले गरेको थियो भने त्यतिबेला रिब्दीकोट समेत ४ पालिकाको नेतृत्वको अवसर नेपाली काँग्रेसले प्राप्त गरेको थियो । २०७९ को नतिजा अनुसार पाल्पामा एमालेले ६, काँग्रेसले ३ र नेकपा(माओवादी) ले १ पालिकाको नेतृत्व गरेको अवस्था छ । स्थानीय तहको पहिलो अनुभव, कोरोना महामारी, आवश्यक ऐन–नियम र कर्मचारीको अभाव, प्रदेश र संघीय सरकारबाट असहयोग लगायतका कारण आफूहरुले चाहे जति काम गर्न नसकेको २०७४ बाट पालिकामा निर्वाचित पाल्पाली जनप्रतिनिधिहरुको प्रतिक्रिया पाइन्छ । स्वास्थ्य बिमा, जनताका घरमा मेयर, वडा कार्यालयहरुमा सडक पहुँच, कृषि तथा पशु उद्यमशीलता विकास कार्यक्रम, छोरी शिक्षा, कृषि एम्बुलेन्स, युवा स्वरोजगार, स्थानीय तहमध्ये पहिलो वैधानिक प्रकाशन हाम्रो तानसेन, स्थानीय सञ्चारगृह सबलीकरण कार्यक्रम, नयाँ बसपार्कका लागि सम्झौता, १ वडा १ किमी कालोपत्रे लगायतका कामले तानसेन नगरपालिका चर्चामा आएको थियो । २०७९ बाट निर्वाचित तानसेनका मेयर सन्तोषलाल श्रेष्ठले पंक्तिकारसँगको भेटमा निवर्तमान मेयर अशोककुमार शाहीका समयमा सुरु भएकाराम्रा कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने बताउनु भएको थियो ।यसैगरी अन्य पालिकाका पनि कतिपयराम्रा कामले चर्चा पाएका थिए । जनपयोगीराम्रा कार्यक्रम जसले सुरु गरेको भएपनि अधुरा कामलाई निरन्तरता दिनु अविछिन्न उत्तराधिकारी सरकारका नाताले उपयुक्त हो भन्नुपर्नेमा कतिपय पालिकामा अहिले पुराना कामलाई निषेध गर्ने प्रवृत्ति बढ्दो छ । पालिकाको नेतृत्वमा सधै एकै पार्टीको बर्चश्वरहँदैंन ।तसर्थ अघिल्लो नेतृत्वले सुरु गरेको राम्रो कामलाई नयाँ नेतृत्वले अपनत्व लिने गरी निरन्तरता दिन सकिने अवस्था सिर्जना भएमात्र पनि साधन स्रोतको अनावश्यक खर्च हुन्न भन्ने तथ्य मनन् गर्न सके गरिव देशको कल्याण हुन्थ्यो कि ? –(लेखक नेपाल पत्रकार महासंघ पाल्पाका पुर्व अध्यक्ष समेत हुन् ।)