छन्दबहादुर पहराई मगर
हाम्रो देशमा तिन तहको सरकार केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय सरकार छ । स्थानीय सरकार विशेषगरी गाउँतहसँग सरोकार राख्दछ । नेपाललाई संघीयतामा विभाजन गर्ने क्रममा हालको लुम्बिनी प्रदेशको ऐतिहासिक गुल्मी जिल्लालाई १२ वटा स्थानीय तहमा बाँडिएको हो । रुरुधाम, रेसुङ्गाधाम, मदानेको लेक, सत्यवतिको लेक, मुसिकोट राज्य, इस्माकोट, धुर्कोट, चारपाला दरबार, छत्रकोट, कालीगण्डकी, मालिकामन्दिर, चन्द्रकोट जस्ता ऐतिहासिक स्थानको नाउँबाट नगरपालिका र गाउँपालिकाको नामाकरण गरिएको छ । विगतमा स्थानीय तहको सरकार निर्माण हुने क्रममा धुर्कोट गाउँपालिकालाई नमुना र उदाहरणीय बनाउने उद्देश्य राखिएको थियो । देशविकासको प्रमुख आधार भनेकै स्थानीय तहको विकास हो । स्थानीय तहमा पनि विशेष गरी गाउँको विकास नभई देशको विकास हुन सक्दैन । स्थानीय तहमा विकास हुनका लागि सुशासनको आवश्यक हुन्छ । सुशासन हुनका लागि पारदर्शिता, समावेशिता, सहभागिता र जवाफदेहीता चार कुरा आवश्यक हुन्छ ।

स्थानीय तहलाई माथि उकास्नका लागि र नमुना गराएर देखाउनका लागि विकास, शान्ति र अनुशासन बिना सम्भव छैन । स्थानीय तहमा शान्ति र पार्दशिता कायम राख्नका लागि आपसी मेलमिलाप, समजदारी र दृष्टिकोणको आवश्यक हुन्छ । मेलमिलाप समजदारी कायम गर्नका लागि समावेशी र समानुपातिक उपस्थिति हुन आवश्यक हुन्छ । समानुपातिक र समावेशी उपस्थितिले मात्रै अपनत्व महसुश हुन्छ । हाम्रो संविधानले स्थानीय तहमा प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली अनुसार बहुमतबाट निर्वाचित हुनेले शासन गर्ने व्यवस्था कायम गरेको छ । प्रदेश र केन्द्रमा बहुमतबाट निर्वाचित प्रणाली र समानुपातिक प्रणाली दुवैको व्यवस्था गरेको छ । घर बलियो बनाउनका लागि जग बलियो हुनुपर्छ भन्ने मान्यता अनुसार स्थानीय तहबाट विकास निमार्ण हँुदै माथि आएन भने देश विकास हुन सक्दैन । स्थानीय सरकारमा एउटा मात्रै दलले विजय प्राप्त ग¥यो भने त्यहाँ अन्य दलहरुको भूमिका स्वात्तै पाखा लाग्छ । स्थानीय तहमा चेक एण्ड व्यालेन्स वा शक्ति सन्तुलनको परिपाटी छैन । स्थानीय सरकार पनि एउटा जिम्मेवारी सरकार हो, तर त्यहाँ प्रतिपक्षको कल्पना गरिएको छैन् । स्थानीय तहमा हरेक कुरामा चरम राजनैतिककरण भएको पाइन्छ । पोखरी पुर्दा पनि राजनीतिकरण पोखरी खन्दा पनि राजनीतिकरण भएको पाइन्छ । विद्यालय, मन्दिर, खानेपानी, यातायात जस्ता थुप्रै संस्थाहरुमा चरम राजनीतिकरण भएको देखिन्छ ।

शक्ति सन्तुलनको व्यवस्था भएन भने भ्रष्टाचार मौलाएर जाने, विकासमा अर्को पक्षबाट अवरुद्ध हुने र स्थानीय तहमा अराजक बढ्दै जाने देखिन्छ । स्थानीय तहमा सहमतिको आधारबाट जनप्रतिनिधि चयन गर्ने व्यवस्था संसारका यिनै देश हुन भनेर ठयाक्कै उदाहरण पेश गर्न अलि गाह्रै पर्ला तर सके सम्म सहमति बाटै जनप्रतिनिधि चयन गर्ने र दलीय राजनीतिकरणबाट अलि टाढै राख्ने अभ्यास भने भारतको तल्लो तहलाई पनि नमुनाको रुपमा लिन सकिन्छ । जहाँ दलकै चुनाव चिन्ह लिएर स्थानीय तहमा उम्मेदवार उठ्ने प्रणाली एकदमै कम प्रयोगमा भएको सुन्नमा पाइन्छ । दक्षिण अफ्रिकामा तल्लो तहमा जातीय आधारमा समानुपातिक उपस्थिति गराउदै लैजाने अभ्यास सुरु गरेको कुरा पढ्नमा पाइन्छ । प्रजातन्त्रमा जनतालाई अधिक फाइदा हुन्छ तथापी केहि बेफाइदा पनि हुन्छ । कहिलेकाही प्रजातन्त्रमा मुर्खहरुको शासन पनि हुन्छ । किनकी जनताले योग्य व्यक्तिलाई निर्वाचनमा हराएर अयोग्य व्यक्तिलाई निर्वाचन जिताएका हुन्छन् । हाम्रो समाजको प्रचलन अनुसार दल भित्रको पनि राम्रो मान्छेलाई निर्वाचन जिताउने भन्दापनि जस्तोसुकै भएपनि आफ्नै दलको व्यक्तिलाई चुनाव जिताउने प्रथा कायम हुँदै आएको छ । अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा भन्दा सहमति, सहकार्य र एकताबाट नै सबै कुराको समाधन हुन सक्छ भन्ने सन्देश गुल्मीको धुर्कोट गाउँपालिका नमुना बनेर देखाइदिने कसरत गरिरहेको कुरा पटक–पटक गाउँपालिकाको अध्यक्ष र उपाध्यक्ष भुपाल पोखरेल र शिब बहादुर केसीले जानकारी दिनु हुन्छ ।

नमुना धुर्कोट गाउँपालिका ः गुल्मी जिल्लाको दुई नगरपालिका दश गाउँपालिका छन् । जसमध्ये गुल्मीको पश्चिम दिशातिर अवस्थित धुर्कोट गाउँपालिका नेपालको संविधानको धारा २९५ उपधारा ३ बमोजिम जन्म भएको ऐतिहासिक गाउँपालिका हो । धुर्कोट गाउँपालिका भित्र ७ वटा वार्डहरु छन् भने २०६८ सालको जनगणना अनुसार ८६.३२ वर्ग कि.मि. क्षेत्रफल रहेको धुर्कोट गाउँ पालिकामा २२४५४ जनसंख्या रहेको छ । विगत स्थानीय निर्वाचनमा नेपाली काँग्रेस, नेकपा माओवादी र राष्ट्रिय जनमोर्चा निर्वाचनमा मिलेर लडेका थिए भने तत्कालीन नेकपा एमाले फरक तरिकाले निर्वाचन लडेको थियो । धुर्कोट गाउँपालिकाका जनताले दलीय हिसाबले पनि समानुपातिक उपस्थितिको रुपमा जनप्रतिनिधि निर्वाचित गराई दिएका छन् । जम्मा ७ वटा वार्डहरु मध्य ३,६ र ७ वटा वार्डका अध्यक्षहरु नेकपा एमालेबाट निर्वाचित भए भने १,२ र ५ वार्डका अध्यक्षहरु र गाउँपालिका उपाध्यक्षमा नेपाली काँग्रेसबाट निर्वाचित भएका छन् । धुर्कोट गाउँपालिकाको अध्यक्ष र ४ वार्डमा अध्यक्ष पदमा तत्कालीन नेकपा एमाओवादीबाट विजय प्राप्त भएको हो । धुर्कोट गाउँपालिका नमुना यस मानेमा भयो कि नेपाली काँग्रेसका नेता स्वर्गीय गिरिजाप्रसाद प्रसाद कोइरालाले सोचेको सहमति, सहकार्य र एकता कायम भएको छ । उक्त सहमति,सहकार्य र एकताको नारा लगाएर तत्कालीन माओवादीसँग शान्ति वार्ताको थालनी गरेका थिए । कम्युनिष्टहरुको नारा पनि एकता,संघर्ष र रुपान्तरण नै हो । स्थानीय निर्वाचनमा धुर्कोट गाउँपालिकालाई नमुना गाउँपालिका गराउने उद्देश्य नेपाली काँग्रेस, राष्ट्रिय जनमोर्चा र तत्कालीन एमाओवादीको गठबन्धन थियो । गठबन्धनले जितिसकेपछि निर्वाचित भएको पहिलो बैठकबाट धुर्कोट गाउँपालिकामा खरको छाना विस्थापित गर्ने निर्णय गरेको थियो । करिब करिब धुर्कोट गाउँपालिका ८० देखि ८५ प्रतिशत घरहरु खरको छाना मुक्त भएर टिनको छानोमा आएको छ । धुर्कोट गाउँपालिकामा मुख्य विषय त यो हो कि कुन दलले जस लिने वा श्रेय लिने भन्दा पनि सबैले श्रेय लिने काम भएको छ । गुल्मी जिल्लामा जननिर्वाचित प्रतिनिधीहरुलाई विभिन्न विषयमा तालिम दिने कार्य सर्वप्रथम धुर्कोट गाउँपालिकामा सम्पन्न भयो । जनप्रतिनिधिहरुलाई नेतृत्व विकास सम्बन्धी तालिम मैले पनि प्रदान गर्ने अवसर पाएको थिए । गाउँपालिकामा शिक्षामा सुधार ल्याउने विषयमा पटक–पटक सामूहिक छलफल र तालिमहरु सञ्चालन भएका छन् । शिक्षकहरुलाई तालिम दिने क्रममा समय समयमा म पनि समावेश भएको छु । धुर्कोट गाउँपालिकालाई आगामी दिनमा कस्तो गराउने भन्ने बारेमा ५ वर्षे योजना तर्जुमा गोष्ठीहरु सम्पन्न भएका छन् । सबै भन्दा राम्रो पक्ष सामाजिक विषयमा १ देखि ५ सम्मको स्थानीय पाठ्यपुस्तक तयार भएको छ । उक्त पाठ्यपुस्तक निर्माण समितिको संयोजकमा यो लेखकलाई जिम्मेवारी दिइएको छ । गाउँपालिकाका शिक्षा अधिकृत मधु प्रसाद घिमिरेको स्थानीय पाठ्यपुस्तक निर्माणमा विशेष योगदान र समायोजनमा अथक प्रयास देखिन्छ । १ देखि ८ सम्मको स्थानीय पाठ्यपुस्तक धुर्कोट गाउँपालिकामा लागु गर्ने कार्यक्रम अगाडि बढि सकेको छ । धुर्कोट गाउँ पालिका भित्रै १० देखि १२ जना सम्म विभिन्न विषयमा अध्यन र अनुसन्धान गर्न सक्ने शैक्षिक विज्ञहरु उत्पादन भएका छन्, धुर्कोटमा आफ्नै एफएम रेडियो स्थापना भएको छ । पहिलोपटक धुर्कोट गाउँपालिकाको कोट संरक्षण गर्नका लागि ठूलो धार्मिक महोत्सव यज्ञ लगाउने काम भयो । गुल्मी जिल्लाकै सबै भन्दा पानीको अभाव भएको गाउँपालिकाको केन्द्रहरु मध्य धुर्कोटको बरबोट भन्ने स्थान थियो तर अहिले उक्त केन्द्रमा एक घर एक धारा कार्यक्रम आजभन्दा दुई वर्ष अगाडि नै लागु भइ सकेको छ । गुल्मी जिल्लामै सबैभन्दा पहिले गाउँपालिकाले आफ्नै प्रशासनिक भवन र सभाहल भवन निर्माण गर्न सफल भयो । धुर्कोट गाउँपालिकाले आफ्नै लगानीमा धनामुडा होमस्टे सुरु गरेको छ । प्लास्टिकको माला विस्थापित गर्ने उद्देश्यले फुल खेतीको प्राथमिकता, शीत भण्डारको व्यवस्था, उत्पादनमा आधारित अनुदानको व्यवस्था, सुत्केरीका लागि निःशुल्क एम्बुलेन्सको व्यवस्था, बाँझो जग्गामा खेति गर्नेलाई अनुदानको व्यवस्था, फरक जिल्लामा गएर सहयोग आदान–प्रदान गर्नका लागि गाउँपालिकास्तरीय मित लगाउने काम र मेलमिलाप कर्तालाई तालिमको व्यवस्था आदि नमुनाको रुपमा आगाडि बढेको देखिन्छ । अहिले गाउँपालिका वरिपरी भौतिक पूर्वाधार निर्माण भइरहेको देख्न पाइन्छ । सबै वार्डहरुबाट गाउँपालिकाको केन्द्रमा जानको लागि यातायातको सुविधा र गाउँपालिकाको केन्द्र प्रभावित क्षेत्रमा मोटर बाटोलाई कालो पत्रे गरिएको छ । धुर्कोट गाउँपालिकामा सामान्य कुराहरु बाहेक विकास निर्माणमा अवस्थ प्रतिष्पर्धा भएको खासै पाइदैन ।

धुर्कोट गाउँपालिका विकासको हिसाबले सबैभन्दा तीव्र गतिमा छ भन्न ठ्याक्कै नमिल्ला तर पनि सबै राजनैतिक दलहरुलाई आफ्नो–आफ्नो हिसाबले श्रेय लिने र सबैले अपनत्व महशुस गर्ने कामहरु भइरहेका छन् । उक्त गाउँपालिकामा कसैलाई हारेको हीनताबोध भएको पाइदैन । गाउँ शिक्षा समिति पनि सहमति बाटै निर्माण भएको छ । स्थानीय शिक्षा ऐन सबैभन्दा पहिला निर्माण भएको हो । योजना निर्माण र थालनीमा गाउँपालिकाको अध्यक्ष र उपाध्यक्ष भुपाल पोखरेल र शिव बहादुर केसी आपसमा मिलेरै गरेको र उद्घाटन गर्न गएको देखिन्छ । कार्यपालिकामा कुनै पक्षले पनि बैठक बहिष्कार गर्नु पर्ने अवस्था अहिले सम्म कुनैपनि पक्षलाई आएको छैन् । फरक पार्टीका भएपनि अध्यक्ष र उपाध्यक्ष चौविसै घण्टा कार्यलयमा निवास गरी छलफलमा जुटिरहेको देख्न पाइन्छ । वार्ड अध्यक्षहरु पनि आफ्ना आफ्ना वार्डमा मिलेरै काम गरिरहेको देख्न पाइन्छ । वार्ड अध्यक्षहरु पनि जातीय सन्तुलनको आधारमा निर्वाचित भएका छन् । वार्ड नं. १ र वार्ड नं. ३ मा कमल थापा मगर, विष्णु श्रीस मगर, वार्ड नं. २ र ४ मा नविन जिसी र मान बहादुर कुवर, वार्ड नं. ५ र ७ मा ढुण्डीराज भण्डारी र हिम प्रसाद पन्थी र वार्ड नं. ६ मा कृष्ण बहादुर नेपाली हुनुहुन्छ । धुर्कोट गाउँपालिकाको कार्यालयमा अहिलेसम्म जनताबाट नाराजुलुस, अनशन र धर्नाका कार्यक्रम गर्न आवश्यक परेको छैन् । कहिलेकाही फरक राजनैतिक दलका कार्यकर्ता झगडा गर्न खोजे भने पनि गाउँपालिकाको निकायबाट तुरन्तै समस्या समाधान गर्ने प्रचलन बसेको छ । धुर्कोट गाउँपालिकामा स्थानीय तह निर्माण बनिसके पछि हाल सम्मको क्रियाकलापहरु यस लेखमा उल्लेख गरेर सम्भव त हुँदैन तर हुने विरुवाको चिल्लो पात भन्ने झै संकेत देखिएको छ । नमुना धुर्कोट गाउँपालिकामा सहमति, सहकार्य र एकताको भावी दिनमा निरन्तरताको आवश्यकता आजको हो । (लेखक नेपाली काँग्रेसका केन्द्रिय नीति, अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण प्रतिष्ठानका सदस्य समेत हुन् ।)