कोरोना भाइरस (COVID 19) सन्त्रासले संसारलाई त्रसित बनाई रहँदा नेपाली समाजको एउटा तप्का तुलनात्मक रुपले अत्यन्तै निराशाजनक तरीकाले जीवन विताउन बाध्य भएको छ, त्यो तप्का हो त्रि.वि. र यस मातहत रहेका आङ्गिक क्याम्पसहरुमा प्राध्यापनरत दैनिक ज्यालादारीमा कार्यरत आंशिक शिक्षकहरु । किनभने उनीहरुले अध्यापन गरेको अवस्थामा मात्र वेतन पाउँछन्, काम नगरेको अवस्थामा पाउँदैनन् । कोरोनाको कारण क्याम्पसका औपचारिक कक्षाहरु चलेका छैनन्, कक्षाहरु नचलेपछि उनीहरुको आम्दानीको बाटो बन्द भएको छ र ती वौद्धिक श्रमजीवीहरुलाई भोकले अस्तव्यस्त हुने अवस्था आइपरेको छ । उनीहरु र उनीहरुसँगको आश्रित परिवारको चुलो बल्न छाडेको अवस्था छ । अझै क्याम्पस खोल्न नमिल्ने अवस्था लम्बिदै जाँदा अति न्यून ज्याला (त्यही पनि आउन छाडेको अवस्था) सहित पेशागत सुरक्षाको अभावमा असाध्यै पीडित बनेका आंशिक प्राध्यापकहरु त्रि.वि.को कक्षा भारको साठी प्रतिशतभन्दा बढी लोड लिएर आफ्नो जिम्मेवारी पुरा गर्न विवश छन् । नेपालको संविधान २०७२ को प्रस्तावनामा लेखिएको ‘समाजवादप्रति प्रतिवद्ध राज्य’ अनि समाजवादी दृष्टिकोणलाई आत्मसात गर्ने पार्टीले राज्य सञ्चालन गरिरहँदा क्याम्पसमा अध्यापनरत शिक्षकहरुको यो अवस्था हुँदा किन सरकार मौन छ ? किन त्रि.वि.का पदाधिकारीहरु समस्या समाधानमा केन्द्रीत छैनन् ? आंशिक प्राध्यापकहरु त्यसको जवाफ खोजेका छन् ।

यो सन्दर्भमा आंशिक प्राध्यापकहरु को हुन् त ? त्रि.वि.द्वारा आफ्ना कक्षाहरु नियमित रुपमा सञ्चालन गर्न आवश्यकता र औचित्यका आधारमा नियुक्त गरिएका शिक्षकहरु नै आंशिक प्राध्यापकहरु हुन् । त्रि.वि.को स्वीकृतिमा आङ्गिक  क्याम्पसहरुले खोलेको विज्ञापनबाट छानिएपछि नै क्याम्पसले आंशिक प्राध्यापकलाई नियुक्ति गर्दछ र उनीहरुको अध्यापन कार्य सुरु हुन्छ । किन नियुक्त गर्नु प¥यो त आंशिक शिक्षकहरु ? यसको उत्तर सजिलो छ बाङ्गोटिङ्गो केही छैन । त्रि.वि.ले नियमित रुपमा सेवा आयोगबाट पदपूर्ति गर्न सकिरहेको छैन । उमेरको हदबन्दीका कारण हरेक वर्ष प्राध्यापकहरु सेवा निवृत्त भइरहनु भएको छ । समय अनुसार नयाँ–नयाँ विषयहरु थपिएको छ, जहाँ पुरानो जनशक्तिले कक्षाहरु चलाउन गाह्रो छ । स्नातकमा २ वर्षे कार्यक्रमबाट ४ वर्षे कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याउँदा विषयहरु थप र थप विषयहरु सञ्चालन गर्न थप जनशक्ति चाहिनै नै भयो । त्यसै गरी स्नातकोत्तरमा सेमेस्टर प्रणाली, नयाँ–नयाँ शैक्षिक कार्यक्रमहरु थपिदै गरेको अवस्थामा आंशिक शिक्षकहरु बिना त्रि.वि. का कक्षाहरु चल्न सम्भव छैनन् र देखिदैन पनि । यदि त्रि.वि.लाई आवश्यकता नै परेको थिएन भने किन आंशिक प्राध्यापकहरुलाई नियुक्ति दिनु पथ्यो ? त्रि.वि. ले भन्नु प¥यो– आंशिक शिक्षकको उपस्थितिबिना पनि कक्षा चलाउँछौँ, तपाईहरु आफ्नो बाटो लाग्नुहोस् । आंशिक शिक्षकहरु नियुक्ति गर्दै जाने तर यसको समाधानका विषयमा ठोस पहल नगर्ने राज्य र त्रि.वि. का पदाधिकारीहरुलाई कसरी सम्झाउने हो ? राज्य र त्रि.वि.ले आफ्ना शिक्षकहरुप्रति अभिभावकत्व निर्वाह गर्नु पर्दैन र ?

कहिलेकाही आंशिक शिक्षकहरुको योग्यताको विषयमा पनि कुरा गर्ने गरिन्छ । यहाँ बुझ्नु पर्ने कुरा के छ भने आंशिक शिक्षकको नियुक्ति दिँदा नै त्रि.वि.ले तय गरेको विधि र मापदण्डको शैक्षिक प्रमाणपत्रको आधारमा नियुक्ति पाउने हो । नियुक्ति पाएपछि उनीहरु पुरा तयारी र योजना सहित कक्षा कोठामा गई विद्यार्थीहरुको सिकाई प्रक्रियामा सहजीकरण गर्दछन् र उनीहरुको हाजिरी गणना हुन्छ । उनीहरुले काम नगरिकनै हाजिरी त पक्कै गर्न पाउँदैनन् । यदि कही कतै आंशिक प्राध्यापकको नाममा संख्या बढाएर आवश्यकता बिना नै त्यस्तो देखिएको छ भने सम्बन्धित क्याम्पस प्रमुख र त्रि.वि.ले खोज्नु पर्दछ र जिम्मेवार बन्नुपर्छ । सही तथ्याड्ढ दिने काममा आंशिक प्राध्यापकहरुबाट सहयोग अवश्यनै हुन्छ । काम बिनाको आंशिक प्राध्यापकको नाममा लोड बोकेका र निश्चित शैक्षिक सत्र पुरा गरेका आंशिक प्राध्यापकहरुलाई हलो अड्काएर गोरु चुट्न पाइँदैन, यो सरासर अन्याय हुन जान्छ । आंशिक प्राध्यापकहरुले लगातार आफ्नो जीवनको उर्जाशील समय त्रि.वि.मा नै लगानी गरिरहँदा उनीहरुप्रति यति धेरै उपेक्षा किन गरिएको छ ? आंशिक प्राध्यापकहरुलाई सिधा उत्तर चाहिएको छ । आंशिक प्राध्यापकहरुले त्रि.वि. मा अध्यापन गरेर के गल्ती गरे ?

सर्वसाधारण जनताका छोरा छोरीले पढ्ने क्याम्पसमा शिक्षकहरुको उचित व्यवस्थापन गर्ने जिम्मा राज्यको हुनुपर्छ कि पर्दैन ? भोलि राज्यका लागि चाहिने जनशक्ति उत्पादन गर्ने क्याम्पसहरुमा मानव श्रोत साधनको उपयुक्त व्यवस्थापन नहुने हो भने भोलि हामीले कस्तो जनशक्तिको अपेक्षा गर्ने होला? यस विषयमा राज्यले सोच्नु पर्छ कि पर्दैन? स्कुल तहको शिक्षामा विभिन्न प्रकारका दरबन्दीहरु सिर्जना गरिएको अवस्थामा विश्वविद्यालयमा यस्तो अस्त व्यस्तता किन ?

त्यसैगरी यो समस्यालाई समाधान गर्न बजेट अभाव भएको कुरा पनि सुनिन आएको छ । के राज्यको शिक्षा बजेट सर्वसाधारण जनताका छोराछोरीले पढ्ने क्याम्पसमा जनशक्ति व्यवस्थापन गर्न नपुगेकै हो वा सार्वजनिक शिक्षा प्राथमिकतामा नपरेको हो ? खर्च धान्नै नसकेको हो भने सबै क्याम्पसहरुलाई बन्द गर्ने निर्णय गरे राम्रो हुन्थ्यो कि ? त्यसो गर्ने हो भने आंशिक प्राध्यापकले अर्को विकल्प खोजिहाल्ने छन् । अध्यापन गर्न नआउनू भनेर पनि नभन्ने अनि वर्षौँसम्म पनि व्यवस्थापन गर्न नसक्ने भए किन व्यवस्थापकीय भूमिकामा रहिरहनु प¥यो ? सबैलार्ई थाहा छ– सरकारले अर्थशास्त्री डा.डिल्लीराज खनालको संयोजकत्वमा गठन गरेको सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगले राज्यको खर्च प्रणालीको शैलीमा व्यापक सुधार ल्याउन सरकारलाई बुझाएको सुझाव प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने हो भने पनि सार्वजनिक खर्चको नीति र व्यवस्थापनमा धेरै सकारात्मक परिवर्तन आउने देखिन्छ र अनावश्यक खर्च कटौती हुन जान्छ तर सरकार सो प्रतिवेदन बुझेपनि प्रकाशन गर्न त सकिरहेको छैन भने त्यसको कार्यान्वयन त अलि टाढाको कुरा हुन जान्छ । एनसेललाई अरबौँको कर छुट दिन मिल्ने, संघीयता कार्यान्वयनमा अरबौँ खर्चिने तर खुरुखुरु क्याम्पस गएर आफ्नो जिम्मेवारी निभाउने शिक्षकहरुलाई व्यवस्थापन गर्न बजेट पुगेन भन्नु श्रम शोषण हो, सामाजिक अन्याय हो , हिंसा हो, उनीहरुले गरेको योगदानको सरासर उपेक्षा हो । यी विचारहरु व्यक्त गरिरहँदा विभिन्न सञ्चार माध्यममा सुन्दै थियौँ – विभिन्न प्रदेशका बजेट कार्यक्रममा तलब बृद्धि, सवारी साधन खरिदका लागि यथेष्ट रकम विनियोजन, फर्निचर खरिद यस्तै यस्तै तर आंशिक प्राध्यापकलाई सम्बोधन गर्न बजेट पुग्दैन । तथ्यहरुका आधारमा सत्य खोजिनुपर्छ । यो समस्याको समाधान अविलम्ब खोजिनुपर्छ ।

त्रि.वि.को परम्परामा आंशिकको समस्या समाधान नभएको पनि होइन तर विगत १४ वर्षदेखि यो समस्या बल्झेको बल्झै छ । विगतमा पनि आंिशकबाट निश्चित मापदण्ड पुरा गरेका आधारमा करारमा र करारबाट प्रतिस्पर्धा मार्फत स्थायी भएको इतिहास हामी सामु नै छ । आंशिक प्राध्यापकहरु चाहन्छन्– यस्तो समस्यालाई आगामी दिनमा नबल्झिने गरी समाधान र अहिले सम्मको समस्याको निकास । यस विषयमा नेपाल आंशिक प्राध्यापक संघ केन्द्रीय समितिले पटक–पटक ध्यानाकर्षण, विज्ञप्तिमार्फत स्पष्ट नै गरिसकेको छ । त्रि.वि.को कक्षा–भारको ६०% भन्दा बढी लोड वहन गरी आफ्नो जिम्मेवारी इमानदारीका साथ पुरा गरिरहेको जनशक्तिलाई व्यवस्थापन गर्नु राज्य र त्रि.वि.को दायित्व होइन र ? यो दायित्यबाट राज्य र त्रि.वि. भाग्न मिल्छ र ? त्यसो त समस्या समाधानका लागि योभन्दा अगाडिका सरकारहरुले सम्बोधन नगरेका पनि होइनन् । पछिल्लो पटक तत्कालीन आदरणीय शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वको सरकारले २०७४ सालमा १४२० दरबन्दी त स्वीकृत ग¥यो तर त्यो कार्यान्वयन हुन सकेन, समस्या थपिँदै गयो । अहिले उपकुलपति प्रा.डा. धर्मकान्त बाँस्कोटाले जिम्मेवारी सम्हाली सकेपछि यो समस्यालाई समाधान गर्न डा.विनोद पराजुलीको संयोजकत्वमा ३ सदस्यीय समिति निर्माण गरियो र यो समितिले दिएको सुझाव ग्रहण गरिसकेपछि २०७६ चैत्र भित्र समाधान गरी छाड्ने भन्दै आंशिक प्राध्यापकलाई केही समय धैर्य गर्न आग्रह गरियो । कोरोना भाइरसको विषम परिस्थितिले सो समितिले सहज तरिकाले प्रतिवेदन बुझाउन असमर्थ भएको र अब केही दिनमै प्रतिवेदन आउने अनि सो प्रतिवेदनले सुझाएअनुसार समस्या समाधानमा केन्द्रीत हुने त्रि.वि.का पदाधिकारीहरुले बताउँदै आएका छन् । अब त धेरै ढिलो भइसकेको छ, धैर्यको बाँध पनि फुट्न थालेको छ । रोग र भोकबाट ग्रसित नहुँदै समस्या समाधान होस् भन्ने आंशिक प्राध्यापकहरु चाहन्छन् । रोग र भोकबाट आकुल व्याकुल हुने स्थिति आउनु समाजवाद उन्मूख संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रामक राज्यका लागि शोभनीय कुरा हुन सक्दैन । एकातिर राज्यका कार्यकारी प्रमुख एवम् त्रि.वि.का कुलपति सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले संसदमा रोग र भोकले कोही मर्नुपर्दैन भनिरहँदा अर्कोतिर वहाँ नै कुलपति रहेको त्रि.वि.मा आंशिक शिक्षकहरु भोकले छट्पटाउने स्थिति आउनु पक्कै पनि जायज र न्यायसंगत हुँन सक्दैन । त्यसैले सम्बन्धित सरोकारवालाहरुले समयमै समस्या समाधानमा केन्द्रीत हुनुपर्दछ । यो ज्वलन्त समस्याको विषयमा राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधि सभाको बैठकमा गम्भिर तरिकाले माननीयहरु डा.विमला राई पौडेल, गगन थापा, कोमल ओली, राम नारायण विडारी लगायतका माननीयहरुले बोली सकेपछि शिक्षा मन्त्रिले पनि समाधानमा केन्द्रीत हुने कुरा गरेका छन् । हेरौँ, समाधान नभएसम्म ढुक्क हुने स्थिति छैन ।

त्यसो हो भने आंशिक प्राध्यापकले कस्तो समाधान खोजेका छन् त ? आंशिक प्राध्यापकहरुको संगठन नेपाल आंशिक प्राध्यापक संघले निरन्तर एक सुत्रीय माग गरेको छ त्यो हो– आवश्यकता र औचित्यका आधारमा नियुक्त गरिएका आंशिक प्राध्यापकहरुलाई निश्चित मापदण्डका आधारमा मासिक रुपमा जीवन जिउने आधार प्रदान गरिनुपर्दछ, जसले गर्दा उनीहरुको रोजी रोटी र पेशागत सुरक्षाको प्रत्याभूति हुन सक्छ । के यो माग अनुचित छ ? के आंशिक प्राध्यापकहरु बाँच्न नपाउने हो ? के आंशिक प्राध्यापकहरु यो देशका नागरिक होइनन् ? के आंशिक प्राध्यापकहरुको शैक्षिक प्रमाण पत्र नक्कली छ ?

नेपालको संविधान २०७२ को प्रस्तावनामा ‘समतामूलक समाजको निर्माण गर्ने संकल्प गर्दै समाजवादप्रति प्रतिवद्ध रही समृद्ध राष्ट्र निर्माण गर्ने’ उल्लेख छ । त्यसै गरी संविधानको भाग ३ मा मौलिक हक र कर्तव्य अन्तर्गत रोजगारीको हक (३३), श्रमको हक (३४), स्वास्थ्य सम्बन्धी हक (३५), खाद्य सम्बन्धी हक (३६) हरुको व्यवस्था गरिएको छ । उल्लिखित हकहरुलाई कागजमा मात्र सीमित नगरी संविधान प्रदत्त हकहरु र श्रम ऐन–नियमले प्रत्याभूत गरेका प्रावधानहरुलाई कार्यान्वयन गराउनु र आफ्ना नागरिकलाई अप्ठ्यारोबाट बचाउनु राज्यको पहिलो प्राथमिकता हुनुपर्छ ।
(लेखक त्रिभुवन बहुमुखी क्याम्पस पाल्पामा अध्यापनरत छन् ।)