देश र जनता कोरोना महामारीसँग लडिरहेका बेला सरकारले भने दुईटा अध्यादेश जारी गरेर बेमौसमको बाजा बजाएको छ । यतिबेला विश्वकै ध्यान कोरोना विरुद्घ कसरी लड्नेर नागरिकलाई जोगाउन त्यसलाई कसरी परास्त गर्ने भन्नेमा केन्द्रित रहेका बेला नेपाल सरकारले अध्यादेश जारी गर्नुले मुलुक तरंगित हुन पुगेको छ । संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी ऐन, २०६६ संशोधन अध्या देश र राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन २०७३, संशोधन अध्यादेश अति आवश्यक हो त ? हठात् किन यो अध्यादेश ल्याइयो ? यसको ‘उद्देश्य’ के हो ? अन्यौलपूर्ण शैलीमा चौतर्फी प्रश्न उब्जिएका छन् यति बेला कोरोना महाव्याधिको मनोवैज्ञानिक सन्त्रासमा परेका नागरिककोे सम्भावित ‘राजनीतिक अस्थिरता’ले कतै दुर्घटना निम्तिने त होइन भन्ने सन्त्रास उत्पन्न भएको छ ।

सरकारका धेरै क्रियाकलापहरू विवादास्पद हुन थालेको अवस्थामा सरकारले आफूलाई बलियो बनाउनका लागि ल्याएका पछिल्ला यी अध्यादेशले अनेक आशंकालाई मलजल गरेको छर संकटको बेला गलत सन्देश जाने काम गरेको छ । यसले सरकारको ध्यान कोरोनाले निम्त्याएको संकटतर्फ कम छ भन्ने सन्देश दिने खतरा छ । अहिले प्रचण्ड बहुमत सहितको नेकपाको सरकार छ । प्रमुख प्रतिपक्ष कमजोर भएकाले सरकारका कामहरूको सशक्त प्रतिरोध भएको पनि देखिएको छैन । बरु अहिले कोरोनाको संक्रमण विरुद्धको अभियानमा सरकारका हरेक निर्णयमा पूर्ण समर्थन गर्ने प्रतिक्रिया प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले दिएको छ ।

यस्तोमा सरकारले संवैधानिक परिषद्को गणपूरक संख्या घटाउने अध्यादेश ल्याउँदाराजनीति थप तरंगित भएको छ र विपक्षीलाई सशंकित बनाएको छ । नेपाली कांग्रेसले गम्भीर असहमति व्यक्त गरेको छ । राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनमा राजनीतिक दल विभाजन हुन संसदीय दलर पार्टीको केन्द्र्र्रीय समितिमा ४० प्रतिशत हुनुपर्ने व्यवस्थालाई अध्यादेशले संशोधन गरी कुनै एकमा मात्रै ४० प्रतिशत भए पुग्ने व्यवस्था गरेको समाचार सार्वजनिक भएको छ । यो बेला यस्तो अनावश्यक निर्णय गर्नु आपत्तिजनक छ । जे भए पनि यसबाट जनतामा जाने सन्देश
सकारात्मक हुने छैन् ।