संसदीय परम्परा नै छ– प्रधानमन्त्रीले संसद्मा उपस्थित भएर सांसदका प्रश्नको जवाफ दिनु, सरकारका नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नु, राष्ट्रिय महत्वका विषयमा स्पष्ट धारणा राख्नु र सरकारका निर्णयबारे जानकारी गराउनु । नियममा यो बाध्यकारी व्यवस्था नभए पनि संसदीय अभ्यास र परम्परा यही हो । संसद् भनेको लोकतन्त्रको अभ्यास गर्ने उच्चतम थलो हो । जहाँ जनताका आवाज, नीति निर्माण र सरकारको जवाफदेहिता सुनिश्चित गरिन्छ ।

संसद्मा सांसदले उठाउने प्रश्न र सरकारले दिने जवाफ जनताप्रति समर्पित हुन्छन् । त्यसैको जगमा संसद्को गरिमा, आस्था र विश्वास अडेको हुन्छ । तर, त्यही संसद्को झन्डै दुईतिहाइ सांसदको विश्वासको मतमा प्रधानमन्त्री बनेका बालेन्द्र शाहले भने संसद् र जनताप्रति उत्तरदायी र जवाफदेही बन्नुभन्दा संसद्लाई छलेर अघि बढिरहेका छन् । तर, संसदीय प्रणाली र लोकतन्त्रमा संसद्को गरिमा र प्रतिष्ठालाई कुल्चने, जनताका प्रश्नसँग पन्छिने र संस्थाको मर्यादालाई ख्याल नगर्ने कुरा कदापी स्वीकार्य हुन सक्दैन ।

प्रधानमन्त्री कार्यकारी सरकारको नेतृत्व गर्ने व्यक्ति भएकाले उनका निर्णय र सरकारका नीतिहरू प्रत्यक्ष रूपमा जनजीवनसँग जोडिएका हुन्छन् । तर कार्यकारी शक्तिको प्रयोग निरंकुश नहोस् भन्नका लागि संसद्को प्रभावकारी निगरानी आवश्यक हुन्छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरू संसद्मा उपस्थित नहुने, प्रश्नको स्पष्ट जवाफ नदिने वा आलोचनालाई राजनीतिक आरोपका रूपमा मात्र लिने प्रवृत्तिले संसदीय लोकतन्त्रको गरिमा कमजोर बनाउँछ । संसद्मा बहुमत हुनु सरकारलाई प्रश्नभन्दा माथि उठ्ने अधिकार होइन, बरु जनताप्रति थप जिम्मेवार बन्ने दायित्व हो । संसद्प्रति प्रधानमन्त्रीको जवाफदेहिता केवल संवैधानिक वा कानुनी बाध्यता मात्र होइन, राजनीतिक नैतिकताको विषय पनि हो ।

सरकारका निर्णय गलत भए संसद्ले प्रश्न गर्न पाउनुपर्छ, नीति असफल भए त्यसको समीक्षा हुनुपर्छ र जनताका गुनासा संसद्मार्फत प्रधानमन्त्रीसम्म पुग्नुपर्छ । प्रधानमन्त्रीले संसद्को आलोचनालाई लोकतान्त्रिक प्रक्रियाको स्वाभाविक हिस्सा मानेर तथ्य र तर्कका आधारमा जवाफ दिन सक्नुपर्छ । संसद्को नेता स्वयम् प्रधानमन्त्री हुन्, संविधानतः उनीलगायत मन्त्रिपरिषद्का सबै सदस्य संसद्प्रति उत्तरदायी हुनुपर्छ । जब प्रधानमन्त्रीले नै संसद्लाई बेवास्ता गर्छन्, त्यसपछि मन्त्री र सांसद्ले जिम्मेवारी बुझ्ने अपेक्षा गर्नु व्यर्थ हुन्छ ।