कुनै पनि राष्ट्रको समृद्धि, विकास र नागरिकको विश्वासको आधार वित्तीय सुशासन हो । राज्यले संकलन गर्ने राजस्व, विदेशी सहायता, ऋण तथा सार्वजनिक स्रोत–साधनको पारदर्शी, उत्तरदायी र प्रभावकारी व्यवस्थापन हुन सके मात्र दिगो विकासको लक्ष्य हासिल गर्न सकिन्छ । तर सार्वजनिक खर्चमा अनियमितता, भ्रष्टाचार, स्रोतको दुरुपयोग तथा कमजोर अनुगमनका कारण वित्तीय सुशासन चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको छ ।वित्तीय अनुशासनका धेरै आयाम छन् । बजेट निर्माण, योजना तर्जुमा, कार्यक्रमका लागि विनियोजनका आधार तय, खर्च व्यवस्थापन, कार्यक्रम अनुगमन तथा समीक्षा र लेखापरीक्षण सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनका तत्व हुन् । सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापनलाई पारदर्शी र जवाफदेही बनाउनु, राज्यको सार्वजनिक खर्च र सार्वजनिक आयको अद्यावधिक स्थितिको लेखांकन तथा प्रतिवेदन प्रणालीलाई नियमित र एकरूपता कायम गर्नु वित्तीय सुशासनको मूलभूत उद्देश्य हो । सार्वजनिक आय र व्ययका कार्यमा जनसाधारणलाई वित्तीय सुशासनको प्रत्याभूति दिनु सरकारको दायित्व हो ।

नेपालको सन्दर्भमा वित्तीय सुशासनलाई सुदृढ बनाउन अझै धेरै काम गर्न बाँकी छ । प्रत्येक वर्ष सार्वजनिक लेखापरीक्षणका प्रतिवेदनमा बेरुजु बढ्दै जानु, विकास आयोजनामा ढिलासुस्ती, अनियमित खरिद प्रक्रिया तथा बजेटको असन्तुलित खर्चजस्ता समस्या दोहोरिरहन्छन् । यस्ता प्रवृत्तिले राज्यको आर्थिक अनुशासन कमजोर बनाउनुका साथै विकासको गति पनि सुस्त बनाउँछन् । वित्तीय सुशासन सुनिश्चित गर्न सबै तहका सरकार, सार्वजनिक निकाय, निजी क्षेत्र र नागरिक समाजको समान जिम्मेवारी हुन्छ । सार्वजनिक खरिद प्रणालीलाई थप पारदर्शी बनाउने, सूचना प्रविधिको प्रभावकारी प्रयोग गर्ने, आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली सुदृढ गर्ने, नियमित लेखापरीक्षण गर्ने तथा भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलताको नीति अवलम्बन गर्न आवश्यक छ । साथै नागरिकको सक्रिय निगरानी र सञ्चारमाध्यमको रचनात्मक भूमिकाले पनि वित्तीय अनुशासन कायम गर्न महत्वपूर्ण योगदान पु¥याउँछ । अन्ततः वित्तीय सुशासन कुनै वैकल्पिक विषय होइन, यो सुशासन र समृद्धिको आधारशिला हो । सार्वजनिक स्रोतको इमानदार, पारदर्शी र उत्तरदायी व्यवस्थापनबाट मात्र आर्थिक विकासले गति लिन्छ, नागरिकको विश्वास बलियो बन्छ र लोकतन्त्र थप सुदृढ हुन्छ ।  तसर्थ वित्तीय सुशासनलाई व्यवहारमै कार्यान्वयन गर्नु आजको प्रमुख आवश्यकता हो ।