लकडाउनको समयमा सर्वसाधारण नागरिक महंगीको मारमा परेका छन् । तर, स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधिले काम गर्न थालेको तीन बर्ष पुग्न लाग्दा समेत बजार अनुगमनमा स्थानीय तहको ध्यान जान सकेको छैन ।

रामचन्द्र रायमाझी
पाल्पा । 

-  पाल्पाको तानसेन नगरपालिका–१ मा घर निर्माणको क्षेत्रमा काम गर्दै आएकी सुन्तली नेपाली लकडाउनका कारण घरमै छिन् । दैनिक मजदुरी गरेर ५ जनाको परिवार पाल्दै आएकी उनी ३ महिनादेखि कामविहिन भएकी छन् । काम नभएपछि दैनिक छाक टार्न समेत सुन्तलीलाई धौ–धौ परेको छ । त्यसमाथि बजारमा उपभोग्य वस्तुमा भएको अचाक्ली मूल्य वृद्धिले भान्सामा चुलो बाल्न समेत उनलाई मुस्किल परेको छ । सुन्तली भन्छिन्, ‘काम पाएकी छैन, त्यसमाथि लकडाउनको मौका छोपेर व्यापारीले झन् मूल्य बढाएका छन्, अलि-अलि कमाएको पैसाले जसोतसो ३ महिना त धाने अब कसरी टार्ने होला ?’

-  तानसेन बसपार्कमा भारी बोकेरै सात जनाको परिवार पाल्दै आएका बगनासकाली गाउँपालिका घोरबन्दाका ओमे कुमालको लकडाउनसँगै काममा पनि ‘लक’ लागेको छ । कमाउने बाटो नै बन्द भएपछि अहिले उनी समस्यामा छन् । बजारमा चामल, नुन, तेलको भाउ बढेको छ, आम्दानी नभएपछि सात जनाको परिवार पाल्न सकस भएको उनको दुखेसो छ । उनी भन्छन्, ‘महंगीले बजारमा सामान किनिसक्नु छैन, हामी जस्ता काम गरेर खाने वर्गलाई महंगी र लकडाउनले समस्यामा पारेको छ ।’ घरमा रासन सकिएको बताउँदै कुमालले भने, ‘महंगीले बजारमा गएर किन्न सक्ने अवस्था छैन, दुई दिनदेखि भोकै बसेको छु ।’

-  गुल्मीको रेसुङ्गानगरपालिकाको उदिङ ढुङ्गामा सिलाई कटाई गर्दै आएकी लक्ष्मी केसीको लकडाउनकै कारण व्यवसाय ठप्प छ । सिलाई कटाईबाटै जिविकोपार्जन गर्दै आएकी उनलाई व्यवसाय सञ्चालन हुन नसक्दाको पिडा एकातिर छदैछ भने अर्को तर्फ उपभोग्य वस्तुमा भएको वृद्धिले थप चिन्तित बनाएको छ । उनलाई लकडाउन हुनुभन्दा पहिले ५ हजार छुट्याए महिनाभरीलाई खाना पुग्थ्यो, अहिले १० दिनलाई पनि पुग्न मस्किल परेको छ । आम्दानी नभएको बेला लकडाउनको बहानामा दाल, चामल, तेल, आलु, प्याज जस्ता दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्यमा १० देखि ३५ रुपैयाँसम्म वृद्धि भएको केसी बताउँछिन् ।

यी त केही उदाहरण मात्रै हुन् । लकडाउनको समयमा सर्वसाधारण नागरिक महंगीको मारमा परेका छन् । तर, स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधिले काम गर्न थालेको तीन बर्ष पुग्न लाग्दा समेत बजार अनुगमनमा स्थानीय तहको ध्यान जान सकेको छैन । उपभोक्ताको अधिकारलाई प्रभावकारी बनाउन हरेक स्थानीय तहले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ बमोजिम उपभोक्ता संरक्षण कार्यविधि र बजार अनुगमन निर्देशिका तयार पारी उपभोक्ताको हितमा कार्य गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, त्यसतर्फ स्थानीय तहको ध्यान जान सकेको छ्रैन ।

संविधानको अनुसूचि ७ अनुसार संघ र प्रदेशको साझा अधिकार सूचीमा आपूर्ति, वितरण, मूल्य नियन्त्रण, गुणस्तर र अनुगमन उल्लेख छ । संविधानको अनुसूचि ९ ले स्थानीय बजार व्यवस्थापन स्थानीय तहको क्षेत्राधिकार भनी किटान गरेको छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ मा पनि बजार अनुगमन स्थानीय तहले गर्ने भनी उल्लेख गरिएको छ । संघीय संरचनाअनुसार बजार अनुगमनको जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई दिएको भएपनि स्थानीय तह बजार अनुगमनप्रति उदासीन देखिएका छन् । लकडाउनको फाइदा उठाउँदै दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्यमा वृद्धि हुँदा समेत स्थानीय सरकार बेखवर छन् । स्थानीय तहबाट बजार अनुगमन नहुँदा व्यापारीहरुले उपभोग्य वस्तुमा मूल्य वुद्धि गरेका छन् । (हेर्नुस् तालिका) । 

खाद्यान्नको भाउ बढ्नुको कारण खुद्रा व्यापारी थोक आयातकर्तालाई देखाउने गरेका छन् भने थोक आयातकर्ताले उद्योगबाट आउँदै भाउ बढेको बताएका छन् । आफूहरूले सामान ढुवानी गर्दा भाडा धेरै तिर्नुपरेको भन्दै मूल्य बढाएर बेचेको तानसेनका स्थानीय व्यापारी विष्णु गाहा बताउँछन् । हरेक ब्रान्डको चामलमा प्रतिबोरा १ सय रुपैयाँसम्म बढाएर बेच्ने गरेको खुद्रा व्यापारी गाहाले बताए । सनफलावर र भटमासको तेलसमेत प्रतिलिटर २० रुपैयाँसम्म बढाएर व्यपारीले बेच्ने गरेका छन् । यी बाहेकका अन्य उपभोग्य वस्तुमा पनि यसै अनुपातमा मूल्य बढेको छ । थोक विक्रेताले महंगोमा सामान बेच्दा आफुहरुले महंगोमा खरिद गरी बेच्नुपरेको अर्को खुद्रा व्यापारी मनोज पन्थी बताउँछन् । थोक विक्रेताहरूले सरकारसमक्ष खाद्यान्नको स्टक धेरै भएको र मूल्य नबढेको जानकारी गराएपनि खुद्रा व्यापारीहरूसँग ढुवानी मूल्य र ढुवानी गर्ने कामदारहरूलाई बढी ज्याला तिर्नुपरेको भन्दै बढी मूल्य असुलेको र नक्कली बिल दिने गरेको खुद्रा व्यापारीहरूको गुनासो छ ।

खाद्यान्न मौज्दात पर्याप्त भएकाले मूल्य नबढेको सरकारले दावी गरे पनि बजारमा भने उपभोग्य वस्तुको मूल्य अकाशिएको छ । वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागका निर्देशक दीपकराज पोखरेलले खाद्यान्न अभाव नभएको र बजार भाउ पनि नबढेको दाबी गर्छन् । उनले विभिन्न सञ्चार माध्यमहरुमा प्रतिक्रिया दिदै उपभोक्ताले सस्तो मूल्यमा आवश्यक सामग्री खोज्नु स्वभाविक भएपनि खाद्यान्न्नको अभाव नरहेको बताएका हुन् । अहिले ढुवानीको खर्च बढेकाले दाल, चामल र तेलको मूल्य लकडाउन पहिलेभन्दा अहिले केही मात्रमा बढेको हुनसक्ने उनले बताए । तर, व्यापारीहरुले भने लकडाउनको फाइदा उठाउदै दैनिक उपभोग्य वस्तुमा ढाडै सेक्ने गरी मूल्य वृद्वि गरेका छन् ।

गुल्मीस्थित तम्घासका अधिकांश पसलहरुमा मुल्यसूचि छैनन् जसका कारण व्यापारीहरुले उपभोक्तै पिच्छे फरक मुल्य लिने गरेका छन् । सदरमुकाम मात्र होइन जिल्लाका अन्य स्थानीय तहहरुमा रहेको बजारको अवस्था पनि उस्तै छ । बजारमा मूल्य सूची राखिएको छैन । दैनिक उपभोग्य वस्तुको भाउ अचाक्ली वृद्धि भएको छ । तर, यहाँका स्थानीय तहले बजार अनुगमन गरेका छैनन् । यता रुरु गाउँपालिका उपाध्यक्ष तथा बजार अनुगमन समितिका संयोजक लक्ष्मीदेवी पन्थले भने स्थानीय तहमा स–साना पसलहरु भएकाले अनुगमन गर्न आवश्यक नदेखिएको बताइन् । बजार अनुगमन नै आवश्यक नभएकाले निर्देशिका र कार्यविधि समेत नबनाएको उनको दावी छ ।

बजारमा स्थानीय सरकारको उपस्थिति नहुँदा दैनिक उपभोग्य वस्तुको भाउ छोइनसक्नु भएको उपभोक्ता अधिकारकर्मी विष्णु बलाल बताउँछन् । स्थानीय तहले कोरोना रोक्ने अभियानसँगै बजारको मूल्य नियन्त्रणमा ध्यान नदिने हो भने उपभोक्ता झन् थलिने अधिकारकर्मी बलालको भनाई छ । उपभोक्ताको भान्सामा असर गर्ने गरी खाद्यवस्तु महँगो नगर्न आग्रह गरेपनि केही व्यापारीले नमानेकाले असर देखिएको गुल्मी उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष श्रीप्रसाद भलामीको भनाइ छ । संघले आफ्नातर्फबाट गर्ने सहयोग गरिरहेको भन्दै उनले बजारमा बढी असर देखियो भने अनुगमन वा नियमन गर्ने निकायले त्यस्ता व्यापारीलाई कानुन अनुसार कारवाही गर्नुपर्ने बताए । स्थानीय तहमा उपप्रमुख तथा उपाध्यक्षको नेतृत्वमा नियमित रुपमा बजार अनुगमन गर्ने कानूनी प्रावधान भएपनि पाल्पा र गुल्मीका स्थानीय तहहरुले त्यसलाई बेवास्ता गरेका छन् ।

दुई नगरपालिका र आठ गाउँपालिका रहेको पाल्पामा केही स्थानीय तहहरुले बजार अनुगमनका लागि निर्देशिका र संरचना समेत बनाएका छैनन् भने बनाएकाले पनि बजार अनुगमन गरेका छैनन् । पाल्पाका तिनाउ गाउँपालिका, रैनादेवी छहरा गाउँपालिका र पूर्वखोला गाउँपालिकाले बजार अनुगमन कार्यविधी तथा निर्देशिका नै बनाएका छैनन् जसले गर्दा वजार अनुगमन त टाढाको विषय भएको छ । रैनादेवी छहराले भने वडा तहबाट अनुगमन भइरहेको दावी गरेको छ । रम्भा गाउँपालिकाले निर्देशिका बनाएपनि बजार अनुगमन गरेको छैन । माथागढी गाउँपालिका, बगनासकाली गाउँपालिका, निस्दी गाउँपालिका र रिब्दीकोट गाउँपालिकाले भने लकडाउन अघि छिटपुट रुपमा बजार अनुगमन गरे पनि लकडाउनपछि बजार अनुगमन नै गरेका छैनन् । तानसेन नगरपालिका र रामपुर नगरपालिकाले भने लकडाउनका बेला १/१ पटक बजार अनुगमन गरेको दावी गरेका छन् ।

बजार अनुगमनका क्रममा अधिकांस पसलहरुले मूल्य सूची नराखेको, म्याद नाघेका वस्तुहरु विक्री गर्ने गरेको तानसेन नगरपालिकाका उपमेयर लक्ष्मीदेवी पाठकले बताईन् । उनले भनिन्, ‘मूल्य सूची र म्याद सकिएका वस्तु विक्री गर्ने व्यापारीलाई पहिलो चरणमा सम्झाई बुझाई छोडिएको छ, पटक–पटक यस्तै गतिविधि दोहोरिए कानुनी कारवाही गरिने छ ।’

गुल्मीको रुरु गाउँपालिका र कालिगण्डकी गाउँपालिकाले पनि बजार अनुगमन निर्देशिका बनाएका छैनन् । कालीगण्डकी गाउँपालिकाले बनाएपनि कार्यान्वयनमा नल्याएको दावी गरेको छ । मुसिकोट नगरपालिका, सत्यवती गाउँपालिका र चन्द्रकोट गाउँपालिकाले लकडाउनअघि न्युन मात्रामा अनुगमन गरेपनि लकडाउनका बेला एउटा पनि अनुगमन गरेका छैनन् । लकडाउनको वेलारेसुङ्गा नगरपालिकाले २ पटक,कालीगण्डकी गाउँपालिकाले १ पटक, छत्रकोट गाउँपालिकाले १ पटक, गुल्मी दरबार गाउँपालिकाले १ पटक, इश्मा गाउँपालिकाले ३ पटक, धुर्कोट गाउँपालिकाले ४ पटक, मदाने गाउँपालिकाले ५ पटक, मालिका गाउँपालिकाले १ पटक अनुगमन गरेको दावी गरेका छन् । अनुगमनका क्रममा अधिकांस व्यापारीहरुले उपभोग्य वस्तुको मूल्यसूची टाँस नगरी विक्री गर्ने गरेको भेटिएकाले उनीहरुलाई आगामी दिनमा यस्तो नगर्न सम्झाई बुझाई छोडिएको इस्मा गाउँपालिकाका उपप्रमुख विमला खत्रीले बताईन् ।