बुटवल,  बुटवल उपमहानगरपालिकाले बुटवलको मुख्य बजार क्षेत्रमा सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरी बनाइएका घरटहरा खाली  गराउन लागेको छ । उपमहानगरपालिकाको वैशाख १५ को बैठकले नगरका विभिन्न पाँच स्थानमा अतिक्रमण भएको निष्कर्ष निकाल्दै ती क्षेत्र खाली गराउने निर्णय गरेको हो । 

उसले सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरी निर्माण गरिएका घरधनीलाई सार्वजनिक सूचना जारी गर्न सम्बन्धित वडा कार्यालयलाई  निर्देशन गरिसकेको  छ ।  निर्णय कार्यान्वयनका लागि वडा ४, ५, ६, ७, ८, ९ र ११ लाई उपमहानगरपालिकाले पत्राचार गरिसकेको छ । वडा कार्यालयहरूलाई आफ्नो क्षेत्रभित्र अतिक्रमण भएका स्थान पहिचान गरी तीन दिनभित्र विवरण पेश गर्न निर्देशन दिएको छ ।  बैठकको निर्णय अनुसार पहिलो चरणमा वडा ४ मा रहेको साबिक शोभा बोर्डिङको जग्गा, वडा ८ को श्रवण पथदेखि गौरी मेडिकल हलसम्म तथा मिलन चोकदेखि सुन्दर चोक हुँदै निर्माण व्यवसायी संघको भवनसम्मको क्षेत्र, वडा ७ स्थित सिद्धेश्वरी माध्यमिक विद्यालयको अतिक्रमित जग्गा र बुटवलको चर्चित १६÷३६ कुलोको मापदण्डभित्र निर्माण गरिएका संरचना हटाइने भएको हो ।

बुटवल उपमहानगरपालिका–११ अन्तर्गत पर्ने बुद्धनगर क्षेत्र अहिले त्रासमा छ । ठाउँ–ठाउँमा सरकारले विकल्पबिना सुकुम्वासी बस्तीमा डोजर चलाएपछि यहाँका स्थानीयमा पनि त्रास फैलिएको हो । त्यस क्षेत्रका बासिन्दाहरूले वास्तविक सुकुम्वासीको छानबिन गरी व्यवस्थापन नगरेसम्म पहिल्यै डोजर लगाएर हटाउन नहुने माग गरेका छन् । लामो समयसम्म उपेक्षित रहँदै आएको यो सुकुम्वासी बस्ती पछिल्लो समय पूर्व–पश्चिम राजमार्गको वैकल्पिक बाइपास मार्गका रूपमा विकसित हुँदै जाँदा यहाँको महत्व बढेको छ । तर, यही विकासको बहानामा अहिले स्थानीय बासिन्दा डोजरको त्रासमा बाँच्न बाध्य छन् ।

एक साताअघि बुटवलको जेसिज चोकनजिक दरबार मार्गमा रहेको उच्च अदालत तुलसीपुर बुटवल इजलासको अतिक्रमण भएको जग्गामा डोजर चलाएको उपमहानगरपालिकाले नगरभित्रका अतिक्रमित स्थानको पहिचान गरी खाली गराउने प्रक्रिया अघि बढाएको हो । पहिचान भएका स्थानमा रहेका संरचना हटाउन सम्बन्धित वडाध्यक्षको संयोजकत्वमा समिति गठन गरिएको उपमहानगरपालिकाका प्रवक्ता शिव रानाले बताए ।  उनका अनुसार अतिक्रमणमा परेका सार्वजनिक जग्गा, नदी कुलो अतिक्रमण गरी निर्माण गरिएका घरटहरा हटाउने अभियान सुरु भएको हो ।  संघीय सरकारले  समेत वास्तविक सुकुमवासीको पहिचान गरी सुरक्षित रूपमा व्यवस्थापन गरेपछि मात्रै अतिक्रमित सार्वजनिक तथा सरकारी जग्गा खाली गर्ने प्रव्रिmया अगाडि बढाउन स्थानीय तहरुलाई निर्देशन समेत दिइसकेको छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ अनुसार आफ्नो क्षेत्रभित्रको सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण गर्ने प्रमुख जिम्मेवारी स्थानीय तहकै हुने भएकाले सहरी विकास मन्त्रालयले सम्बन्धित पालिकालाई सुकुमवासीको पहिचान गर्न र उनीहरूको सुरक्षित व्यवस्थापनको ठोस योजना बनाउन निर्देशन दिएको हो । व्यवस्थापनको प्रक्रियामा उनीहरूको आधारभूत मानव अधिकारलाई सुरक्षित गर्न मन्त्रालयले विशेष जोड दिएको छ । सुकुमवासी व्यवस्थापन गर्दा सुरक्षित आवासको प्रबन्ध, स्वास्थ्य उपचार, पौष्टिक खानपान, गोपनीयताको संरक्षण, तथा महिला र अपाङ्गतामैत्री आवास र सुरक्षा प्रबन्ध मिलाउन स्थानीय तहहरूलाई स्पष्ट निर्देशन दिइएको छ ।  यस विषयमा थप स्पष्ट पार्दै गृह मन्त्रालयले समेत सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई परिपत्र गरेको छ । मन्त्रालयले स्थानीय तहले नै सुकुमवासीको पहिचान र व्यवस्थापनको योजना तयार पार्ने र अतिक्रमण हटाउने कार्य गर्दा स्थानीय जनतालाई पूर्वसूचना दिएर सुसूचित गराउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

सरकारले सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरी बनाइएका घरटहरा  भत्काउन थालेपछि चौतर्फी विरोध समेत सुरु भएको छ । विभिन्न जिल्लामा अव्यवस्थित बसोबासी र सुकुमवासीहरूले आन्दोलनको चेतावनी दिएका छन् । बुटवलका सुन्दर नगर, मजुवा, हात्तीसुढ, बुद्धनगर तथा तिनाउ–दानव कोरिडोर क्षेत्रमा स्थानीयले संघर्ष समिति बनाएर आन्दोलनका कार्यक्रम अगाडि बढाएका छन् ।