नयाँ आर्थिक वर्ष लागेसँगै बजेट कार्यान्वयनको प्रक्रिया सुरु भएको छ । तर प्रत्येक आर्थिक वर्षको अन्त्यमा बजेट खर्च कम भएको भनेर सरकारको धेरै आलोचना हुने गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा पनि सरकार बजेट खर्च गर्न नसकेको भनेर आलोचना खेप्नु प¥यो । गत आर्थिक वर्षमा सरकारको खर्च कमजोर देखिएको छ । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्याङ्कअनुसार वार्षिक लक्ष्यको तुलनामा सरकारको खर्च ८१ प्रतिशतमा खुम्चिएको हो । गत आवका लागि सरकारले १८ खर्ब ६० अर्ब ३० करोड ३० लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएको थियो । असार मसान्तसम्ममा १५ खर्ब २३ अर्ब १० करोड ६८ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ, जुन वार्षिक लक्ष्यको ८१ दशमलव ८७ प्रतिशत बराबर हो ।

हरेक वर्ष बजेट कार्यान्वयनमा सरकार कजोर देखिदाँ सधै आलोचना खेप्नु परेको छ । यसलाई चिर्न सक्नु नयाँ आर्थिक वर्षको अवसर र चुनौती दुवै हो । बजेट भनेको गत आर्थिक वर्षका आर्थिक गतिविधिको अभिलेख, चालू वर्षको चित्रण र आगामी वर्षको कार्यक्रमको अनुमानित प्रक्षेपण हो । यस अर्थमा कुनै पनि सरकारले सामान्यतयाः एक आर्थिक वर्षका लागि आय र व्ययको अनुमानित विवरण तयार गर्ने गर्छन् । यसका लागि तत्कालीन तथा दीर्घकालीन आवश्यकता र उपलब्ध हुन सक्ने स्रोतसाधनको अवस्थालाई ध्यान दिनु पर्ने हुन्छ । सरकारले जुन जुन कुरालाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट बनाएका छन् ति विषय अक्षरांश कार्यान्वयन हुनुपर्छ । तब मात्र बजेट ल्याउनुले सार्थकता पाउन्छ । प्रायः आर्थिक वर्ष सुरु भइसकेको सन्दर्भमा अब त्यसको कार्यान्वयनको पाटो र त्यसको परिणामको अपेक्षा गर्नुपर्छ । बजेट जस्तो सुकै भए पनि त्यसले विकास र जनताको आवश्यकता परिपूर्तिमा कुनै न कुनै ढंगबाट सम्बोधन गरेकै हुन्छ । तर योजना कार्यान्वयन प्रमुख कुरा हो । बजेटमा समेटिने तर कार्यान्वयन नहुने पुरानो रोग अब देखिनु हुँदैन । बजेट ल्याउने तर कार्यान्वयनमा ध्यान दिन नसक्दा हरेक वर्ष घोषणा गरेका कार्यक्रम प्रभावकारी रूपमा लागू हुन सकेको देखिँदैन । यस्तोमा अपारदर्शिताको प्रश्न उठ्ने गर्दछ । यसमा सरकारको बेलैमा ध्यान जाओस् र प्रक्रियागत झन्झटलाई व्यवहारिक बनाओस् । ताकि बजेट जुन मर्ममा आएको छ त्यसअनुसार लागू हुन सकोस् ।