निर्वाचनको चर्चा, परिचर्चा भइहेका बेला सबैको चासो यति बेला काठमाडौंको थापाथलीस्थित बाग्मती नदीको किनारका सुुकुुम्बासीतर्फ छ । काठमाडौं महानगरपालिकाले केही दिन अघि सुकुमबासीको बस्ती हटाउन थालेका बेला त्यहाँका सुुकुुम्वासीहरुले हतियार सहित प्रर्दशनमा उत्रिएको दृश्य अहिले सर्वत्र चर्चा र चासोको विषय बनेको छ । आक्रोसमा आएर प्रदर्शनमा उत्रिएका स्थानीयका कारण महानगरका प्रहरी घाइते भएका छन् । यस घटनाले सुकुम्बासी समस्याप्रति थप चुनौति थपेको छ । अधिकार सम्पन्न बाग्मती सभ्यता एकीकृत विकास समिति र महानगर टोली बस्तीमा एक्स्काभेटर लिएर गएपछि निम्तिएको झडपले सरकार र सम्बन्धित निकायलाई सोच्न बाध्य बनाएको छ । यहाँ पटक –पटक यस्ता घटना हुने गरेका छन् । तर यसको वैकल्पिक उपाय खोज्नेतर्फ भने कसैको पनि ध्यान जान सकिरहेको छैन । यो अत्यन्त दुखको कुरा हो ।

आमनिर्वाचनको मितिलाई नै अन्तिम मिति राखेर एकीकृत बागमती सभ्यता विकास समितिले सुुकुुम्बास बस्ती खाली गर्न सूचना नदिएको होइन, जसलाई अटेर गरी बसिरहनु कानुनीरुपमा समेत अवैध थियो । त्यति हुँदाहुँदै पनि केही समय थप गरेर छलफललाई निष्कर्षमा पु¥याउँदै महानगरपालिका र सुुकुुम्बासबीच कुनै सहमतिमा जानुपर्नेमा एक्कासि बसोबासको समय सकिएको भन्दै उठीबास गराउन खोज्ने अभ्यास प्रक्रियागतरुपमा जायज भए पनि मानवअधिकारप्रतिकूल रहेको देखिन्छ । हालसम्म सुकुम्बासी समस्या समाधानका निम्ति भनेरै सरकारले दर्जनभन्दा बढी आयोगको गठन गरिसकेको छ, तर तिनले आजसम्म भरपर्दोरुपमा व्यवस्थापनको मार्ग कोर्न सकेका छैनन्, जसले समस्या थप बल्झाइरहेको छ । अनधिकृत तरिकाले निर्माण गरिएका घरटहराहरु हटाउन खोज्नु आफैँमा उचित कदम हुँदाहुँदै पनि वैकल्पिक व्यवस्था नगरीकनै अघि बढाइएको प्रक्रियाप्रति भने सहमत हुन सकिने ठाउँ छैन । यस अर्थमा पनि काठमाडौँ महानगरले प्रक्रिया पुर्‍याउँदै सुुकुुम्बासीहरुको उचित व्यवस्थापन गर्नुपर्ने दायित्वबाट आफू पन्छिन मिल्दैन । उचित विकल्प अघि बढाएर व्यवस्थापन गर्न सकिएन भने यो मुद्दा अझ पेचिलो हुने निश्चित छ । नागरिकलाई दुःख दिएर, लखेटेर वा राज्यसत्ता र शक्तिको दुरुपयोग गर्नु राम्रो होइन । विकल्प दिन र दीर्घकालीन रुपमा समस्या समाधान गर्ने दिशामा संघीय र स्थानीय सरकारले ध्यान दिनै पर्छ  । हैन भने सुुकुुम्बासी समस्याले देशभर नै ठूलो समस्या खडा नगर्ला भन्न सकिदैन । यसर्थ समयमै यसतर्फ गम्भीरतापूर्ण लाग्न जरुरी छ ।