पाल्पामा संघीय र प्रदेश सरकारबाट प्राप्त बजेट मध्ये २२.२७ प्रतिशत रकम फ्रिज भएको हो । यहाँ विशेष गरी कूल बजेटको ४ अर्ब ३३ करोड ७६ लाख ९५ हजार ७ सय ६० अर्थात् ५९.२६ प्रतिशत मात्र विकास बजेट अर्थात् पुँजीगत बजेट खर्च भएको छ । चालू खर्च करीब करीब शतप्रतिशत भएपनि पूँजीगत खर्च भने लक्ष्यअनुसार भएको पाइँदैन । पाल्पामा मात्र होइन देशभर नै सधै ठूलो विकास बजेट फ्रिज हुने गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा मात्र ५७.७७ प्रतिशत विकास बजेट खर्च भएको छ । यसले बजेट कार्यान्वयन पक्षलाई अत्यन्त कमजोर देखाएको छ । बजेट निकासा समयमै भएपनि गर्नुपर्ने निकायले समयमा काम सुरु गर्न नसक्दा खर्चमा कमी देखिएको छ । हिउँदभरि काम नहुने र वर्षात् आएर मात्र धामाधम काम गर्ने प्रवृत्तिले पनि ठूलो रकम बजेट फ्रिज हुन पुगेको छ । आवको अन्त्यमा हतार–हतार खर्च गर्दासमेत यस्तो कमजोर अवस्था देखिनु नेपालको कार्यक्षमता नै छैन भन्ने कुराको प्रमाण हो । यसले गर्दा वैदेशिक ऋण र सहायता परिचालन पनि कमजोर भएको छ ।

खासगरी वैदेशिक ऋणबाट बन्ने आयोजनाको काममा ढिलासुस्ती हुँदा सेवा शुल्क र कर्जाको ब्याजदरसमेत बढी तिर्नुपर्ने अवस्था छ जुन निकै दुर्भाग्यपूर्ण हो । ढिलासुस्ती र अकर्मण्यतामा सुधार नआए भोलिको पुस्ताले अहिले लिएको ऋण तिर्नै नसक्ने अवस्था नआउला भन्न सकिँदैन । अतः चाहे स्वदेशी लगानी होस् चाहे विदेशी सहायता र कर्जामा बनिरहेका आयोजना होस् तिनको काम तीव्र गतिमा बढाउनुको विकल्प देखिँदैन । वर्षौ अघिबाट नीतिगत र संरचनागत समस्या पहिल्याए पनि त्यसको गाँठो फुकाउने काम अझै हुन सकेको छैन । सरकारले वार्षिक रुपमा ठूलो लगानी विकासमा लगाउने भएपनि त्यसको प्रभावकारी अनुगमनको पक्ष अझै पनि निकै कमजोर रहेको छ । पुँजीगत खर्च भनेको पूर्वाधार निर्माणसँग सम्बन्धित रहेको छ । खर्च कम हुनु भनेको विकास निर्माणको काम प्रभावित हुनु नै हो । यसले समग्र पुँजी निर्माणको काममा नै असर पु¥याएको छ । देशको समृद्धि कर्मचारी र जनप्रतिहरुलाई जागिर खुवाएर मात्र हुने होइन । उनीहरुलाई विकास निर्माणमा लगाउन सके मात्र मुलुकको विकास सम्भव छ । यसर्थ सरकारले नीतिगत रुपमा सुधार ल्याउने कामलाई ध्यान दिन जरुरी छ ।