देश संघीयताको अभ्यासमा गएको पनि पाँच वर्ष पूरा भएको छ । संविधानमा ७ प्रदेश र ७ सय ४४ स्थानीय तह निर्माण गरी देश संघीय अभ्यासमा गएको हो । यो समय राष्ट्रको लागि कुनै ठूलो कालखण्ड नभएपनि संघीयता कसरी अभ्यास गरियो र यसमा के–के बाधा/अप्ठ्यारा देखिए भन्ने समीक्षा गर्दै आगामी दिनमा गर्नुपर्ने सुधारको खाका कोर्ने समय भने अब आइसकेको छ । पछिल्लो समयमा संघीयताका विषयमा व्यापक आलोचना हुँदै आएको छ । यतिबेला प्रदेश घाँडो भएको भन्दै खारेज गर्नुपर्ने आवाज समेत उठिरहेको छ । यो कति हदसम्म हो भन्ने कुरा बहसको विषय बन्न सक्छ । पाँच वर्षको अभ्यास हेर्दा संघीय सरकारले प्रदेशको क्षेत्राधिकारमा निरन्तर हस्तक्षेप गरिरहेको देखिन्छ । संघले कानुन र संरचना केही नबनाइदिएका कारणले प्रदेशको काम रोकियो, कर्मचारीको भर्ना र सरुवामा समेत संघको नियन्त्रण रहँदा यो पाँच वर्षमा सातै वटा प्रदेशले असहयोग भोगे । जसका कारण प्रदेश केही गर्न नसकेपछि यस्ता आवाजहरु उठेका हुन् । यो स्वभाविक नै हो । संघीयता कार्यान्वयनका लागि संघले करिब ६ दर्जन, प्रदेशले करिब पाँच दर्जन र स्थानीय तहले करिब तीन दर्जन जति कानुन बनाउनुपर्छ । तर, संघीय कानुनसँग बाझिने गरी प्रदेश कानुन बनाउन नपाइने कारणले प्रदेशहरूले आफ्ना लागि कानुन बनाउन पनि संघको कानुन पर्खिनुपर्ने अवस्था आयो । अर्कोतर्फ संघले बनाएका कानुन संघीयता अनुकूल बन्न सकेनन् ।

संघीयता कार्यान्वयन गर्न संघीय सरकारले प्रदेशका अप्ठ्यारा फुकाउन सहयोग गर्नुपर्नेमा संघीय सरकार नै मुख्य अवरोधकको रूपमा देखापरेको छ । यो अत्यन्त दुःखद हो । यसो हुनु हँुदैन थियो । प्रदेशहरूले पनि संघीय सरकारका बेथितिलाई स्थानीयकरण गरेको जस्तो देखिन्छ । केन्द्रीकृत व्यवस्थामा राजकीय शक्ति र राज्य संयन्त्रमा निश्चित क्षेत्र, धर्म, जात र लिंगका मानिसको मात्र वर्चस्व रहेकोजस्ता समस्याबाट अहिलेका प्रदेशहरू पनि मुक्त छैनन् । जति नै समानुपातिक समावेशी सिद्धान्त लागू गरिएको भनिएपनि प्रदेशको राजनीति निश्चित शक्ति समूहका व्यक्तिको नियन्त्रणमा छ । यसले गर्दा पनि प्रदेश सरकार प्रति प्रश्न चिन्ह खडा गरेको छ । प्रदेश सरकार त्यत्तिकै निर्माण गरिएको हैन । सिंहदरवारमा सिमित रहेको अधिकारलाई प्रदेश सम्म पुर्‍याउन र त्यहाँबाट स्थानीय सरकारलाई समेत बलियो बनाउन प्रदेश सरकार निर्माण गरिएको हो । प्रदेश र स्थानीय सरकारले पनि आफ्नो अधिकारको स्रोत सार्वभौम जनाताको सामूहिक इच्छा हो भन्ने कुरालाई आत्मसात गर्न जरुरी छ । यसो हुन सके मात्र संघीयतालाई थप मजबुत र प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ । अन्यथा संघीयता माथि सधैं आलोचना र प्रश्न उठिरहने छ ।