नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ नेतृत्वको नेकपा र नेपाल सरकारबीच वार्ता भएको छ । वार्ताका माध्यमबाट विप्लव शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आउन तयार भएको र सरकारले उनको पार्टीमाथि लगाएको बन्देज फुकुवा गर्न निर्णय गरेकोमा आमनेपाली जनताले सकारात्मक सन्देशका रूपमा लिएका छन् । फरक विचार बोकेको पार्टी वा समूहलाई राज्यको मूलप्रवाहमा ल्याउने दायित्व र कर्तव्य वर्तमान सरकारले आत्मसात गरेको छ । यो आफैमा स्वागतयोग्य छ । १० वर्षे विद्रोहपछि शान्तिपूर्ण राजनीतिमा प्रवेश गरेको नेपालको राजनीतिमा विप्लवले अँगालेको मार्ग पुरानै बिरासतलाई अघि बढाउने खालकै थियो । त्यसैले पनि विप्लवलाई वार्तामा ल्याउनुपर्ने अवाज उठिरहेकै थियो । त्यो आवाजलाई सरकारले केही हदसम्म भए पनि सम्बोधन गरेको छ । लामो विद्रोहको निकास निकालेको नेपाली समाजले शान्तिको सास फेर्न नपाउँदै फेरि विद्रोहको आवाजले पक्कै पनि धेरै नेपालीलाई झस्काएको थियो । त्यसैले अधिकांश जनता उनी शान्तिपूर्ण राजनीतिमा फर्कून् भन्ने चाहन्थे । अहिले भएको वार्ताले नेपाली जनताको त्यो चाहनालाई सकारात्मक मोड दिएको छ ।

वार्ता टोली गठन हुनुभन्दा पहिला पनि पटकपटक सरकार र विप्लव समूहबीच अनौपचारिक संवादहरु नभएका भने होइनन् । पहिला पनि सरकारी पक्षबाट विप्लव समूहका नेताहरुसँग पटक–पटक भेटवार्ता भैरहेकै सन्दर्भहरु सार्वजनिक नै थिए । यद्यपि, यसपल्ट भने त्यसले मूर्तरुप लिन पुगेको छ, जुन आफैँमा सकारात्मक पहल पनि हो । वार्ताका क्रममा आफ्नो पार्टीमाथिको प्रतिबन्ध फुकुवा र पक्राउ परेका नेता तथा कार्यकर्ताको रिहाइ तत्कालै हुनुपर्नेजस्ता सर्तहरु विप्लवले अघि सारेको छ । झन्डै चार हजारको संख्यामा पक्राउ परेका उनका नेता–कार्यकर्ताको रिहाइ र पार्टीमाथि लगाइएको बन्देज फुकुवा गर्ने निर्णयसँगै उनलाई शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आउने सहज धरातल उपलब्ध भएको छ । यो सकारात्मक सुरुवात हो । हिंसात्मक गतिविधिमा संलग्न रहेको पार्टीलाई शान्तिपूर्ण मार्गतिर अग्रसर गराउने जुन पहल सुरू भएको छ त्यसलाई स्वागतयोग्य कदमका रुपमा समेत हेरिन जरुरी छ ।