निर्वाचन आयोगले नेकपाको विभाजनलाई अस्वीकार गरिदिएको छ । निर्वाचन आयोगले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) विभाजनका विषयमा अध्ययनका लागि लगाएको एक महिनाभन्दा लामो अवधि त्यतिकै खेर गएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पक्ष र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’–माधवकुमार नेपाल पक्षबीचको राजनीतिक विभाजन अनिर्णयको बन्दी बनेको छ । चुनाव चिह्न र पार्टीको नाम एक पक्षले पाउने गरी निर्णय हुन सकेन । निर्वाचन आयोगले अन्ततः नेकपा कानुनीरूपमा एक रहेको निर्णय गरेको छ । विधानअनुसार केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल नै अध्यक्ष रहेको निर्णय गरिदिएपछि नेकपाको समस्या अर्को चरणमा प्रवेश गरेको छ । आयोगले आइतबार गरेको निर्णयको औपचारिक जानकारी सोमबार दिएसँगै नेकपाभित्रको विवाद थप जटिल बनेको छ । पुस ५ अघि नेकपामा कुनै पनि विवाद नरहेको निष्कर्षसहित आयोगले त्यसयताका दुवै पक्षका बैठक र निर्णयलाई अवैधानिक भन्दै अध्यक्षद्वयको निर्देशनमा महासचिवले बोलाउने बैठकमात्रै आधिकारिक हुने तर्क गरेको छ ।

निर्वाचन आयोगको यो निर्णयले नेकपा गत पुस ६ गते अघिकै अवस्थामा फर्किएको छ । राजनीतिक रूपमा विभाजित भए पनि संवैधानिक तथा कानुनी रूपमा नेकपा एउटै रहेको पुष्टि निर्वाचन आयोगले गरेसँगै नेकपा भित्रको विवाद थप जटिल हुन पुगेको हो । साविकको केन्द्रीय समितिमा जसको बहुमत छ उसैले आधिकारिकता पाउने कानुनी प्रावधान एकातिर छ भने अर्कोतिर नेकपाले निर्वाचन आयोगमा पेस गरेको विधानमा दुई जना अध्यक्ष ओली र प्रचण्डको संयुक्त हस्ताक्षरबाट गरिने निर्णय मात्रै आधिकारिक हुने उल्लेख छ । पार्टीको आधिकारिकता अर्थात मूल धार कुन हो ? भन्ने टुङ्गोमा पुग्न लामो समय लाग्ने संकेत देखिएको छ । अझै पनि दुई पक्षले चुनाव चिन्ह आफ्नै भएको दावी गर्दै आएका छन् । यसले नेकपा भित्रको विवाद थप जटिल बन्ने देखिएको छ । विवाद थप जटिल बन्नु भनेको निर्वाचनको वातावरण विथोल्नु हो । यसो गर्नु भनेको लोकतन्त्रको सुन्दर पक्ष माथि नै प्रहार गर्नु हो । यसर्थ लोकतान्त्रिक व्यवस्थालाई कायम राख्नका लागि अब नेकपाका दुवै समूहले आधिकारिकताको विवादमा नअल्झेर निर्वाचनको वातावरण सिर्जना गर्नु उत्तम हुन्छ ।