छोराको हत्यारा पत्ता लगाउन भन्दै अनशनरत गोरखा फुजेलकी गंगामाया अधिकारीको अवस्था झन् जटिल बन्दै गएको छ । उनका १७ वर्षीय कान्छा छोरा कृष्णप्रसाद अधिकारीलाई तत्कालीन माओवादीले अपहरणपश्चात् २०६१ जेठ २४ गते यातना दिएर हत्या गरेका थिए । छोराका हत्यामा संलग्नलाई कानुनअनुसार कारवाहीको माग राख्दै गंगामाया र उनका श्रीमान् नन्दप्रसाद अधिकारीले सम्बन्धित निकायमा निवदेन दिएपनि सुनुवाइ नभएपछि २०७० साउनदेखि अनशन बस्न बाध्य भएका थिए । आफ्नो छोराको कि लास कि श्वास चाहियो भन्दै उनका बुबा नन्दप्रसाद अधिकारी निरन्तर भोक हड्तालमा बसे तर पनि उनले कुनै न्याय पाउन सकेनन् । अन्ततः ०७१ असोज ६ गते उनले मृत्युवरण गर्नुप¥यो । दुर्भाग्य त के भने, नन्दप्रसादकोे शव अझैसम्म शवगृहमै राखिएको छ ।

पतिको मृत्यु पश्चात पुनःकृष्ण प्रसादकी आमा गंगामाया पनि छोराको न्यायको लागि वीर अस्पतालकै बेडमा अझै पनि भोक हड्तालमा छिन् । उनले न्यायको लागि राज्यसँग भिख मागेको पनि आज ६÷७ वर्ष भइसकेको छ । पछिल्लो समय पुस ६ गतेदेखि वीर अस्पतालको ट्रमा सेन्टरमा उनी आमरण अनशनरत छिन् । उनको अवस्था झन झन नाजुक हुँदै गएपनि सरकारले उनको मागको कुनै पनि सुनुवाई गरेको छैन । यो एउटा लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा कानुनी राज्य र विधीको शासनको उदाङ्गो रूप हो । नेपालमा लोकतान्त्रिक व्यवस्था शुरू भए पश्चात् जनताले अपेक्षा गरे अनुरूप न त शान्ति सुरक्षाको महशुस गर्न पाएका छन्, न त मानवअधिकार ग्यारेन्टी सहितको न्यायोचित बिधीको शासन छ । देशमा थुप्रै सरकारहरू बदलिए तर उनका मागप्रति कुनै वास्ता गरिएन । अहिलेको बहुमत प्राप्त सरकार पनि उनको माग प्रति उदासिन देखिएको छ । विपक्षी दलले संसदमा उठाएको प्रश्नको गोलमटोल जवाफ दिनुबाहेक गंगामायाको अनशन अन्त्यका लागि यो सरकारले कुनै कदम चालेको छैन । लामो समयदेखि चिकित्सकको निगरानीमा उनी वीर अस्पतालमा छिन् तर यतिबेला उनको स्वास्थ्य अवस्था गम्भीर बनेको छ । न्यायको याचनामा अस्पतालमै नन्दप्रसादको ज्यान गएको हो । गंगामायालाई न्यायको विश्वास दिलाउने र उनको जीवन रक्षा गर्ने जिम्मेवारी सरकारको हो । प्रचलित कानुन अनुसार न्याय माग्ने र पाउने नैसङ्र्गिक अधिकार हो भन्ने कुरा सरकारले कुनै पनि वहानामा बिर्सिन मिल्दैन । गंगामालाई न्यायको विश्वास दिलाएर सामान्य जीवनमा फर्काउन सरकारले अविलम्ब कदम चाल्न अब ढिला गर्नु हुँदैन ।