रमेश विश्वकर्मा

गुल्मी, गुल्मी जिल्लामा मानव अधिकार रक्षकहरुको अवस्था, सुरक्षा र संरक्षणमा राज्यको दायित्वको बारेमा सरोकारवालाहरुसंग अन्तरक्रिया भएको छ । बुधबार जिल्लाको सदरमुकाम तम्घासमा अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) को आयोजनामा मानव अधिकार रक्षकहरूको अवस्था, सुरक्षा र संरक्षणमा राज्यको दायित्व विषयक अन्तरक्रिया भएको जिल्ला प्रतिनिधि टोपलाल अर्याल जानकारी दिए । उनले कार्यक्रममा गृहमन्त्रालयले हालै जारी गरेको मानव अधिकार रक्षकहरूको सुरक्षासम्बन्धी आदेश पत्रको बारेमा जानकारी गराएका थिए । कार्यक्रममा बोल्ने वक्ताहरूले नागरिक अधिकारका पक्षमा अग्रपंक्तिमा रहने मानव अधिकार रक्षकहरूको संरक्षण राज्यले गर्नुपर्नेमा जोड दिए । नागरिक अधिकारका लागि पैरवी गर्ने अधिकारकर्मीहरूको सुरक्षा र संरक्षणका लागि राज्यका निकाय गम्भीर भएर लाग्नुपर्ने सरोकारवालाहरूको भनाई थियो । त्यस्तै कार्यक्रममा नागरिक समाजका संयोजक पदम प्रसाद पाण्डेले जिल्लामा मानव अधिकार विषयमा कामहरु अलि कम भएको बताएका छन् । मानव अधिकारका विषयमा काम गर्ने संस्थाहरु धेरै भएपनि कामचाहिँ कम भएको उनको दाबी छ । उनले मानव अधिकारको साझा धारणा बनाउने कार्य नभएको उल्लेख गरे । मानव अधिकारको काम गर्ने सम्पुर्ण संस्थाहरुले सहकार्य गर्नुपर्ने कुरामा जोड दिए ।

हामीले मानव अधिकारका सम्पूर्ण विषयमा चिन्ता गर्छौ तर मानव अधिकारकर्मीको सुरक्षाको चिन्ता कसैले गरेको छैन् उनले भने,‘राज्यले हामीलाई हेर्ने दृष्टिकोण अलि फरक छ । मानव अधिकारकर्मीहरुलाई राज्यले उदार व्यहार गर्न सकेको छैन् ।’ जिल्ला प्रशासन कार्यालय गुल्मीका प्रशासकीय अधिकृत उद्वव पन्थीले राज्यले मानव अधिकारको संरक्षण र सुरक्षाको विषयमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने बताए । उनले प्रशासन कार्यालयमा मानव अधिकारका उजुरीहरु नआएको उल्लेख गरे । पछिल्लो जिल्लामा नागरिकता बनाउन आउँदा सनाखत बस्ने विषयमा समस्या भएको भन्दै उनले भने, ‘हामीले यो समस्यालाई गृहमन्त्रालयमा जानकारी गराएका छौँ ।’दलित साझा मञ्च गुल्मीका अध्यक्ष गणेश विश्वकर्माले मानव अधिकार रक्षकहरुको अवस्था, सुरक्षा र संरक्षणको अवस्था नाजुक भएको बताए । मानव अधिकारकर्मीलाई सुरक्षा नभएको उनले दाबी गरे । उनले पहिले यो क्षेत्रमा काम गर्नेलाई निकै समस्या भएको बताए । अहिले थोरै कम भएता पनि मानव अधिकार रक्षक र पत्रकारहरुलाई मुद्दा परेको समेत उल्लेख गरे । त्यस्तै उनले वर्तमान समयमा पनि जातीय विभेद जिउँदै भएको उल्लेख गरे । महिलाहरु अनागरिक भएर बस्नुपर्ने बाध्यता आएको बताए ।

राजनीतिक दलहरुको कारणले राज्यको स्थिति अस्थिर रहेको उल्लेख गर्दै उनले भने,‘राजनीतिक दलको कारणले मानव अधिकारकर्मी माथि असुरक्षा देखा पर्ने स्थिती आउन सक्नेछ ।’ विभेदका घटनालाई राज्यले वेवास्ता गरेको उल्लेख गरे । नेपाल वार एसोसिएसन गुल्मीका अध्यक्ष गोपाल प्रसाद खनालले जिल्लामा नागरिकता बनाउन आउँदा सनाखत बस्ने विषयमा जटिल समस्या भएको भन्दै यो जटिललाई फुकुवा गर्न अत्यन्तै आवस्यक रहेको उल्लेख गरे । त्यस्तै गैरसरकारी संस्था गुल्मीका अध्यक्ष विष्णु प्रसाद भण्डारीले अहिले गैरसरकारी संस्थाहरु ओझेलमा परेको बताए । उनले गैरसरकारी संस्थाले गर्दै आएका सम्पूर्ण मानव अधिकारका कार्यहरु स्थानीय तहबाट अगाडी बढेको उल्लेख गरे । यसरी हामीले अधिकारबाट बन्चित भएकोलाई अगाडि सारेर हामी पछि लाग्नुपर्ने स्थिति आएको उल्लेख गर्दै उनले भने, ‘सबै मिलेर काम गरेमा हामी सबै अगाडि बढ्न सक्छौ । सबैले आफ्नो दायित्व पूरा गर्नुपर्ने छ ।’