हाम्रा संवाददाता
बुटवल,  लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शड्ढर पोखरेलविरुद्ध सोमबार अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएको छ । मुख्यमन्त्री पोखरेलकै सरकारमा रहेको नेकपा (माओवादी केन्द्र), प्रमुख विपक्षी दल नेपाली कांग्रेस र जनता समाजवादी पार्टीसहित दलका ४१ प्रदेशसभा सदस्यले मुख्यमन्त्रीविरुद्ध संसद् सचिवालयमा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराएका हुन् । तर प्रस्ताव दर्ता गराएकै केही समयमै मुख्यमन्त्री पोखरेलले अविश्वास प्रस्तावमा हस्ताक्षर गर्ने तीन सांसदलाई मन्त्री बनाएका छन् । पोखरेलले आफूविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता भएको तीन घण्टामै मन्त्रिपरिषद् विस्तार र हेरफेर गरेका हुन् । उनीविरुद्ध सोमबार दिउँसो १ः१५ बजे प्रदेश सभा सचिवालयमा अविश्वास प्रस्ताव दर्ता भएको थियो । त्यसको तीन घण्टामै मुख्यमन्त्री पोखरेलले अविश्वास प्रस्तावमा हस्ताक्षर गर्ने जनता समाजवादीका तीन र हस्ताक्षर नगर्ने एक जनालाई मन्त्री बनाएका हुन् । नवनियुक्त चारै मन्त्रीले सोमबार नै पद तथा गोपनियताको शपथग्रहण गरेका छन् । मुख्यमन्त्री पोखरेलले जसपाका सन्तोषकुमार पाण्डेलाई भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, विजयबहादुर यादवलाई भुमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय, कल्पना पाण्डेलाई शिक्षा तथा सामाजिक विकास मन्त्रालय र सुमन शर्मा रायमाझीलाई भौतिक पूर्वाधार विकास राज्य मन्त्रालयमा नियुक्त गरेका हुन् । पाण्डे, यादव र रायमाझीले अविश्वासको प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेका थिए, भने कल्पना पाण्डेले अविश्वास प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेकी थिइनन् । यस्तै मुख्यमन्त्री पोखरेलले मन्त्रीमण्डल समेत हेरफेर गरेका छन् । पुर्नगठित मन्त्रीमण्डलअनुसार बैजनाथ चौधरीले आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय र ग्रामिण तथा सहरी विकास मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएका छन् । लिला गिरीले आन्तरिक मामिला तथा कानून र स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाए । उनी यसअघि उद्योग पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री थिए । यसअघि भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्री रहेकी आरती पौडेलले उद्योग, वन तथा वातावरण मन्त्रालयको जिम्मा पाएकी छन् ।

नेपालको संविधानको धारा १८८ को उपधारा (४) र लुम्बिनी प्रदेशको प्रदेशसभा नियमावली २०७४ को नियम १४४ को उपनियम (१) बमोजिम तीन दलले अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गरेका हुन् । अविश्वासको प्रस्तावका साथ संविधानको धारा १८८ को उपधारा (५) बमोजिम मुख्यमन्त्रीमा माओवादी केन्द्रका कुलप्रसाद केसीलाई प्रस्ताव गरिएको छ । प्रदेशसभामा सत्तारुढ दल नेकपा (एमाले) का ४१, कांग्रेसका १९, माओवादी केन्द्रका १७, जसपाका छ र राष्ट्रिय जनमोर्चाका एक प्रदेशसभा सदस्य छन् । एमालेमा प्रवेश गरेको जनाउँदै आफ्ना दुई सदस्यलाई कारवाही गरेपछि माओवादी केन्द्रमा १७ जना सदस्य कायम छन् । लुम्बिनी प्रदेशमा सरकार बनाउन ४३ प्रदेशसभा सदस्य आवश्यक हुन्छ । यसैबीच पोखरेल सरकारमा रहेका माओवादी केन्द्रका तर्फबाट आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री कुलप्रसाद केसी र सामाजिक विकासमन्त्री सुदर्शन बरालले आ–आफ्ना पदबाट संयुक्त राजीनामा दिएका छन् । उनीहरुले मुख्यमन्त्री पोखरेललाई राजीनामा पत्र बुझाएको मुख्यमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ ।