रमेश विश्वकर्मा
गुल्मी, भूमिहीन, सुकुमबासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गा बाँड्न बनेको भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोगले काम थालेको छ । नियमावली पास हुन नसकेर गठन भएको लामो समयसम्म आयोगको काम अगाडि बढ्न सकेको थिएन् । गठन भएको लामो समय पछि मात्र आयोगले काम सुरु गर्न पाएको छ । भूमिहीन सुकुमबासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउने तथा अव्यवस्थित बसोबासीलाई व्यवस्थापन गर्ने प्रयोजनको लागि गठित भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोगले गुल्मीमा पनि लगत संकलन कार्यका लागि सरोकारवालाहरुसँग छलफल चलाएको छ ।
भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोग गुल्मीले लगत संकलन गर्नुपूर्व स्थानीय तहका प्रमुख, उपप्रमुख तथा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सहित राजनीतिक दलका प्रमुख एवं प्रतिनिधिहरुसँग छलफल चलाएको हो ।

सदरमुकाम तम्घासमा भएको छलफल कार्यक्रममा स्थानीय तहका प्रमुखहरुले भूमिहिन सुकुमबासीहरुलाई ब्यवस्थापन गर्न कठिनाई हुने बताएका छन् । सत्यवती गाउँपालिकामा वडाबीच विवाद हुँदा आफ्नो जग्गामा बसेकाहरुले लालपूर्जा नपाएको गाउँपालिकाका अध्यक्ष पारिश्वर ढकालले बताए । ‘गाउँपालिकाको अस्लेवा र ठूलोलुम्पेकको सिमा विवादका कारण त्यहाँका मगर बस्ती र दलित बस्तीहरुले लालपूर्जा पाएका छैनन्’ अध्यक्ष ढकालले भने । आफ्नो जग्गा भएर पनि लालपूर्जा नदिनु त उनीहरु माथि अपराध भयो ।’ जिल्लाको रुरुक्षेत्र गाउँपालिकाका प्रमुख निलकण्ठ गौतमले स्थानीय तहको सार्वजानिक जग्गामा सुकुमवासी राख्न नपाइने र गाउँपालिकामा सरकारी जग्गा कम भएकाले उनीहरुको ब्यवस्थापनमा कठिनाई भइरहेको बताए ।

भूमिहिन सुकुमवासीहरुलाई कुनै रकम उनीहरुले तिर्न नपर्ने गरी सुरक्षित ठाउँमा सार्ने र अव्यवस्थित तरिकाले बस्नेहरुले केही रकम तिरेर उनीहरुलाई सुरक्षित ठाउँमा सारिने भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोग गुल्मीका प्रमुख टिकाराम ढकालले जानकारी दिए । उनले भने ‘प्रत्येक स्थानीय तहको समस्याहरुको समाधान छिट्टै गर्न आवश्यक छ, बैशाख अन्तिमसम्म तथ्याड्ढ संकलन गरी स्थानीय तहले पठाउनु पर्दछ ।’ स्थानीय तहका प्रमुखहरुले जोखिममा रहेका बस्तीहरुलाई ब्यवस्थापन गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । कार्यक्रममा प्रमुख जिल्ला अधिकारी रुद्रादेवी शर्माले भूमिहिन थुप्रै समस्या भएकाले उनीहरुको समस्याको समाधानका लागि स्थानीय तहहरु अगाडि बढ्नुपर्ने बताइन् । जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख लक्ष्मण पराजुलीले सुकुमवासीको ब्यवस्थापनमा स्थानीय तहहरु अन्योलमा रहेको बताए । ‘स्थानीय तहले भूमिहिनलाई प्राथामिकता दिएर तिव्र गतिमा काम अगाडि बढाउनु नितान्त आवश्यक छ ।’ प्रमुख पराजुलीले भने, ‘तथ्याड्ढ संकलनलाई पहिलो प्राथामिकता दिएर सके चैतमा नभए बैशाखसम्म सक्नुपर्दछ ।’