हिजोआज ‘सुशासन’ सबैको भाका मिलाउने लोली बन्ने गरेको छ । यस्तो किन भइरहेको छ भने सुशासन बेगर नत राज्यको औचित्य सावित हुन्छ न सरकारको वैधानिकता नै सिद्ध हुन्छ । त्यसैले अनेक रूपका तानाशाहहरूले पनि आफूले रामराज्य नै दिएको भ्रम छर्ने गर्दछन् । अहिले सुशासनको नारा त्यसले बढी दिन्छ जसले ‘कुशासन’ मात्र दिएको छ । ‘सुशासन’ छ भने दिनदिनै भट्याउन नै पर्दैन । यदि शासक, प्रशासकहरुले बोलेको कुरा व्यवहारमा उतारेको भए आज मुलुकमा भ्रष्टाचारको पारो यसरी बढ्दैनथ्यो, जताततै विकृति र कुशासन मौलाउँदैनथ्यो । उनीहरुको बोली र व्यवहारमा तारतम्य मिल्न नसक्दा नै मुलुक कुशासनको दलदलमा फस्दै आएको हो । महालेखाले बर्सेनि गर्ने सरकारी निकायको लेखापरीक्षणमा पनि बर्सेनि अर्बौं रुपैयाँ बेरुजु आउने क्रम जारी छ ।

त्यस्तै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पनि दिनहुँजसो भ्रष्टाचारमा संलग्न सरकारी कर्मचारीमाथि मुद्दा लैजाने क्रमसमेत घट्नुको साटो बढेको छ । त्यस्तै भ्रष्टाचारविरुद्ध कार्यरत अन्तर्राष्ट्रिय संस्था ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको सूचकमा पनि सुशासनका सवालमा नेपालको अवस्था निकै दयनीय रहँदै आएको पाइन्छ । सरकारका विभिन्न निकायहरु सुशासन कायम गर्ने दायित्वबाट पूर्णरुपमा विमुख भएको जस्तो देखिन्छ । यसका कारण पनि विभिन्न खालका भ्रष्टाचार र अनियमितता हुने क्रम जारी नै रहेको बुझ्न सकिन्छ । दुःखद पक्ष के छ भने, महालेखाको प्रतिवेदन सार्वजनिक भएपछि केही दिनसम्म समाचारको विषय बने पनि त्यसपछिका दिनमा सम्बन्धित निकायले त्यसमा सुधारका लागि कुनै गम्भीर प्रयास गरेको देखिदै । साथै राजनीतिक नेतृत्व र सिंगो संसद्ले समेत यो विषयलाई प्राथमिकता दिन नसक्नु दुःखद छ । यति ठूलो राष्ट्रिय दस्तावेजलाई राजनीतिक वृत्त, नीति निर्माता र कार्यपालिका सबैले गम्भीरताका साथ लिने हो भने यो मात्र प्रतिवेदन होइन, सुधारको मार्गदर्शक बन्न सक्छ । अब ढिलो गर्नुहुँदैन । सरकारी निकायहरूले महालेखाले औंल्याएका त्रुटिहरू सच्याउनेतर्फ पहल गरी कुशासनको अन्त्य गर्नें दिशामा ध्यान दिन जरुरी छ ।