
नेपालमा विकासको भाषण धेरै हुन्छ, तर परिणाम न्यून छन् । सडक, पुल, भवन वा सिँचाइका योजनाहरू कागजमै सीमित रहन्छन्, बने पनि गुणस्तरहीन हुन्छन् । यसको मूल कारण हो । विकास निर्माणमा हुने अनियमितता, भ्रष्टाचार र जवाफदेहिताको अभाव । राष्ट्रको धन बेकामी योजना र असक्षम ठेकेदारको पेटमा हराउँदा जनतामा राज्यप्रतिको विश्वास कमजोर बन्दै गएको छ । सबैभन्दा पहिले, विकास निर्माणमा पारदर्शिता अनिवार्य गर्नुपर्छ। योजनाको तयारीदेखि कार्यान्वयनसम्मको सम्पूर्ण प्रक्रिया खुला र जनसहभागितामूलक हुनुपर्छ । स्थानीय तहले बनाएका बजेट र योजना सार्वजनिक सूचना पाटीमा टाँस्ने मात्र होइन । आम सञ्चारका माध्यममा अद्यावधिक गर्ने प्रणाली बनाउन जरुरी छ । नागरिकले कहाँ, कसरी, कति रकम खर्च भयो भन्ने जान्ने अधिकार पाउनुपर्छ ।
प्राविधिक र आर्थिक अनुगमन बलियो हुनुपर्छ । अहिले जति पनि ठेक्का सम्झौता हुन्छन्, तीमध्ये धेरैमा निगरानी कमजोर छ । निर्माण निरीक्षणमा इञ्जिनियरको उपस्थितिलाई औपचारिकताको रूपमा सीमित नगरी, प्राविधिक गुणस्तर सुनिश्चित गर्ने जिम्मेवारीको रुपमा लागू गर्नुपर्छ । ठेकेदार र प्राविधिक दुवैलाई कानूनी रूपमा जवाफदेही बनाइए असावधानी र हेराफेरी घट्न सक्छ । दण्डहीनताको संस्कृतिमा अन्त्य गर्नुपर्छ । अनियमितता गर्ने, भ्रष्टाचारमा मुछिने वा गुणस्तरहीन काम गर्नेहरूलाई ‘राजनीतिक संरक्षण’ दिने परिपाटी अन्त्य नभएसम्म सुधार सम्भव छैन । अख्तियार, लेखापरीक्षण र सार्वजनिक खरिद अनुगमन आयोगजस्ता निकायहरूलाई पूर्ण स्वायत्तता र कार्यान्वयनको अधिकार दिनुपर्छ । विकास निर्माणमा सुधार केवल प्राविधिक होइन, नैतिक मुद्दा पनि हो । जब योजना ‘कमिसन’ होइन, ‘कर्तव्य’को दृष्टिले गरिन्छ जब ठेकेदारभन्दा देशलाई प्राथमिकता दिइन्छ तब मात्र साँचो विकास सम्भव हुन्छ । विकासको गति बढाउन सरकारको मात्र होइन, हरेक नागरिकको पनि निष्ठा सतर्कता जरुरी छ । किनकि विकासमा हुने अनियमितता रोक्नु भनेको देशको भविष्य बचाउनु हो ।