नेपालमा महिलाको सहभागिता संविधानले सुनिश्चित गरे पनि वास्तविक नेतृत्वको तहमा महिलाको उपस्थिति अझै कमजोर देखिन्छ । संसद्, स्थानीय तह वा पार्टी संरचनामा महिलाको संख्यात्मक उपस्थिति बढे पनि निर्णय प्रक्रियामा उनीहरूको भूमिका सीमित छ । यसको प्रमुख कारण सामाजिक, सांस्कृतिक र राजनीतिक संरचनामा निहित पितृसत्तात्मक सोच हो । सदियौंदेखि महिला “घर र परिवार”को सीमाभित्र सीमित गरिँदै आएको परम्पराले उनीहरूलाई नेतृत्व भूमिकामा आउनबाट रोक्दै आएको छ। शिक्षाको पहुँच, आत्मविश्वास र अवसरको कमीले पनि महिलाको नेतृत्व क्षमतामा बाधा पु¥याएको छ । राजनीतिक दलहरूले महिला सशक्तिकरणका नारा त लगाउँछन्, तर व्यवहारमा अवसर पुरुषप्रधान वृत्तमै सीमित रहन्छ । दलहरूको निर्णय समिति, उम्मेदवार चयन प्रक्रिया र नीति निर्माणमा महिलाको सहभागिता देखावटी मात्र रहँदा नेतृत्व निर्माणको बाटो बन्द भएको हो । 

अर्को कारण राज्य संयन्त्र र समाजमा विद्यमान असमान शक्ति सम्बन्ध हो । महिला अगुवाहरूले निरन्तर संघर्ष गरेर केही उपलब्धि हासिल गरे पनि प्रणालीगत समर्थनको कमीले ती उपलब्धिहरू टिकाउ बन्न सकेका छैनन् । अब आवश्यक छ—नेतृत्वमा महिलाको पहुँचलाई ‘आरक्षण’ मात्र नभई ‘क्षमता र विश्वास’ का आधारमा संस्थागत बनाउन । शिक्षा, अवसर र समान व्यवहारका माध्यमबाट महिलालाई नेतृत्वमा अघि सार्ने वातावरण राज्य, समाज र दलहरूले संयुक्त रूपमा निर्माण गर्नुपर्छ । जबसम्म निर्णय प्रक्रियामा महिलाको वास्तविक सहभागिता हुदैन्, तबसम्म समावेशी लोकतन्त्र अधुरै रहन्छ । नेपालमा महिला नेतृत्वको अभावको अन्त्य गर्न सोच, नीति र व्यवहार तीनै तहमा रूपान्तरण अपरिहार्य छ ।