यतिबेला राजनीतिक दल र उनका उम्मेदवारहरुले चुनावी घोषणापत्र सार्वजनिक गरिरहेका छन् । नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, राप्रप्रा जस्ता प्रमुख दलहरूले हरेक निर्वाचनमा विस्तृत घोषणापत्र ल्याउने गरेका छन् । २१ फागुनमा हुने मतदानका लागि पनि दल र उम्मेदवारहरूले आफ्नो घोषणापत्र मतदातासमक्ष प्रस्तुत गरेका छन् । अब मतदाताले घोषणापत्र केलाएर आफूले चाहेजस्तो एजेन्डा बोक्ने दल तथा उम्मेदवार रोज्ने सुविधा प्राप्त भएको छ । प्रथमतः कुनै दललाई मत दिन वा नदिनका लागि घोषणापत्र उपयोगी दस्तावेज हो । घोषणापत्र जति दलको सरोकारको विषय हो, त्यति नै मतदाताको सरोकारको विषय हो । यो दुवै पक्षको दायित्व र जिम्मेवारीबोधको विषय पनि हो । दलहरू आफ्नो एजेन्डाका लागि प्रतिबद्ध हुनुपर्छ नै ।

पछिल्ला दुई–तीन वटा निर्वाचनमा दलहरुले सार्वजनिक गरेका घोषणापत्रलाई हेर्ने हो भने घोषणापत्र बढी पपुलिस्ट गरेर बनाइएका छन् । अपवादबाहेक स्रोत र क्षमताको वस्तुगत विश्लेषण गर्ने गरेको देखिएको छैन । राष्ट्रिय योजना र स्रोतको अनुमानलाई तालमेल नमिलाएका कारण घोषणाअनुसार खासै काम भएको छैन । यसले अहिले ल्याइएका घोषणा पत्रहरु पनि त्यस्तै हुने हुन की भन्ने आशंका आम नागरिकमा हुने गरेका छन् । घोषणापत्रले रुचि जगाउन नसक्नुको कारण एउटै छ, कार्यान्वयनको सुनिश्चितता हुन नसक्नु । कार्यान्वयन मात्रै होइन, त्यसका लागि सम्बन्धित दलले पहलकदमी लिएको समेत पाइँदैन । त्यसैले यस निर्वाचनमा जसले जति सिट जित्छ, उसको घोषणापत्र सोही अनुपातमा अनुमोदन भएको दलहरूले बुझ्नुपर्छ । निर्वाचनलाई जनताको आशा र आकांक्षाको वास्तविक अभिव्यक्तिको माध्यम बनाउने हो भने घोषणापत्रलाई कर्मकाण्डी परम्पराबाट मुक्त गरी सामाजिक सम्झौताका रूपमा स्थापित गर्नुपर्छ । त्यसो हुन सके मात्र लोकतन्त्रको अभ्यास औपचारिक सीमाभन्दा माथि उठेर सारभूत र जनमुखी बन्न सक्छ ।