चुनाव प्रचार–प्रसारका क्रममा हुने आम्दानी खर्चलाई पारदर्शी बनाउनका लागि निर्वाचन आयोगले उम्मेदवारका लागि बैंक खाता खोल्न अनिवार्य गरेको छ । तर  अधिकांश उम्मेदवारले अहिलेसम्म खाता खोल्न वास्ता गरेका छैनन् । वास्तवमा निर्वाचनलाई स्वच्छ, निष्पक्ष र मितव्ययी बनाउन आयोगले चालेको कदम सकारात्मक रहेको छ । विगतमा निर्वाचनमा पैसाको खेल बढी हुने र पैसाकै बलमा निर्वाचन जित्नेसम्मका काम भएको आरोप लाग्दै आएको थियो । यस्ता आरोपलाई निस्तेज गर्न यस्तो कदमले राम्रै हुन्छ ।

आयोगको निर्देशनअनुसार उम्मेदवारहरूले निर्वाचन प्रयोजनका लागि २५ हजार रुपैयाँभन्दा बढी आर्थिक सहयोग प्राप्त गर्दा वा खर्च गर्दा बैंक वा वित्तीय संस्थामा खोलेको छुट्टै खाताबाट कारोबार गर्नुपर्ने हुन्छ । देशको भूगोलअनुसार उम्मेदवारले २५ लाखदेखि ३३ लाख रुपैयाँसम्म खर्च गर्न पाउने व्यवस्था आयोगले गरेको छ । यस्तै आयोगले आदेश दिए खर्चको बिल भरपाई तथा बैंक वा वित्तीय संस्थामा रहेको खाताको विवरण तथा सक्कल बिल भरपाई तथा बैंक वा वित्तीय संस्थाको खाताको विवरण पेस गर्नुपर्नेछ । आयोगले यो विषयलाई निर्वाचन आचारसंहितामै समेटेको छ । तर, उम्मेदवारहरूमध्ये केहीले मात्र बैंक खाता खोलेका छन् । सुशासनको नारा लिएर निर्वाचनमा होमिएका दल र तिनका उम्मेदवारले बैंक खातासम्म नखोल्नुलाई उनीहरू सुशासनप्रति प्रतिबद्ध नरहेको संकेत गरेको छ । कतिपय उम्मेदवारले अहिले निर्वाचनमा होमिएको र भूगोलका कारण बैंक खाता खोल्न ढिलाइ भएको भनेका छन् । कतिपय उम्मेदवारको राष्ट्रिय परिचयपत्र नभएका कारण खाता खोल्न नसकेको जानकारी दिएका छन् । यी सबै बहाना मात्र हुन् । साच्चिकै स्वच्छ छवि भएकाले निष्पक्ष ढंगले निर्वाचनमा जाने हो भने उम्मेदवारहरुले समयकै आफ्नो बैंक  खाता सञ्चालनमा ल्याएर आयोगले तोके बमोजिमको खर्च गर्ने दिशामा ध्यान दिन जरुरी छ ।