रामचन्द्र रायमाझी
पाल्पा । मातृ शिशु मृत्युदरको कारक मानिने बालविवाहको अवस्था नेपालमा अझै कायमै रहेको छ । बालविवाह विरुद्धको चेतनास्तरमा वृद्धि भएपनि यसको क्रम भने घटेको छैन । सानै उमेरमा विवाह गरिदिने प्रचलनमा परिवर्तन नआउँदा नेपालमा बालविवाह न्यूनीकरणमा चुनौती थपिएको छ । मधेशी तथा मुसलमान समुदायको बाहुल्य रहेको बस्तीमा सानै उमेरमा विवाह गरिदिने संस्कार अझै हट्न नसकेकाले बालबालिकाको अधिकारको क्षेत्रमा काम गर्ने सरकारी तथा गैरसरकारी संघसंस्थाका प्रतिनिधिलाई यो प्रचलनले चुनौती थपेको हो ।

शिक्षित, सचेत र राजनीतिक नेतृत्व गर्ने घरपरिवारमा समेत लुकीछिपी बालविवाह हुने गरेको पाइन्छ । बालविवाह न्यूनिकरणका लागि सरकारी तथा गैरसरकारी तवरबाट विभिन्न प्रयासहरु भएका छन् । तर, पनि ती प्रयासहरुले पूर्णता पाउन सकेका छैनन् । नेपाली समाजमा अझ पनि उमेर नपुग्दै बालविवाहहरू भएको पाईन्छ । बालविवाह कानुन विपरित कार्य हो । कानुनले विवाह गर्न योग्य भनी तोकिएको भन्दा कम उमेरमा गरिने विवाहलाई बाल विवाह भनिन्छ । विवाह गर्ने व्यक्तिको उमेर बीस वर्ष नपुगी कसैले विवाह गर्न वा गराउन हुँदैन । विभिन्न कारणहरूबाट उमेर नपुग्दै विवाह गर्ने गरेको पाईन्छ । दाइजो, गरिबी, छोराछोरीमा विभेद, अभिभावकमा शिक्षा र चेतनाको कमी, यौन तथा प्रजनन् स्वास्थ्य बारे जानकारी नहुनु, उमेर नपुग्दै माया प्रेम, बेरोजगारी जस्ता कारणहरूले अझै पनि लुम्बिनी प्रदेशका तराई क्षेत्रमा बालविवाह हुने गर्दछ । लुम्बिनी प्रदेश सरकार २०७८ सालसम्म बालविवाह न्युनिकरण गरी बालविवाह मुक्त प्रदेश बनाउने अभियानमा जुटेको छ ।

पछिल्लो समय प्रदेशभर बालविवाह भइरहेको भन्दै यसलाई न्यूनीकरण गर्न शुक्रबारदेखि १५ दिने बालविवाह न्यूनीकरण अभियान सञ्चालन गरेको प्रदेश प्रहरी कार्यालय दाङले जनाएको छ । प्रदेशका १२ जिल्लाका सबै प्रहरी कार्यालयले लक्षित वर्गसम्म पुगी बालविवाह निरुत्साहन तथा नियन्त्रण गर्न, कानून कार्यान्वयन प्रभावकारी बनाउन, आम जनता, स्थानीय तहहरु, सञ्चार माध्यम, नागरिक समाज लगायत सरोकारवाला निकायहरुसँग सहकार्य गरी बालविवाह नियन्त्रण अभियान अगाडि बढाइएको प्रदेश प्रहरी कार्यालय दाङका प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक राजकुमार बैदवारले बताए । उनका अनुसार अभियानले बालविवाह गैरकानुनी कार्य हो भनी जनचेतना अभिवृद्धि गर्ने, बालविवाह गराउनेलाई कानुनी कारवाही गर्ने, बालविवाह विरुद्ध प्रहरी अभियानको सहकार्यमा अभिवृद्धि गर्ने लगायतका उद्देश्य लिएर कार्यक्रम शुरु गरिएको हो । अभियान कात्तिक १४ गतेदेखि कात्तिक २८ गतेसम्म चल्ने छ । मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को परिच्छेद–११ मा विवाहसम्बन्धी कसुरमा बालविवाह भएमा विवाह स्वतः बदर हुने तथा कसुर गर्नेलाई तीन वर्ष कैद र रु ३० हजार जरिवाना समेत तोकिएको छ ।

लुम्बिनी प्रदेशमा पछिल्लो तीन आर्थिक वर्षमा ४९ बालविवाहका घटना प्रहरी समक्ष पुगेका छन् । प्रहरीका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा ९, २०७५/०७६ मा २२ र २०७४/०७५ मा १८ बालविवाह भएका मुद्दा प्रहरीसमक्ष आएका छन् । तीन आर्थिक वर्षमा सबै भन्दा बढी प्युठान जिल्लामा बालविवाहका घटना दर्ता भएका छन् । जहाँ १९ वटा घटना दर्ता भएको प्रदेश प्रहरीको तथ्याङ्कमा रहेको छ । दोस्रोमा दाङ जिल्ला रहेको छ । जहाँ तीन आर्थिक वर्षमा १३ वटा घटना दर्ता भएका छन् । पाल्पामा भने अहिलेसम्म बालविवाहका कुनै पनि घटना दर्ता नभएको प्रदेश प्रहरीले जनाएको छ । गुल्मीमा भने आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ मा बालविवाहका २ वटा घटना प्रहरी समक्ष पुगेका थिए । प्रदेशभर सबैभन्दा धेरै बालविवाह गर्नेमा १६ वर्षमुनिका रहेका छन् ।