खेतबहादुर खत्री

आम नागरिक विकास प्रतिफलको निष्क्रिय प्रापक नभई सक्रिय भोक्ता, जीवन्त साझेदार हुन् । विकासका प्रयत्नबाट सिर्जित अवसर तथा प्रतिफल वितरण सरकारमा बस्नेले दिने र नागरिकहरुले लिने भन्ने विषयले अब सान्दर्भिकता पाउन सक्दैन । यो सत्यलाई सबै विकास प्रणालीका अध्येयताहरुले स्वीकार गरिसकेका छन् । राजनीतिक रुपमा निरंकुश शासन प्रणाली अपनाएको मुलुकमा आम नागरिकलाई विकासका सम्पूर्ण प्रणालीमा सहभागी कमनै गराईन्छ तर लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली अपनाएका मुलुकले आम नागरिकहरुलाई आर्थिक समृद्वि, सामाजिक रुपान्तरण, राजनीतिक विकास, प्रशासनिक व्यवसायिकता निर्माण लगायतका सामाजिक जीवनका सबै पक्षहरुमा नागरिकहरुको औपचारिक नभई सारवान र सक्रिय सहभागिताले नै लोकतन्त्रको जीवन रेखालाई गतिशील बनाउँछ । लोकतान्त्रिक व्यवस्थाका हरेक तहमा खास गरिकन जरैबाट यसको बलियो र दिगोपना दिई लोकतन्त्रका लाभहरु जस्तै लोककल्याणकारी सरकारको स्थापना, विकासका लाभको वितरण, सामाजिक न्यायपूर्ण समाज निर्माण र स्रोतको विवेकपूर्ण वितरणका लागि स्थानीय तहमा नागरिकको सहभागिता पूर्वशर्तको रुपमा रहेको छ ।

स्थानीय तहको योजना र निर्णय प्रणाली, कानुन निर्माण, प्रतिनिधित्व जस्ता विषयमा नागरिकहरुको अनिवार्य र सार्थक सहभागितामा नै स्थानीय सरकार सवल, सक्षम र गतिशील बन्दछ । विकासमा नागरिक सहभागिता सामुदायिक विकास प्रयासको एउटा रणनीति हो । समुदायमा रहेको ज्ञान, सीप, स्रोत र सिर्जनशीलता परिचालन हुन सके यसले अर्थ राख्छ । समुदायको अर्थपूर्ण शसक्तिकरण, निर्णय कर्ताको जवाफदेहिता र उत्तरदायित्व बढाउन, स्रोतको अत्युतम परिचालन, विकासको लागत घटाउन, विकास प्रयासको पारदर्शिता प्रवद्र्धन गर्न, आर्थिक विकास तथा सामाजिक रुपान्तरणका लागि नागरिक साझेदारी अति आवश्यक परेको हो भन्न सकिन्छ ।
स्थानीय सरकार र नागरिक सहभागिता
स्थानीय सरकारलाई घर आँगनको सरकारको रुपमा लिन सकिन्छ । नागरिकको दैनिक आवश्यकताको सम्बोधनका लागि स्थानीय सरकारले नागरिकहरुको राजनीति रुपमा हुन सक्ने सीमान्तीकरण र सामाजिक रुपमा हुन सक्ने बहिष्करणका लागि काम गर्न सक्छन् । नागरिकहरुले आफ्ना माग र सवालहरुको सम्बोधन गर्दा उत्तरदायी स्थानीय सरकार, पारदर्शीता, कानुनको शासन, विवेकपूर्ण निर्णय, स्रोतको दिगो उपयोग खोजेका हुन्छन् । यसको सही उपयोग गर्न र गराउन नागरिक सहभागिता विधीको प्रयोगमार्फत नागरिक र स्थानीय सरकारलाई छलफलको सही मञ्च उपलब्ध गराउन सकिन्छ । नेपालमा किरातकालदेखि नै स्थानीय सरकारको व्यवस्था रहेको पाईन्छ । लिच्छविकालमा सामान्य कर उठाउने, आधारभूत विकासका विषय उबेलाका स्थानीय सरकारले प्रबन्ध गरेका थिए । राणाकालमा नै गाउँ र नगर पञ्चायतको व्यवस्थामार्फत स्थानीय सरकारको व्यवस्था थियो । त्यतिबेलादेखि नै औपचारिक रुपमा वित्तीय र श्रममार्फत औपचारिक सहभागिता गराई आधारभुत खानेपानी, सडक जस्ता पूर्वाधारको विकासमा जनताको सहभागिता जुटाईने गरिन्थ्यो । प्रजातान्त्रिक कालको स्थानीय स्वायत्त शासनको अभ्यास, विकेन्द्रीकरण र लोकतान्त्रिक शासन कालमा स्थानीय तहमार्फत ७५३ स्वायत्त स्थानीय तहको व्यवस्था गरी सहभागिता जुट्ने खालका विकास योजना छनौट गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था जस्ता विषय हुँदै विकास प्रणालीमा नागरिक सहभागिता विकास हुँदै आएको पाइन्छ । पञ्चायत काल तथा प्रजातान्त्रिक कालमा नागरिकहरुको विकास प्रयासमा सार्थक सहभागिता भएता पनि लोकतान्त्रिक कालमा यसको सही तरीका र अर्थमा प्रयोग कम हुँदै गएको देख्न सकिन्छ । नागरिक शिक्षाको कमीले यस्तो भएको हो कि भन्न सकिने आधार छन् ।
विकासमा नागरिक सहभागिताका पूर्वशर्त
लोकतन्त्रिक मुलुकमा हरेक नागरिकहरु राज्यका बफादार सदस्य हुन् । उनीहरुको सक्रिय सहभागिता, स्वामित्व र अपनत्व विना कुनै पनि विकासका प्रयास दिगो हुन सक्दैनन् । सामाजिक तथा आर्थिक पूर्वाधार विकास सञ्चालन र सम्पन्न गर्न उनीहरुले काँध नथापेको अवस्थामा निर्मित विकासका प्रयास दिगो नबनेका धैरै उदाहरण यहाँ लेख्नुपरेन । मुलुकका कानुनी संरचनामा अनिवार्य नागरिक सहभागिता हुनुपर्ने व्यवस्था र त्यसको हुबहु परिपालना गर्न सम्बन्धित सरोकारवालाहरुको ध्यान जान जरुरी देखिन्छ । यसका साथै स्थानीय सरकारले नागरिक सहभागितामा कामकाज गर्दा रोजगारी समेत सिर्जना हुने हुनाले यसलाई परिपालना हुने वातावरण निर्माणमा जोड दिनुपर्दछ । नागरिक सहभागिता जुट्ने खालका नीति तथा कार्यक्रम तर्जुमा र कार्यान्वयनमा जोड दिन सकिन्छ । वित्तीय रुपमा बढी भन्दा बढी सहभागिता जुटाउन सक्ने उपभोक्ता समिति, गैरसरकारी संस्थाहरुलाई योजनाको सम्झौता गर्ने काममा बढी प्राथमिकता दिन सकिन्छ । उपभोक्ता समितिमार्फत भएका विकास प्रयासको नतिजापरक रुपमा अनुगमन र मुल्यांकन प्रणालीको विकास गर्ने । मापदण्ड बमोजिम दण्ड र पुरस्कार प्रणालीको व्यवस्था र परिपालना जस्ता विषय नभई विकासमा नागरिक सहभागिता सफल हुन्छ भन्न सकिन्न ।
विकासमा नागरिक सहभागिताको चरण र अभ्यास
विकासका हरेक चरणहरुमा नागरिक सहभागिताको अपेक्षा गरिन्छ । यसै विषयलाई मध्यनजर गरी जन सहभागिताको मान्यतालाई स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ ले प्रस्तावनामा नै स्वीकार गरेको देखिन्छ । विकासको लोकतान्त्रीकरण र सबै पक्षको सामेलियुक्त सकरात्मक रुपान्तरणको बहस चलेको सन्दर्भमा यस विषयले झनै सान्दर्भिकता पाएको स्थिती छ । विकासको गुणस्तर बढाई दिगो विकासको अवधारणा कार्यान्वयनमा लैजान, विकासको लागत घटाई त्यसको प्रतिफल नागरिकहरुलाई हिस्सेदारी बनाउन विकास प्रयासका हरेक चरणमा नागरिक सहभागिता आवश्यकता ठहर्छ । विकासका योजना तथा कार्यक्रमको आवश्यकता पहिचान गर्न नागरिक सहभागिता चाहिन्छ । नागरिकहरुको आवश्यकता, चाहना, माग समस्या सवालहरु सम्वोधन गरी विकास योजना पहिचान गरी अगाडि बढ्दा मागमा आधारित योजना निर्माण हुन्छ । यसले नागरिकहरुका समस्या सम्बोधन गरी सभ्य समाज निर्माण गर्न सकिन्छ । स्थानीय तहले हरेक नागरिकका घर, टोल बस्तीमा पुगेर उनीहरुको योजना माग संकलन गर्ने अभ्यास कायम नै छ । योजनाको तर्जुमा गर्न समेत नागरिक सहभागिता सार्थक हुन सक्छ । समिति गठन गर्ने, सरोकारवालाहरु बिच छलफल, स्रोतको विन्यास, नीति तथा रणनीति निर्माण जस्ता विषयमा निक्यौल गर्न समेत नागरिकहरुको हिस्सेदारी आवश्यकता हुन्छ । वडा समितिबाट योजना पास गर्नुपर्ने, पूर्व बजेट छलफल, बजेट तर्जुमा समितिमार्फत सरोकारवालाहरु बिच छलफल गरिन्छ । योजना तथा आयोजना कार्यान्वयन गर्न नागरिकको अपनत्व अति आवश्यक ठहर्छ । कार्ययोजना निर्माण र त्यसको वस्तुगत कार्यान्वयन, सञ्चार प्रणालीको निर्माण, कार्यान्वयनको चरणको वस्तुपरक अनुगमन, सामग्रीको परिचालन, जनशक्ती परिचालन, नेतृत्वको हस्तान्तरण जस्ता विषयमा सहभागिता चाहिन्छ । खासमा कार्ययोजना बमोजिम कामकाज भयो वा भएन र समस्या देखा परेमा के कसरी सम्बोधन गर्ने जस्ता विषय खास गरिकन कार्यान्वयनका चरणमा नागरिकहरुको सक्रिय साझेदारीले सम्बोधन गर्न सकिन्छ । अनुगमन र मूल्यांकनमा समेत नागरिक सहभागिता आवश्यक पर्दछ । नागरिकहरुले समिति गठन गरी अनुगमन तथा मुल्यांकन समिति गठन गरी यसको आधारमा अनुगमन र मुल्यांकन गर्ने, प्रतिवेदन पेश गर्ने फरफारकका लागि पेश गर्ने गर्न सकिन्छ । यसका अतिरिक्त आयोजना सम्पन्न भईसकेपछि पनि आयोजनाको हस्तान्तरण गरी मर्मत सम्भारको लागि उपभोक्ता समितिकको लागि हस्तान्तरण गरिन्छ ।
नागरिक सहभागिताका चूनौतिहरु
विकासको कार्यक्रमका सम्भाव्यता अध्ययन, पहिचान, कार्यक्रम तर्जुमा, कार्यान्वयन र सुपरिवेक्षण प्रणालीमा नागरिक सहभागिता जुटाउन मुस्किल प्राय हुन थालेको देखिन्छ । हुन त स्थानीय तहमा सानातिना विकास निर्माण जस्तै ः खानेपानी आयोजना, कूलो निर्माण लगायतका विषय उपभोक्ता समितिबाट गर्न सकिने व्यवस्था भएता पनि वित्तीय र मानवीय रुपमा उनीहरुको अर्थपूर्ण सहभागिता घट्दै गएको देखिन्छ । नाम मात्रैका उपभोक्ता समिति गठन हुने प्रचलन बढ्दै जानु चुनौतीको रुपमा देखा परेको छ । सरकारी स्रोत न हो यसको जसरी नि नकरात्मक रुपमा दोहन गरिनुपर्छ भन्ने मानसिकताले जरो गाडेको स्थिती छ । नागरिकहरुको आवश्यकता भन्दा पनि वितरणकारी विकास प्रयासको निरन्तरता रहनुले यस्तो समस्या सिर्जना भएको हो । थोपरिएको विकासको लागि सहभागिता जुट्ने कुरा भएन ।

नागरिकहरुमा भएको गरिवी र चेतनाको स्तरको कमीले पनि सहभागिता जुटाउन सकिएको छैन । बिहान र बेलुका खान नपुग्ने परिवारले आफ्नो गाँस काटेर विकासका पूर्वाधार निर्माणमा सहयोग गर्ने प्रश्न भएन । नाम मात्रको औपचारिताको मात्र सिमित नागरिक सहभागिता छ । यसलाई न त नीति निर्माताको नजर परेको छ । न त कार्यान्वयनकर्ताको नै र नागरिक तहबाट नै हटाउनुपर्ने बलियो आवाज उठ्ने गरेको छ । त्यसैले कि त स्थानीय तहमा लागत अनुमानको कम्तिमा १० प्रतिशत नागरिक सहभागिता गर्नै पर्ने प्रावधान कार्यान्वयनमा लैजानुपर्छ कि त यस्तो प्रावधान राखिन हुन्न । यसले झन् समस्या सिर्जना गरेको देखिन्छ । साना पूर्वाधार निर्माणमा डोजरको प्रयोग बढ्दो छ । यसमा सबै सरोकारवालाको ध्यान पुगेको देखिन्न । उपभोक्ताको मर्म अनुसार कार्यसम्पादन गर्नु, गराउनु एकदम चूनौतीको रुपमा रहेको देखिन्छ । कतिपय स्थानीय तहका उपभोक्ताले सम्झौता गरी कार्यान्वयन गर्ने चरणमा निर्माण कम्पनीलाई ठेक्का दिने गरेको पाइएको छ । यस्ता उपभोक्ता समितिको प्रचलित मर्म बमोजिम कामकाज नगर्ने समितिलाई प्राविधिक समितिले नापजाँच नगरी बिल रोक्का गरिदिने, अनुगमन समितिले सोही बमोजिमको प्रतिवेदन पेश गर्ने तथा भुक्तानी रोक्का गर्ने व्यवस्था मिलाउन सकिन्छ ।(लेखक रैनादेवी छहरा गाउँपालिका पाल्पाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत समेत हुन्) ।