कृषि तथा पशुपन्छीजन्य क्षेत्रको व्यवसाय प्रवद्र्घन गरी उत्पादन एवं रोजगारी अभिवृद्घि गर्न दिइने कर्जा नै सहुलियतपूर्ण कर्जा हो । शिक्षित बेरोजगार युवालाई मुलुकभित्र रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्न, विदेशबाट फर्केका युवाको विदेशमा आर्जन गरेको सिप र व्यावसायिक दक्षता उपयोग गर्दै उनीहरूलाई स्वरोजगार बनाउन, महिलामा उद्यमशील क्षमताको विकास गर्न, दलित समुदायको परम्परागत सीप र पेसालाई आधुनिकीकरण एवं प्रवद्र्घन गरी उद्यमशीलता विकास गर्न, आर्थिक रूपमा विपन्न, सीमान्तकृत समुदाय तथा लक्षित वर्गका विद्यार्थीहरूलाई उच्च र प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा अध्ययनका लागि तथा भूकम्पपीडितहरूको निजी आवास निर्माणका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले प्रवाह गर्ने कर्जामा नेपाल सरकारबाट ब्याज अनुदान सुविधा उपलब्ध हुने गरी प्रवाह हुने कर्जा नै सहुलियतपूर्ण कर्जा हो । सहुलियत कर्जा, अनुदान र सरकारी प्रोत्साहन योजना देशको आर्थिक समृद्धि, रोजगारी सिर्जना तथा उत्पादन वृद्धि गर्ने उद्देश्यले ल्याइने गरे पनि यस्ता सहुलियत सुविधा प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन् । अर्बौं रुपैयाँ बराबरको कर्जा र अनुदान लक्षित वर्गमा नपुगी पहुँचवाला, बिचौलिया र टाठाबाठाको हातमा पुग्ने गरेको छ ।

सरकारले कर्जाको दुरुपयोग भए बाँकी अनुदान रोक्ने वा भुक्तानी गरिसकेको रकम असुल गर्ने व्यवस्था गरे पनि व्यवहारमा यसको कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । जसका कारण टाढाबाठाले यसको रजाइँ गरेका छन् । यो अत्यन्त दुखको कुरा हो । सरकारले नीतिनिर्देशन गर्ने र केन्द्रीय बैङ्कले सहुलियतपूर्ण ऋणको उचित व्यवस्थापनका खातिर बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको निरन्तर अनुगमन गर्ने प्रक्रिया महत्वपूर्ण पाटो हुन सक्छ । सरकारको ब्याज अनुदानमा आधारित यो ऋण कार्यक्रमको उपयोग गरेर मुलुकमा औद्योगिक वातावरण तयार पार्ने योगदानका निम्ति लक्षित समूहलाई प्रेरित गर्नु त्यत्तिकै आवश्यक छ । तसर्थ सहुलियतपूर्ण कर्जालाई अनुशासित, लक्षित र पारदर्शी बनाउने दिशामा सरकार गम्भीर बन्न जरुरी देखिन्छ ।