सबै नागरिकलाई रोजगारी दिलाउने उद्देश्य राखेर सरकारले सञ्चालन गरेको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम देशभर चलिरहेको छ । सरकारले यसलाई ठूलो उपलब्धीको रुपमा लिएपनि आम जनता भने यसबाट प्रत्यक्ष लाभान्वित भएको देखिएको छैन । रोजगारी सिर्जना गरेर जनताको जीवनस्तर माथि उकास्ने यसको उद्देश्य भएपनि बजेटको सही ठाउँमा उपयोग नहुँदा यसको प्रभावकारीता सन्तोषजनक छैन । रोजगार कार्यक्रमको बजेट सडक नाली सफा गर्ने, झार उखेल्ने, बाँदर लखेट्ने लगायतका काममा खर्च गरिएको भन्दै यो कार्यक्रमको मजाक उडाइएको छ । सरकारले बेरोजगारलाई वर्षभरिमा न्यूनतम १ सय दिन बराबरको रोजगारी दिने भनिए पनि कार्यक्रमको कार्यान्वयन पक्ष अत्यन्त कमजोर देखिएको छ । सबै नागरिकलाई रोजगारी दिलाउने उद्देश्य राखेको सरकारले रोजगार नपाएका वा स्वरोजगार नबनेकाहरूलाई यस्तो कार्यक्रममा समेट्न खोजेपनि कार्यान्वयनमै आशंका गरिएको छ ।

रोजगार कार्यक्रमको नाममा राज्यको ढुकुटीबाट अर्बौं रुपैयाँ दुरुपयोग भइरहेको छ । यसो हुनु अत्यन्त दुखको कुरा हो । यद्यपि सरकारले भने यसमा सफलता प्राप्त गरेको दाबी गर्ने गरेको छ । आगामी ५ वर्षभित्र वैदेशिक रोजगारीका लागि विदेश जानु नपर्ने गरी स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना गर्ने भनिएपनि यो प्रचारबाजी हो भन्ने तथ्य गतवर्षको कार्यक्रम कार्यान्वयनको तरिकाले स्पष्ट पारिसकेको छ । यद्यपि यसमा भएका कमजोरी सच्याउँदै जाने दावी भने सरकारले गरेको छ । कार्यक्रम पहिलोपटक सञ्चालन भएकाले केही कमजोरी हुनु स्वाभाविक हो । त्यसमा पनि कोरोनाका कारण केही महिना कार्यक्रम सञ्चालन गर्न नसक्दा यो थप प्रभावित हुनु पनि सामान्य नै हो । तर, आर्थिक वर्षको अन्त्यमा बजेट खर्च गर्ने प्रवृत्ति यस कार्यक्रममा पनि देखियो । हतार–हतारमा बजेट सक्नुपर्दा झार उखेल्ने, गाई धपाउने, बाँदर लखेट्नेजस्ता कार्यक्रममा बजेट खर्च भएको छ । सरकारको ढुकुटीबाट जनताको हातमा पैसा पुग्दा यसले पक्कै पनि अर्थतन्त्रलाई केही विस्तार गर्ला तर यस्ता कार्यक्रम उपलब्धिमूलक र परिणाममुखी हुने सम्भावना भने देखिँदैन ।