रामपुर । पाल्पा जिल्लामा एक वर्षमा ४ सय ७ उद्योग थपिएका छन् । आर्थिक वर्ष २०७/७७ का अवधिमा जिल्लामा लघु उद्यम नौ, घरेलु उद्यम तीन र साना उद्यम ३ सय ९५ दर्ता भएका छन् । तीमध्ये उत्पादनमूलक ४२, कृषि तथा वन्यजन्तुमूलक १ सय ५५, पर्यटनमूलक १ सय ४८ र सेवामूलक ६२ उद्योग नयाँ दर्ता भएको घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय पाल्पाका उद्यम विकास सहजकर्ता मनोज घिमिरेले जानकारी दिए । उनका अनुसार महिलाका नाममा १ सय ८१ र पुरुषका नाममा २ सय ४३ उद्योग दर्ता भएको पाइएको छ । ती उद्योगमा ४ सय ५१ महिला र ६ सय ४५ पुरुष रोजगारीमा आवद्ध छन् । आव २०७५/०७६ मा उत्पादनमूलक ५२, कृषि तथा वन्यजन्तुमूलक १ सय ११, पर्यटनमूलक ९७ र सेवामूलक १ सय १० गरी जम्मा ३ सय ७० उद्योग थपिएका थिए । जसमा ९६ महिला उद्यमी छन् ।

पछिल्ला वर्षमा जिल्लामा महिलाका नाममा उद्योग दर्ता हुने क्रम बढ्दो छ । महिलाका नाममा दर्ताका लागि ५० प्रतिशत छुट छ । पाँच लाख लगानीसम्मका उद्योग स्थानीय तहमा नै दर्ता गरिन्छ । पाँच लाखभन्दा माथिका उद्योग घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयमा दर्ता गर्नुपर्ने हुन्छ । पाँच लाखदेखि २० लाखसम्मका उद्योग दर्ता गरेमा पाँच हजार दर्ता शुल्क र १०० दरखास्त शुल्क लिने गरिएको छ । महिला, अपा·ता, दलित र पीछडिएका वर्गका लागि दर्ता शुल्कको ५० प्रतिशत छुट गरिएको छ । आव २०७६÷७७ मा ७५ लाख ४४ हजार १ सय ७० राजश्व संकलन भएको छ । त्यसमा वाणिज्यतर्फ ४२ लाख ९३ हजार २ सय ७० र उद्योगतर्फ ३२ लाख ५० हजार ९ सय संकलन भएको छ । जिल्लामा हाल विभिन्न प्रकृतिका गरी कूल दुई हजार ९ सय ६८ उद्योग दर्ता भएका छन् ।

जिल्लामा साना प्रकृतिका पर्यटन र कृषि तथा वन्यजन्तुमूलक उद्योग महिलाका नाममा र उत्पादन र सेवामूलक उद्योग पुरुषका नाममा बढी दर्ता भई सञ्चालन हुने गरेको घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयका उद्योग अधिकृत बालकृष्ण गैरेले बताए । ‘साना उद्योग चलाएर आफँै स्वरोजगार बन्ने क्रम जिल्लामा बढ्दै गएको छ, उद्योग बढ्दै जाँदा धेरै नागरिकले रोजगारी गर्ने राम्रो अवसर पाएका छन्’, उद्योग अधिकृत गैरेले भने । ढाका बुनाइ, बाँसका सरसमान, मोबाइल मर्मत, छालाजुत्ता, सिलाइकटाइ, हाते कढाइ जस्ता विभिन्न किसिमका रोजगारमूलक तालिम कार्यालयले सञ्चालन गर्दै आइरहेको छ । उद्योग दर्ता गरेपछि पाँच वर्षसम्म नवीकरण गर्नु नपर्ने र त्यसपछि दुई/दुई वर्षका अवधिमा नवीकरण गर्ने गरिन्थ्यो भने हाल तीन÷तीन वर्षका अवधिमा उद्योग दर्ता गर्ने व्यवस्था छ । –रासस