हरेक वर्ष अक्टोबर १५ मा अन्तर्राष्ट्रिय ग्रामीण महिला दिवस मनाइन्छ । ग्रामीण महिलाहरूले कृषि, पशुपालन, खाद्य उत्पादन, परिवारको हेरचाह तथा ग्रामीण अर्थतन्त्रको विकासमा पुर्याउँदै आएको योगदानको सम्मान गर्दै उनीहरूका समस्या, चुनौती र अधिकारका विषयमा जनचेतना फैलाउनु यस दिवसको मुख्य उद्देश्य हो । ग्रामीण महिलाहरूको योगदानले समाज र राष्ट्रको समृद्धिमा महत्वपूर्ण भूमिका खेले पनि उनीहरूको श्रम, सीप र क्षमताले अपेक्षित सम्मान तथा अवसर पाउन सकेको छैन । त्यसैले यो दिवस उत्सव मनाउने अवसर मात्र नभई ग्रामीण महिलाको अवस्था बदल्न प्रतिबद्धता व्यक्त गर्ने दिन पनि हो ।
नेपालजस्तो कृषिप्रधान देशमा ग्रामीण महिलाको भूमिका अत्यन्त महत्वपूर्ण छ । खेतबारीमा बीउ रोप्नेदेखि बाली भित्र्याउनेसम्म, पशुपालनदेखि घरपरिवारको व्यवस्थापनसम्म ग्रामीण महिलाहरू निरन्तर खटिरहेका हुन्छन् । परिवारको खाद्य सुरक्षा कायम राख्न, बालबालिकाको शिक्षा र स्वास्थ्यमा ध्यान दिन तथा स्थानीय उत्पादन र जीविकोपार्जनलाई निरन्तरता दिन उनीहरूको योगदान अतुलनीय छ । तर विडम्बना, यति ठूलो जिम्मेवारी वहन गर्ने महिलाहरूले अझै पनि सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक क्षेत्रमा समान अवसर प्राप्त गर्न सकेका छैनन् । ग्रामीण महिलाहरूका प्रमुख समस्यामध्ये गरिबी, अशिक्षा, स्वास्थ्य सेवामा सीमित पहुँच, भूमिमा स्वामित्वको अभाव, प्रविधि तथा वित्तीय सेवाबाट वञ्चित हुनु र लैङ्गिक विभेद प्रमुख छन् । धेरै महिलाहरूले दिनभरि कठिन शारीरिक श्रम गरे पनि उनीहरूको कामलाई आर्थिक मूल्यका आधारमा उचित मान्यता दिइँदैन । घरायसी तथा हेरचाहसम्बन्धी कामलाई जिम्मेवारीका रूपमा लिइए पनि त्यसको आर्थिक र सामाजिक महत्वलाई पर्याप्त रूपमा स्वीकार गरिएको छैन । यसले महिलाको आत्मनिर्भरता, निर्णय गर्ने क्षमता र सामाजिक सहभागितामा बाधा पु¥याएको छ । राज्यले महिलामैत्री नीति तथा कार्यक्रमलाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । महिलाको भूमिमा स्वामित्व सुनिश्चित गर्ने, कृषि उत्पादनको उचित मूल्य उपलब्ध गराउने, गुणस्तरीय शिक्षा तथा स्वास्थ्य सेवामा पहुँच बढाउने र उद्यमशीलताका लागि आवश्यक पुँजी तथा प्राविधिक सहयोग प्रदान गर्ने व्यवस्था हुनुपर्छ । साथै, स्थानीय तहका योजना निर्माणदेखि कार्यान्वयन र मूल्याङ्कनसम्म ग्रामीण महिलाको अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित गरिनुपर्छ । त्यसैगरी, महिलामाथि हुने हिंसा, विभेद, बालविवाह र हानिकारक सामाजिक प्रथाको अन्त्यका लागि परिवार, समुदाय, नागरिक समाज तथा राज्य सबै जिम्मेवार बन्नुपर्छ ।
महिलालाई केवल सहयोगको पात्रका रूपमा नभई ज्ञान, सीप, अनुभव र नेतृत्व क्षमता भएका विकासका साझेदारका रूपमा स्वीकार गर्नुपर्छ । ग्रामीण महिलाको श्रमको सम्मान, आर्थिक स्वतन्त्रता र निर्णय प्रक्रियामा सहभागिता सुनिश्चित नभएसम्म समावेशी तथा दिगो विकासको लक्ष्य हासिल गर्न कठिन हुन्छ । तसर्थ ग्रामीण महिलाको सम्मान, अधिकार र सशक्तीकरण सुनिश्चित गर्नु नै दिगो विकास र समृद्ध नेपालको बलियो आधार हो । यस तर्फ सबैले ध्यान दिन जरुरी छ ।
