पाल्पा, जिल्लाको तानसेनमा ‘विपद् संवेदनशील सामाजिक सुरक्षा तथा राहत वितरण मापदण्ड, २०८१’ सम्बन्धी अन्तक्र्रिया तथा छलफल कार्यक्रम भएको छ । राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण काठमाडौंको आयोजना, जिल्ला प्रशासन कार्यालय पाल्पाको संयोजन र वल्र्ड बैंकको प्राविधिक सहयोगमा सोमबार कार्यक्रम भएको हो ।

 जिल्लाका १० वटै स्थानीय पालिकाका जनप्रतिनिधि, प्रमुख प्रशाकीय अधिकृत, विपद् सम्पर्क व्यक्ति, रासस प्रतिनिधि लगायतको सहभागितामा कार्यक्रम भएको हो । सरकारले विपद् संवेदनशील सामाजिक सुरक्षा तथा राहत वितरण मापदण्ड–२०८१ पारित गरे पनि  स्थानीय तहमा यसको ज्ञान नहुँदा अन्यौल सिर्जना भएको थियो । सो अन्यौललाई चिर्दै स्थानीय तहमा राहत वितरण र सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमलाई थप प्रभावकारी, पारदर्शी र विपद्मैत्री बनाउन सरोकारवालाबीच अन्तक्र्रिया कार्यक्रम गरिएको प्राधिकरणले जनाएको छ । कार्यक्रममा स्थानीय तहका प्रमुखहरुले ‘विपद् संवेदनशील सामाजिक सुरक्षा तथा राहत वितरण मापदण्ड, २०८१’  आफैमा राम्रो भए पनि तत्काल राहत नआउँदा मापदण्ड कार्यान्वयनमा भने समस्या आएको बताए । उनीहरुले सम्पूर्ण प्रक्रिया पुरा  गरेर पनि जिल्ला प्रशासनमार्फत आउने रहातमा ढिलाई हुँदा आफुहरुलाई समस्या आएको उल्लेख  गरेका छन् । तिनाउ  गाउँपालिकाका अध्यक्ष प्रेम श्रेष्ठले विपद ब्यवस्थापनमा स्थानीय सरकारले तत्काल  काम  गरे पनि संघीय सरकारबाट जिल्ला प्रशासनमा आउने राहत ढिला आउँदा स्थानीय सरकारलाई गाह्रो भइरहेको गुनासो गरे । उनले भने “ सेवाग्राहीको सम्पूर्ण कागजपत्रहरु पेश गरिएको हुन्छ, सबै मापदण्ड पुरा गरेर काम भए पनि किस्ता आउने बेलामा ढिला हुँदा हामीले सेवाग्राहीलाई समयमै दिन सकिरहेका छैनौ ।” उनले जिल्ला प्रशासनमा आउने राहत रकम सिधै स्थानीय तहको खातामा पठाइदिने व्यवस्था भए  सहज हुने बताए । अध्यक्ष श्रेष्ठले सेवाग्राही  वर्खामा पनि त्रिपालमुनि बसिरहने किस्ता भने नआउने समस्या भएकाले यसको अन्त्य हुनुपर्ने उल्लेख गरे । पूर्वखोला गाउँपालिकाका अध्यक्ष नुनबहादुर थापाले राहत रकम स्थानीय सरकार मार्फत नै आउने व्यवस्था गर्नु पर्ने र जिल्लामा विपद ब्यवस्थापनको बैठक तीन महिनामा  नभई  छिटो हुनुपर्ने बताए । बैंठक नबस्दा निर्णय ढिला हुने भएकाले पनि समस्या आएको  उनले उल्लेख गरे । कार्यक्रममा माथागढी गाउँपालिकाका अध्यक्ष यमबहादुर चिदी, रैनादेवी छहरा गाउँपालिकाका अध्यक्ष रुक्मागत भट्टराई, निस्दी गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष तिरण कुमारी श्रेष्ठ लगायतले  आफुहरु मापदण्ड कार्यान्वयन गर्न तयार रहेको तर राहत वितरणको व्यवस्था छिटो बनाइदिनुपर्नेमा  जोड दिए ।

गृह मन्त्रालय विपद् द्धन्द्ध तथा व्यवस्थापन महाशाखाका उपसचिव विश्वराज न्यौपानेले  विपद् , राहत वितरणको विधि, प्रक्रिया र चुनौती, मापदण्डका प्रमुख विषयमा प्रस्तुतिकरण गरेका थिए । उनले प्राधिकरणमा  हिजो रकम नहुँदा किस्ता पठाउन केही समस्या भए पनि अहिले त्यस्तो नरहेको बताए । उनले मापदण्ड भित्र रहेर काम गरेमा कुनै समस्या नआउने उल्लेख गरे । छलफलपछिको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै गाउँपालिका महासंघकी केन्द्रीय सदस्य तथा बगनासकाली गाउँपालिकाकी अध्यक्ष सरस्वती चिदीले अन्तक्र्रियाले सरकारले ल्याएको मापदण्डका विषयमा स्थानीय सरकारलाई थप प्रस्ट हुन मौका मिलेको बताइन् । उनले मापदण्डमा केही अन्यौलता आफुहरुमा भएकाले यो कार्यक्रमले थप प्रस्ट हुनेमा विश्वास व्यक्त गरिन् ।  निमित्त प्रमुख जिल्ला अधिकारी ऋषिराम सुवेदीले  नयाँ मापदण्ड अनुसार काम गर्न स्थानीय तहलाई आग्रह गरे । मापदण्ड केबल राहत वितरणको विषयमात्र नभएर पूर्वतयारी, सहनशीलता र सबैभन्दा जोखिममा परेका व्यक्तिको दीर्घकालीन सुरक्षाको विषय भएको उल्लेख गर्दै उनले यसको सफल कार्यान्वयनले मात्र मानव केन्द्रित, न्यायस·त र समावेशी आपतकालीन प्रतिक्रिया दिन सक्षम हुने बताए । कार्यक्रममा राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका प्राविधिक अनुप कार्कीले लाभग्राहीले  अनुदान लिने प्रक्रिया र अवस्थाका विषयमा जानकारी गराएका थिए । निमित्त प्रमुख जिल्ला अधिकारी ऋषिराम सुवेदीको अध्यक्षता, गृह मन्त्रालय विपद् द्धन्द्ध तथा व्यवस्थापन महाशाखाका अधिकृत समिर भण्डारीको सञ्चालनमा कार्यक्रम भएको थियो ।