
पाल्पा, सरकारले सुनाचाँदी र हिरामा विलासिता कर लगाएपछि व्यवसायीले कर खारेजीको माग गर्दै आजदेखि पाल्पासहित देशभैभर पसल बन्द गरेर आन्दोलित बनेका छन् । सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटमा सुनचाँदीमा २ प्रतिशत विलासिता कर लाग्ने घोषणा गरेको छ । यस्तै हिरा जुवाहरत र पत्थरमा १३ प्रतिशत कर लाग्ने भएको छ । सोही कर खारेजीको माग गर्दै सुनचाँदी व्यवसायीहरु शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा उत्रिएका हुन् ।
सुनचाँदी गहनामा लगाइएको विलासिता कर फिर्ता लिन माग गर्दै पाल्पामा पनि सुनचाँदी व्यवसायी संघमा आवद्ध व्यवसायीहरु आन्दोलित भएका छन् । जिल्लाका सुनचाँदी व्यवसायीहरु आजदेखि पसल नै बन्द गरेर विरोध स्वरुप आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । संघले बुधबार तानसेनमा पत्रकार सम्मेलन गरी आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को बजेटमा सुनचाँदी गहनामा लगाइएको अनावश्यक विलासिता करको व्यवस्थाले व्यवसाय थप संकटमा पर्ने अवस्था सिर्जना भएको भन्दै विरोधका कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको हो । संघका अध्यक्ष प्रेमलाल पौडेलले बजेटमा अव्यवहारिक र अनावश्यक रुपमा सुन र सुनका गहनामा २ प्रतिशत विलासी कर लगाउने र हिरा जवाहरत लगायतका बहुमुल्य वस्तुमा १३ प्रतिशत भ्याट लगाउने व्यवस्था गरिएकाले त्यसका विरुद्ध पाल्पासहित देशैभर विरोधका कार्यक्रम घोषणा गरिएको बताए ।
उनका अनुसार जेठ २९ र ३० गते नेपाल सुन–चाँदी व्यवसायी महासंघ, नेपाल सुन–चाँदी रत्न तथा आभूषण महासंघ र नेपाल हस्तकला महासंघको संयुक्त आयोजनामा हुने विरोध कार्यक्रम अनुसार नै पसल बन्द गरेर विरोधस्वरुप आन्दोलनमा उत्रिएको हो । कार्यक्रममा नेपाल पत्रकार महासंघ पाल्पाका उपाध्यक्ष मुक्तिप्रसाद न्यौपानेले सुन–चाँदीमा भएको कर वृद्धिले नेपाली पुँजी बजारमा ठूलो असर पर्नुको साथै आम उपभोक्ताहरु समेत मारमा पर्ने अवस्था रहेकाले त्यसतर्फ सरकारले ध्यान दिनुपर्ने बताए । उनले भने “सरकारले सुनको सहज आपूर्ति सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा उल्टै व्यवसायीलाई कर थोपारेर व्यवसायीलाई संकटमा पार्ने र उपभोक्तालाई समेत महँगोमा सुनका गहना खरिद गर्नुपर्ने अवस्था आउनु विडम्वना हो । यसमा सरकारले ध्यान दिन आवश्यक छ ।” व्यवसायीहरुको आन्दोलनप्रति महासंघको पूर्ण समर्थन रहेको भन्दै उपाध्यक्ष न्यौपानेले सुन शुद्धता र गुणस्तरमा समेत ध्यान दिन व्यवसायीलाई आग्रह गरे । पत्रकार महासंघका निवर्तमान उपाध्यक्ष भरत शर्माले सरकारले बजेटमार्फत ल्याएको सुन–चाँदीमा विलासिता कर नीति खेदजनक रहेको बताए । जन्मदेखि मृत्युसम्म धार्मिक, सांस्कृतिक रुपमा प्रयोग गरिने बहुमूल्य सुन जस्तो वस्तुमा कर थुपारेर सरकारले गलत गरेको उनको भनाई छ ।
संघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष दिलिप कुमार समरखातीले सुनमा लगाइएको २ प्रतिशत कर र बहुमुल्य हिरा पत्थरमा १३ प्रतिशत भ्याट खारेज गर, सुनको भन्सार ६ प्रतिशत कायम गर, सुनचाँदीको कारोबारका लागि प्रष्ट नीति नियमावली निर्माण गर, उभोक्तालाई करको भारी नलगाऊ जस्ता मागहरु राखेर विहीबार र शुक्रबार पसलहरु बन्द गरेर सरकारलाई दवाव दिने कार्यक्रमहरु तय गरिएको बताए । सरकारले संघका मागहरुप्रति वेवास्ता गरे अनिश्चित आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरेर जाने समेत उनले प्रतिद्धता जनाए । संघले प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने र शितपाटीमा हस्ताक्षर संकलन गर्ने कामर्यक्रम समेत तय गरेको छ । सरकारले गहनामा ल्याएको कर नीतिले उपभोक्ताहरुलाई आर्थिक भार थपिनुका साथै उद्योगी, व्यवसायी, कालिगढहरु समेत विस्थापित हुने अवस्था सिर्जना भएकाले आन्दोलनमा उत्रिनु परेको संघका महासचिव प्रविनराज शाक्यले बताए ।
उनले भने “केही समय यता सुन महँगीएर पसलहरु बन्द गर्नुपर्ने र दक्ष कालीगढहरु विदेश पलायन हुने अवस्था सिर्जना भएको बेला सरकारले थप विलासिताको कर लगाएर समस्यामा पारेको छ ।” अहिलेको अवस्थामा सरकारले गहनामा कर लगाएर स्वदेशी व्यवसायीहरुलाई पलायन गराई सिमापारका व्यवसायीहरुलाई प्रोत्साहन गर्न खोजेको महासचिव शाक्को आरोप छ । उनले नगदसरह सम्पत्तिको मान्यता भएको वस्तुलाई बिलाशिताका रूपमा व्याख्या गरिनु सरकारको कमजोरी रहेको समेत बताए । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्यमार्फत् सुन–चाँदीका वस्तुमा २ प्रतिशत विलासिता कर लगाउने र हिरा जवाहरत लगायतका बहुमुल्य वस्तुमा १३ प्रतिशत भ्याट लगाउने घोषणा गरेपछि पाल्पासहित देशैभरका सुनचाँदी व्यवसायीहरु आन्दोलिन बनेका छन् ।