पाल्पा, गत स्थानीय तहको निर्वाचनमा चुनाव जित्न जनतासामु अनेकौं वाचा गरेका पाल्पाका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले २० महिना बितिसक्दा तिनलाई पूरा गर्ने सुरसारै देखाएका छैनन् । उनीहरुले मतदाता रिझाउनकै लागि स्थानीय तहको चुनावी घोषणापत्रमा जे जस्ता सपना देखाए, डेढ वर्षपछि पनि ती सपना मात्रै छन् ।
प्रतिवद्धतामा सबथोक, कार्यान्वयन शुन्य
‘उपयुक्त स्थानमा एयरपोर्ट निर्माणको लागि पहल गरिने, टुँडिखेलदेखि श्रीनगरसम्म जीपलाईन निर्माण गर्न निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरिने, नयाँ बसपार्क निर्माणलाई तीव्रता दिइने’ स्थानीय तह निर्वाचनमा मेयर पदमा उम्मेदवारी दिर्दै गर्दा गठबन्धनबाट नेपाली काँग्रेसका सन्तोषलाल श्रेष्ठ र उपमेयरमा माओवादी केन्द्रकी प्रतिक्षा सिंजालीले ५७ बुँदे चुनावी घोषणापत्रमार्फत सार्वजनिक गरेका कैयौं वाचामध्येका यी केही मुख्य बुँदा हुन् । नगरका सबै वडालाई समेट्ने गरी रि· रोड निर्माण गर्ने, ल्याण्डफिल साइड सुधार गरिने, नगरलाई करुवाको राजधानी बनाउन पहल गरिने पनि घोषणापत्रमा उल्लेख छ । जुन कुराले निर्वाचनमा सबैको ध्यान खिच्यो र उनीहरुसहितको टिमले चुनाव पनि जित्यो । तर, अहिलेसम्म पनि यी कुराहरुको न अध्ययन भएको छ, न त छलफल नै । बसपार्क निर्माणका लागि टेण्डर भएपनि अहिलेसम्म काम अगाडि बढ्न सकेको छैन । मेयर श्रेष्ठको टिमले निर्वाचनताका आकर्षक नारासहितका घोषणापत्र जारी गरे पनि डेढ वर्षपछि फर्केर हेर्दा त्यो घोषणापत्रले उनीहरुलाई नै गिज्याइरहेको छ ।
नेपाली काँग्रेसको स्थानीय तह निर्वाचनको घोषणापत्रमा प्रमुख नारा थियो, ‘सुशासन र समृद्धिको आधार : गाउँदेखि केन्द्रसम्मै काँग्रेसको सरकार’ । नारामा जस्तै मतदाताले काँग्रेससहितको गठबन्धनलाई गाउँदेखि केन्द्रसम्मै सरकारमा पुर्याए । अहिले प्रदेश र केन्द्रमा गठबन्धनकै नेतृत्वमा सरकार छ । यो अनुकूलता मेयर श्रेष्ठलाई आफ्नो चुनावी प्रतिवद्धता पूरा गर्ने राम्रो अवसर पनि हो । तर, वाचा पूरा गर्ने कुरामा त्यसको छेउछाउ पनि पुग्न सकेका छैनन् । मेयर श्रेष्ठको अर्का वाचा नगर यातायात सञ्चालन गर्न पहल गर्ने, टोल–टोलमा बालविकास केन्द्र सञ्चालन गरिने, प्राविधिक कलेज स्थापना गर्न पहल गरिने, ग्रामीण वडाहरुमा चिकित्सक, गुणस्तरीय प्याथोलोजी सेवासहितको अधारभूत स्वास्थ्यचौकी सञ्चालन गरिने, तानसेनलाई सांस्कृतिक नगरको रुपमा विकास गरिने रहेका छन् । यी वाचाअनुसार काम भएका छैनन् । लोप हुन लागेका कुटिर उद्योगहरुको संरक्षण गरिने, जात्रा तथा महोत्सवहरुलाई धार्मिक–सांस्कृतिक पर्यटनसँग जोड्ने, बाँदर, दुम्सी नियन्त्रणका लागि कानूनी उपचारको खोजी गरिने जस्ता कुरा घोषणा पत्रमा भनिए पनि केवल ती जनता झुक्याउने वाचामै सिमित भएका छन् । शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, खेलकूद, मनोरञ्जन व्यवस्थित र पर्याप्त स्वच्छ पिउने पानी सुनिश्चित हुने गरी पूर्वाधार विकास गरिसक्ने मेयर श्रेष्ठले प्रतिवद्धता जनाएका थिए । जसमा केही गरेको र केही गर्ने क्रममा छन् । वर्षौदेखि अव्यवस्थित बनेको खानेपानीलाई व्यवस्थित गर्न पुरानो समिति खारेज गरी नयाँ समिति गठन गरी तानसेनको खानेपानी व्यवस्थित गर्ने चरणमा भने नगर सरकार जुटेको छ । शिक्षा र खेलकूदका क्षेत्रमा केही काम भएका छन् । शिक्षालाई व्यवस्थित र गुणस्तरीय बनाउन नगर सरकारले केही विद्यालयलाई समायोजन गर्ने गरी काम अगाडि बढाएको छ भने खेलकूदका क्षेत्रमा स्थानीयस्तरमा खेलाडी उत्पादन गर्न विभिन्न चरणमा मेयर कप फुटबल, क्रिकेट र व्याडमिण्टन जस्ता खेलहरु आयोजना गरेको छ । रोजगारी सिर्जना गर्ने कुरामा भने नगर सरकारले खासै ध्यान दिएको छैन । आफ्ना र पार्टीका घोषणाबारे मेयर श्रेष्ठ भन्छन्, ‘विस्तारै काम गर्दैछौं हुन्छ, बल्ल त डेढ वर्ष भएको छ ।’ उनले आफुहरुले गरेका प्रतिवद्धताहरु कार्यान्वयनको चरणमा रहेको दावी गरे ।
रैनादेवी छहरा गाउँपालिकामा सुशासन र विकासको मूल नारा दिएर गठबन्धनका उम्मेदवारले चुनाव जितेका थिए । अध्यक्षमा काँग्रेसका रुक्मागत भट्टराई र उपाध्यक्षमा माओवादी केन्द्रका युवराज थापासहितको टोलीले सुशासनसहित पूर्वधार विकास, कृषि, पशुपालन, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटनको विकासमा मुहारै फेर्ने गरी काम गर्ने प्रतिवद्धतासहित चुनाव पनि जिते । तर, ती प्रतिवद्धता भने अहिलेसम्म पनि कार्यान्वयन भएको देखिदैन । पूर्वाधार विकासतर्फ गाउँपालिकाको सदरमुकामबाट सबै वडाका मुकाम जोड्ने सडक स्तरन्नोती गरी कालोपत्रे गर्ने भनिए पनि अहिलेसम्म काम भएको छैन । मुझुङ्ग, छहरा, बल्डेङगढी, जुठा यसअघि नै कालोपत्रे भइसकेको भएपनि अन्य वडा अझै हुन सकेका छैनन् । यस्तै, सालझण्डी, सुन्दरढुंगा, सातमुरे, सडकलाई कालोपत्रे गर्ने काम सम्पन्न गरी धार्मिक पर्यटकीय, पहुँचमार्गका रुपमा विकसित गर्ने प्रतिवद्धतापत्रमा उल्लेख छ । तर, प्रदेश र अघिल्लो सरकारले जे जति काम गरेपनि अहिलेको सरकारले भने कुनै पनि काम अगाडि बढाएको छैन । यस्तै अध्यक्ष भट्टराईले कृषि उत्पादनसँग जोडिएका साना, घरेलु, उद्योग स्थापना गर्न प्रोत्साहन गर्ने, हरेक गाउँ कृषि हाटबजार कार्यक्रम लागु गर्ने, पालिकाको पायक पर्ने स्थानमा शीत भण्डार निर्माण गर्ने प्रतिवद्धता जनाएका थिए । यस्तै उनले शिक्षित युवालाई कृषि पेशामा आकर्षित गरी व्यवसायिक कृषिमा जोड दिने, चरिचरनसहितको पशुपालन व्यवसायीलाई प्रोत्साहन गरिने, विभेद प्रकृतिको शिक्षा प्रणालीको अन्त्य गर्ने, नैतिक शिक्षालाई पाठ्यक्रममा समावेश गर्ने, एक वडा एक आवासीय विद्यालयको विकास गर्ने, पर्यटन क्षेत्रलाई रोजगारीका अवसर र विदेशी मुद्रा आर्जनको प्रमुख स्रोत बनाउने जस्ता प्रतिवद्धता जनाए पनि अहिलेसम्म पुरा गर्न सकेका छैनन् । भैरव नवदिप माध्यमिक विद्यालयमा भने एक विद्यालय एक नर्स कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको छ । चालु आर्थिक बर्षमा कक्षा ३ सम्म स्थानीय पाठ्यपुस्तक लागु गरेको छ । शैक्षिक क्यालेण्डर निर्माण गरी लागु गरेको, गुणस्तरीय शिक्षा प्रदानको लागि विषयगत शिक्षकहरुलाई नियमित रुपमा तालिम तथा प्रशिक्षण कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको पालिका अध्यक्ष भट्टराईले बताए ।
वडा–वडामा निःशुल्क घुम्ती स्वास्थ्य शिविर सञ्चालन गरी स्वास्थ्य सेवा पनि पालिकाले प्रदान गर्दै आएको छ । विपन्न, असहाय तथा दीर्घ रोगीहरुलाई पालिकाबाट प्रत्येक व्यक्तिलाई नियमित रुपमा ५ हजार रुपैयाँ सहयोग पनि यसले गरेको छ । संघीय र प्रदेशबाट परेका महत्वपूर्ण कार्यक्रमहरु समयमै कार्यान्वयन गर्नुपर्ने भएकाले पनि घोषणापत्रमा प्रतिवद्धता गरिएका कार्यक्रमहरु कार्यान्वयनमा केही समय लागेको अध्यक्ष भट्टराईको भनाई छ । उनले अधिकांश प्रतिवद्धताहरु कार्यान्वयनको चरणमा रहेको र तीन वर्षभित्र सबै प्रतिवद्धताहरु पुरा गर्ने दावी गरे ।
विगतको साख गुमाउँदै
अघिल्लो कार्यकालमा शिक्षा, स्वास्थ्य र कृषिको क्षेत्रमा नमुना काम गरेर काँग्रेसबाट अध्यक्षमा निर्वाचित कृष्ण बस्याल नेतृत्वको स्थानीय सरकारले प्रशंसा बटुलेको थियो । तर, अहिले एमालेबाट निर्वाचित सरस्वती चिदी नेतृत्वको सरकारले भने त्यो साखलाई जोगाउन सकेको छैन । निर्वाचनका बेला आफुहरुले जितेमा गाउँपालिकालाई भ्रष्टचारमुक्त, सुशासनयुक्त पालिकाको रुपमा स्थापित गर्ने, पालिकावासीको जीविकोपार्जनका कार्यक्रमहरु ल्याउने, सेवा प्रवाहलाई चुस्त बनाउने प्रतिवद्धता जनाएर चुनाव जितेपनि अहिलेको नेतृत्वले ती वाचा विर्सिएको छ । अध्यक्षमा निर्वाचित एमालेकी चिदी र उपाध्यक्षमा निर्वाचित एमालेकै हरिप्रसाद पाठकले निर्वाचनका बेला जनता सामु पालिकामा चुनौतिका रुपमा रहेको बाँदर नियन्त्रण र व्यवस्थापन गर्ने बताएका थिए । त्यति मात्र होइन उनीहरुले वन पैदावार, जडीबुटी उत्पादन तथा व्यवसायीकरणमा जोड दिने, सीप विकासको तालिम सञ्चालन गरी युवा तथा महिलाहरुलाई आत्मनिर्भर गराउने पनि उद्घोष गरेका थिए । यस्तै उनीहरुले बालबालिका, जेष्ठ नागरिक अल्पसंख्यक, बोटे, कुमाल, दलित समुदायको साथै विपन्न वर्गको कल्याणमा विशेष कार्यक्रम ल्याउने, बगनासकाली चक्रपथ एवं धार्मिक सांस्कृतिक केन्द्रहरुलाई जोड्ने मार्ग निर्माणका लागि गुरुयोजना बनाई लागु गर्ने, कृषि क्षेत्रको व्यवसायिक विकास र बजारीकरण गर्ने जस्ता आकर्षक वाचा पनि गरेका थिए । ती वाचाकै कारण चुनाव जितेर आएपनि ती वाचा न पुरा भएका छन् न त पुरा गर्ने सुुरसार नै देखिन्छ । अध्यक्ष चिदीले भने अधिकांस प्रतिवद्धताहरुलाई नीति तथा कार्यक्रममै समावेश गरी कार्यान्वयनको चरणमा लगिएको र केही प्रतिवद्धताहरु राष्ट्रिय समस्याका रुपमा रहेकाले पूर्णरुपमा कार्यान्वयन गर्न नसकिएको बताईन् । उनले पर्याप्त बजेट नहुँदा केही वाचाहरु सुरुवात गरेपनि कार्यान्वयन गर्न नसकिएको स्वीकार गरिन् । खानेपानी विद्युुत् महसुलमा भने अघिल्लो सरकारले दिदै आएको ५० प्रतिशत अनुदानलाई बढाएर ६० प्रतिशत पुर्याएको छ ।
अघिल्लो कार्यकालमा माथागढी गाउँपालिकाले पनि शिक्षा, स्वास्थ्य र कृषिको क्षेत्रमा उल्लेखीय काम गरेर पालिकाको छुट्टै पहिचान बनाउन सफल भएको थियो । सन्तोष थापा मगर नेतृत्वको अघिल्लो सरकारले जिल्लामै पहिलो पटक स्थानीय पाठ्यक्रम निर्माण गर्नेदेखि, विपन्न वर्गलाई स्वास्थ्य बिमा, व्यवसायी कृषिमा जोडी आत्मनिर्भर बनाउनेसम्मका नमूना काम गरेर पालिकाको छुट्टै पहिचान बनेको थियो । तर, अहिले यम चिदी नेतृत्वको स्थानीय सरकारले भने डेढ वर्षमा पनि उल्लेख गर्न लायक त्यस्ता केही पनि काम गर्न सकेको छैन । आफैले निर्वाचनका बेला गरेका वाचा समेत कार्यान्वयन गर्न सकेका छैनन् । जनताको घरदैलोमा पुगेका एमालेका उम्मेदवारहरुले १५ शैयाको अस्पतालमा विशेषज्ञ सेवा सञ्चालन गरिने भने पनि अहिलेसम्म अस्पताल भवन नै तयार हुन सकेको छैन । निर्वाचनका बेला अध्यक्ष चिदी नेतृत्वको सरकारले भूमि बैंक स्थापना गर्ने, जग्गा चकलाबन्दीमा जोड दिने, हरेक वडामा कृषि उपज संकलन केन्द्र स्थापना गर्ने प्रतिवद्धता जनाएको थियो । यस्तै उनीहरुले दुध, मासु अण्डामा आत्मनिर्भर गराउने कृषि कार्यक्रम तयार गर्ने, हरेक वडामा कृषि बहुुउद्देश्यीय सहकारीको स्थापना गरी कृषकहरुलाई आवश्यक पर्ने मल, विउ र बजारीकरणमा जोड दिने समेत बताएका थिए । पशु बिमाको व्यवस्था गर्ने, बन्यजन्तुबाट कृषकहरुमा हुने क्षति न्युनिकरण तथा क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गर्ने, पालिकाभित्रका मठमन्दिरहरुको संरक्षण तथा जीर्णोद्धारमा जोड दिने, सामुदायिक वनहरुलाई आयआर्जनमूखी बनाउन पहल गर्ने, स्थानीय कानुन निर्माण गरी स्थानीय उत्पादित मदिरालाई ब्राण्डिङ गरी बजारसम्म पुर्याउन पहल गर्ने जस्ता तिलस्मी सपना पनि चिदी नेतृत्वको सरकारले देखाएको थियो । तर अहिलेसम्म न पुरा भएका छन् न त पुरा हुने छाटकाँट नै देखिएको छ ।
भन्ने एउटा, गर्ने अर्कै
यस्तै निस्दी गाउँपालिकामा नेकपा एमालेबाट उम्मेदवारी दिएका अध्यक्षमा मुक्त बहादुर सारु र उपाध्यक्षमा एमालेकै तीरन कुमारी श्रेष्ठले जनतासामु समानताका आधारमा बजेट विनियोजन गरी जनतामा विकासको प्रत्याभूति दिने, लक्षित वर्गमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, उत्पादनमा आधारित अनुदानका कार्यक्रमहरुलाई थप व्यवस्थित र विस्तार गरिने भनि चुनाव जिते पनि सोही अनुसार काम गर्न सकेका छैनन् । जनप्रतिनिधिले चुनावका बेला भन्ने एउटा र गर्ने अर्कै गरेपछि यहाँका नागरिक समेत असन्तुष्ट बनेका छन् ।
एक गाउँ, एक उत्पादन, एक घर एक रोजगारमा जोड दिदै स्वरोजगार बनाउने खालका कार्यक्रम ल्याउने, खेर गएको पानीलाई व्यवस्थित गरी सिंचाई क्षेत्रमा उपयोग गर्ने, दलित तथा उत्पीडित समुदायका युवाहरुलाई रोजगार, स्वरोजगार र आत्मनिर्भरताको अवसर सिर्जना गर्ने, सार्वजनिक जग्गाको उचित व्यवस्थापन गरिने, स्थानीय कृषि, पशु, बेतबाँस तथा हस्तकलाजन्य उत्पादन, प्रशोधन र बजारीकरणमा विशेष जोड दिने जस्ता वाचा चुनावका बेला उनीहरुले गरे । तर, ती वाचा पुरा गर्ने सवालमा भने उनीहरुको ध्यान नै जान सकेको छैन । अघिल्लो पटक पनि यही नेतृत्व रहेको थियो । उसले अधिकांश वाचा अघिल्लो पटकको निर्वाचनमा समेत गरेको थियो तर पुरा गर्न सकेको थिएन । यस पटक पनि सोही चुनावी नारा दोहो¥याइएको हो । उनीहरुले विस्थापित गर्न बाँकी रहेका काठका पोलहरुलाई स्टील पोलहरुमार्फत विस्थापित गरी पालिकालाई उज्यालो पालिका बनाउने अघिल्लो पटक पनि वाचा गरेका थिए । अहिले पनि यी वाचा कायमै छन् । यद्यपी केही ठाउँमा विद्युत् विस्तार भए पनि कतै अझै अध्यारो नै छ भने पुराना काठका पोल अझै विस्थापित गर्न सकेका छैनन् । अध्यक्ष मुक्तबहादुर सारुले भने प्रदेश, संघीय सरकारबाट आउने बजेट कटौती हुनु र होङ्सी सिमेन्ट उद्योगबाट प्राप्त हुने वार्षिक ६ करोड आन्तरिक आम्दानी समेत घट्न पुग्दा अधिकांस प्रतिवद्धताहरु पुरा गर्न नसकिएको बताए । होङ्सी सिमेन्टको उत्पादन कम हुँदै गएको भन्दै पालिकालाई वार्षिक रुपमा ६ करोड दिदै आएकोमा अहिले घटाएर ३÷४ करोड मात्र दिने गरेको अध्यक्ष सारुको भनाई छ । यहाँ आगामी ३ वर्षभित्र पालिकाकालाई बालमैत्री पालिका घोषणा गर्ने भने पनि कामको गति भने अत्यन्त सुस्त देखिन्छ । यहाँ ६० वर्षभन्दा माथिका एकल पुरुषलाई भत्ताको व्यवस्था गर्ने र वडाबासीलाई वडा कार्यालयबाटै एकिकृत तथा अधिकतम सेवा उपलब्ध गराउने प्रतिवद्धतालाई भने उनीहरुले कार्यान्वयन गरेका छन् ।
कहिलेसम्म जनता झुक्याइरहने ?
चुनावी घोषणापत्र उम्मेदवार र दलहरूको सिद्धान्त, उद्देश्य र योजना समेटिएको लिखित वाचा हो । त्यसकै आधारमा नागरिकले मत दिन्छन् । नागरिकको भरोसामा जित्ने उम्मेदवार र सरकारमा पुग्ने दलले योजना, प्राथमिकता र कार्यक्रम तिनै घोषणापत्रबाट तय गर्नुपर्ने हो । यही कारण जवाफदेही र उत्तरदायी लोकतान्त्रिक प्रणालीमा घोषणापत्रलाई नैतिक मूल्यको कसीमा जाँचिन्छ । वाचा पूरा नगर्ने दल र उम्मेदवार नागरिकको नजरमा अविश्वसनीय ठहर्छन् । तर, नेपालमा चाहिं राजनीतिमा नैतिकता र जवाफदेहीता कमजोर भएकाले चुनावी घोषणापत्रको यस्तो हबिगत हुन पुगेको हो । वाचा पूरा नगरे पनि दण्डित हुनु नपर्ने भएकाले हावादारी घोषणापत्र सार्वजनिक गरिन्छन् । नागरिक समाज पाल्पाका पूर्व अध्यक्ष चित्रवलीराम सुवालले मतदाताले नै जवाफ माग्ने पद्धति विकास गर्न सके हावादारी घोषणापत्र बनाउने दल वा उम्मेदवार प्रतिस्पर्धामा हार्ने बताए । मतदातासम्म विस्तारित अति दलीयकरणका कारण जवाफदेही नखोज्ने अभ्यास झाँगिएकाले दलहरूले जनता रिझाउन पूरा गर्नै नसकिने वाचा गर्ने गरेको उनको बुझाई छ । हामीकहाँ निर्वाचनलाई सत्तामा पुग्ने भर्याङका रूपमा मात्र प्रयोग गर्ने गरिएको राजनीतिक विश्लेषक तथा त्रिभुवन बहुमुखी क्याम्पस पाल्पाका उपप्राध्यापक महेन्द्र पन्थीले बताए । उनले भने ‘जसरी हुन्छ निर्वाचन जित्नुपर्छ भन्ने मनसायका कारण आवश्यकता र विश्लेषण नै नगरी घोषणपत्र बनाउँदा कार्यान्वयनमा जनप्रतिनिधि चुक्ने गरेका छन् ।’
