सुरक्षित गर्भपतन गर्नु कुनै अपराध होइन । यो महिलाहरूको अन्य प्रजनन् स्वास्थ्य समस्या वा बाध्यताको समाधान हो । तर, ६० प्रतिशत नेपाली महिलालाई यसको जानकारी नै नभएर मृत्यु भोग्न बाध्य हुनुपरेको अवस्था छ । सरकारले गर्भपतनलाई कानुनी मान्यता दिएको भए पनि नेपालमा कुल मातृ मृत्युमध्ये ७ प्रतिशत असुरक्षित गर्भपतन गराएको कारण हुने गरेको छ । किशोरी एवं महिला अज्ञानताका कारण असुरक्षित गर्भपतन गर्न बाध्य भइरहेका छन् । असुरक्षित गर्भपतन गर्न स्वास्थ्य संस्था जान पनि हिच्किचाउने प्रवृत्ति छ । कसैले देख्छ वा थाहा पाउँछ कि भनेर डराउँछन् उनीहरू । गर्भपतन सेवा निःशुल्क छ । तर, महिलालाई यो सेवा निःशुल्क प्राप्त गर्न सकिन्छ भन्ने जानकारी समेत छैन । बरु धामी, झाँक्रीसमक्ष पुग्ने, झारपात वा अन्य औषधि प्रयोग गर्न महिलाहरु तयार छन् । अर्को तर्फ अझै धेरै महिलाहरु घरमै बच्चा जन्माउने गर्दछन् । जटिल समस्या आए मात्र उनीहरु अस्पताल पुुग्ने गर्छ ।

देशका अधिकांस दुुर्गम क्षेत्रहरुमा अझै पनि समयमै उपचार नपाएर सुत्केरी महिलाहरुले अकालमै ज्यान गुमाउनु परेको छ । कर्णाली, सुदूरपश्चिम क्षेत्रका दुर्गम भेगमा समयमै उपचार नपाएर सुत्केरीले बाटोमै ज्यान गुमाउनुपरेका समाचारहरु दैनिक जसो आउने गरेका छन् । २१ औं शताब्दीमा पनि उपचार नपाएर अकालमै ज्यान गुमाउनु दुखद् हो । सुरक्षित मातृत्व मानव अधिकारभित्रै पर्छ र सोही अनुरूप संविधानले नै यसलाई मौलिक हक मानेको छ । यसको कार्यान्वयनका लागि ऐन, कानुन पनि बनेका छन् । तर, बाटामै सुत्केरी हुनुपरेको घटनाले सरकारबाट भइरहेको प्रयत्न अपर्याप्त रहेको प्रस्ट पार्छ । दुर्गम पहाडी तथा हिमाली भेगमा मातृशिशु समस्या सुगम र यातायात पूर्वाधार पुगेका क्षेत्रको भन्दा जटिल छ । अझै पनि दुुर्गमका महिलाहरुमा सुरक्षित मातृत्वका लागि स्वास्थ्यचौकी लैजानुपर्छ भन्ने पूर्णरूपमा बुझाउन सकिएको छैन । जसले गर्दा असुरक्षित तरिकाले महिलाहरू घरमै सुत्केरी हुन बाध्य छन् । ति महिलाहरुलाई स्वास्थ्यचौकी सम्म पु¥याउन सचेतना फैलाउनु आवश्यक छ । यसर्थ तीनै तहका स्थानीय सरकारहरुले सुरक्षित मातृत्व सुनिश्चित गर्ने दिशामा सोच्न जरुरी छ ।